काठमाडौं, २४ जेठ — बुधवारदेखि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । केही दिनमै न्याय परिषद्को सिफारिशमा उनलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछ ।

तर उनको जन्ममितिसम्बन्धी विवाद जबर्जस्त चर्चामा ल्याइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उनको उमेर बढाएर कायम गरिदिएकी छन् । पराजुलीका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको जन्ममितिभन्दा फरक जन्ममिति कार्कीले कायम गरिदिएकी थिइन् ।

कार्कीले आफ्नो जन्ममिति कायम गर्दा अन्याय गरेको भन्दै पराजुलीले न्याय परिषद्मा निवेदन समेत दिएका थिए । तर उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ भएन ।

कति हुनेछ पराजुलीको कार्यकाल ?

कार्कीले पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गते कायम गरेकी छन् । तर पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ गते भएको उल्लेख गर्दै न्यायपरिषद्मा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार पराजुलीका सबै कागजपत्रमा २०१० साल वैशाख १६ गते जन्ममिति उल्लेख छ । नागरिकतामा उसबेलाको प्रचलन अनुसार उमेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

२०३० साल साउन २१ गते पराजुलीले नागरिकता लिएका थिए । २०४० भन्दा अघि वितरण गरिने नागरिकतामा जन्ममिति नलेखेर उमेर मात्रै लेख्ने प्रचलन थियो ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार त्यहाँ रहेका कागजपत्रका आधारमा पराजुली २०७५ साल वैशाख १६ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पराजुलीको हकमा कायम गरेको मिति स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । उनले व्यक्तिगत दुश्मनीका कारण पराजुलीको कार्यकाल कम गर्न खोजेको ती कानुनविद्को भनाइ छ ।

अब यसको अन्तिम टुंगो न्याय परिषद्को बैठकले नै लगाउनेछ । जन्ममितिमा विवाद भएको कारणले सो विषयमा पक्कै पनि न्याय परिषद्मा छलफल हुने कानून व्यवसायिकहरू बताउँछन् ।

पाँच सदस्य रहने न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एकजना अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्ले कागजपत्रकै आधारमा जन्ममिति कायम गर्ने हुँदा आउँदो ११ महिना पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहने सम्भावना छ ।

के हो विवाद ?

पराजुलीले २०३० साल साउन २१ गते नागरिकता लिएका थिए । उनले नागरिकतामा जन्ममिति समेत उल्लेख हुन थालेपछि २०१० साल वैशाख १६ गते जन्ममिति कायम भएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका छन् ।
सोही आधारमा पराजुलीमाथि कार्कीको निर्णय आएको हो । तर कार्कीको त्यो निर्णय कानूनसम्मत नभएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।

पराजुलीका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०१० सालकै जन्ममिति उल्लेख छ । एमएसम्मका सबै कागजपत्रमा उक्त जन्ममिति उल्लेख गरिएको हो । तर कार्कीले जन्ममिति सच्याएको एकपक्षीय आरोप लगाउँदै २००९ सालको जन्ममिति कायम गरिदिएकी थिइन् ।

६५ वर्ष उमेर पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गर्न पाइँदैन । सोही कारणले गर्दा यो विवाद झिकिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पराजुलीले न्यायपरिषद्मा पनि निवेदन दिएका थिए । तर न्याय परिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीले उनको निवेदनको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरी बाहिरिइन् ।

पराजुलीले न्यायपरिषदमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, - २०३० सालमा नागरिकता लिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति लेख्ने प्रचलन थिएन ।

त्यो बेला उमेर मात्र लेखेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रचलन थियो । सोही अनुसार २०१० वैशाख १६ गते जन्ममिति उल्लेख गरी आवेदन गरेको भएपनि तत्कालीन प्रचलन अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी उमेर २१ वर्ष मात्र उल्लेख गरी मेरो नाममा ४४१ प्रमाणपत्र नम्बरको नागरिकता जारी गरिएको हो ।
मलाई २०३० साउन २१ गते नागरिकता प्रदान गरेको आधारमा सोही मितिलाई जन्ममिति कायम गर्नु प्रचलित कानून विपरीत छ ।

त्यसबेला आफू २१ वर्ष भर्खरै लागेको तर पूरा नभएको उनले बताएका छन् । उनले आफू त्यसबेला २० वर्ष तीन महिना पाँच दिनको मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आफ्ना सम्पूर्ण कागजपत्रहरूमा २०१० साल वैशाख १६ गते नै जन्मदिन रहेको पराजुलीले दाबी गरेका छन् । आफूले २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतमा जागिर खाँदा त्यही जन्ममिति नखुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाएको बताएका छन् ।

के भन्छ कानून ?

कार्कीले पराजुलीको जन्ममितिसम्बन्धी निर्णय २०७३ पुस १ गते गरेकी हुन् । तर यस्ता समस्या आएमा कसरी समाधान गर्ने भनेर २०७३ असोज ३ गते नै न्याय परिषद् ऐनमा संशोधन भएको छ । कार्कीले सोही ऐनमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

न्यायपरिषद् ऐनमा उमेर गणना सम्बन्धमा अस्पष्टता भएमा दफा ३१ ले न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष उल्लेखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधारमा लिइने भनिएको छ ।

सोही ऐनमा टेकेर आफ्नो जन्ममिति २०१० वैशाख १६ कायम हुनुपर्ने पराजुलीको माग छ । उनले नागरिकता लिँदाको मिति र जन्ममिति खुलेका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको जन्ममितिमा एक वर्षभन्दा कमको अन्तर छ ।

पराजुलीले जन्ममिति उल्लेख नभएको नागरिकतामा आफू सन्तुष्ट हुन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू तथा आफूले पहिला नागरिकता लिँदा भरेको दरखास्तमा उल्लिखित जन्ममितिको आधारमा जन्ममिति खुलेको नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत निकालेको बताएका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्याय परिषद् ऐन र नेपालको संविधानले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको विषयमा एउटा मात्रै व्यक्तिले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको बताए । त्यसैले पराजुलीमाथि कार्कीले गरेको निर्णय प्रतिशोधका आधारमा गरिएको उनले बताए ।

‘पराजुलीले कस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तर उहाँमाथि भएको आक्रमण चाहिँ गलत हो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्की श्रीमान् कुनै एउटा गुटबाट परिचालित हुनुभयो । त्यसको असर न्यायालयमा पनि देखियो ।’

कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा पराजुलीको जन्ममिति कायम गरेको विषय र मंगलवार जाँदा जाँदै प्रधानन्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको विषय गैरकानूनी भएको उनले बताए ।

यी दुवै विषय कार्कीका कमजोरी भएको उनले बताए । सामूहिक रूपमा न्याय परिषद् र संबैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि कार्की एक्लैले निर्णय गरेर गैरकानूनी काम गरेको आचार्यको भनाइ छ ।

त्यसैले न्याय परिषद्को बैठक बसेर यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिशसमेत कार्की एक्लैले गर्न नसक्ने आचार्यले बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले न्यायाधीशको उमेरको विषयमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार गर्नुपर्ने बताए । न्यायाधीशको उमेरमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको उनले बताए ।

---

---