चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
साउन १८, २०७९
चीनले गरेको कडा विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी मंगलवार (२ जुलाई) राति ताइवान पुगेकी छन् ।
ताइवानमा पलोसीले शीतयुद्धको भाष्यलाई दोहोर्याउँदै निरंकुशतन्त्रविरुद्ध सतिसाल झैं उभिएको ताइवानको लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताइन् । उनले ताइवान संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र स्थानमध्ये एक रहेको घोषणा गरिन् ।
ताइवानलाई अटुट समर्थन गरेको भन्दै त्यहाँकी राष्ट्रपति त्साई इङ–वनले पलोसीलाई उच्च नागरिक सम्मान अर्डर अफ प्रोपिसियस क्लाउडमार्फत सम्मानित गरेकी छन् ।
पलोसी ताइवानको भूमिमा पुगेपछि चीनले पुनः आक्रोशपूर्ण बयान दिएको छ । अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत छिन गाङले अमेरिकालाई पलोसी भ्रमणबाट उत्पन्न नकारात्मक असरलाई तत्कालै सुधार्न तथा चीनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई उल्लंघन गर्ने खतरनाक गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले यस भ्रमणका कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवार अमेरिका नै हुने बताएका छन् ।
बयान दिएको मात्र नभई चिनियाँ सेनाले ताइवान वरिपरिको क्षेत्रमा बिहीवारदेखि सैन्य अभ्यास समेत थाल्ने जनाएको छ । अभ्यास अवधिभरि विदेशी जहाज वा विमान उक्त क्षेत्रमा नआउन समेत आदेश दिइएको छ ।
चीनका दुई विमानवाहक युद्धपोत समेत ताइवान नजिक तैनाथ गरिएका छन् । यसलाई नाकाबन्दी प्रयास भनी ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले टिप्पणी गरेको छ ।
सैन्य गतिविधिसँगै चीनले ताइवानमाथि आर्थिक प्रतिबन्धको समेत घोषणा गरेको छ । ताइवानतर्फ निर्यात गरिने बालुवामा चीनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै ताइवानबाट चियापत्ती, ड्राई फ्रुट, तरकारी र माछा चीन आयात गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ताइवानले सबभन्दा धेरै कारोबार चीनसँगै गर्ने भएकाले प्रतिबन्धको असर बिस्तारै देखिनेछ ।
चीनले आपत्ति जनाएको अनि बाइडन प्रशासनले पनि रोक्न खोजेको भए पनि पलोसी किन जिद्दी गरेर ताइवान गएकी हुन् ? यसमा विभिन्न कारण छन् ।
पहिलो कारण त, डेमोक्रेटिक पार्टीकी सभामुख भएको नाताले पलोसी आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीको बहुमत कायम रहोस् भन्ने चाहन्छिन् । तर रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण अमेरिकामा महंगी बढेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी तथा राष्ट्रपति जो बाइडनप्रतिको जनआक्रोश चुलिँदो छ । त्यसबाट ध्यान भड्काउन पलोसीले कोशिश गरेकी हुन् ।
अर्को कुरा, राष्ट्रपति बाइडनको लोकप्रियता लगातार खस्कँदै जाँदा डेमोक्रेटहरू नै उनको विरुद्ध उभिन थालेका छन् । सीएनएनले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत डेमोक्रेटहरूले सन् २०२४ मा बाइडन दोस्रो कार्यकालका लागि नलडून् भन्ने चाहना राखेका छन् ।
बाइडन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसपछिको मर्यादाक्रममा रहेकी पलोसीले भैपरिआएमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने हुन सक्छ । ताइवान पुगेर चीनलाई चुनौती दिन सक्षम ‘आइरन लेडी’ का रूपमा आफूलाई उभ्याएर उनी राष्ट्रपति पदका लागि योग्य रहेको राजनीतिक सशक्तता प्रदर्शन गर्न खोज्दैछिन् ।
पलोसी हतियार व्यापारीहरूको पकडमा रहेको अमेरिकी संसद्की प्रमुख हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई समेत अंकुश लगाउन सक्ने हैसियत भएको संसद्की प्रमुखले बाइडन प्रशासनको अनुरोध समेत लत्याएर ताइवान गई त्यो शक्ति देखाइसकेकी छन् ।
युक्रेनमा रुसको आसन्न विजयसँगै युद्ध टुंगिन लागेको अनि यस युद्धप्रति अमेरिकी जनता असन्तुष्ट बनेको अवस्थामा अमेरिकी हतियार उद्योग अर्को एक युद्धको तानाबाना बुन्न उद्यत भएको छ । त्यस बारुदमा आगो लगाउने काम पलोसीले ताइवान भ्रमणमार्फत गरेकी हुन् ।
अमेरिकाले अत्याधुनिक हिमार्स हतियार र गोप्य सूचना दिएर युक्रेनी सेनालाई सशक्त बनाएको भए पनि रुसले युक्रेनको पूर्वी तथा दक्षिणी भागमा लगातार सफल भइरहेको छ । युक्रेनको काँधमा बन्दूक राखेर रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरेको अमेरिका पराजित हुँदै गएपछि एसियामा अर्को युद्ध गरी लाज जोगाउन अमेरिका लागिपरेको छ ।
युक्रेन युद्धबाट उम्कने बहाना खोजिरहेको अमेरिका युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीसँग अघाइसकेको संकेत अमेरिकी प्रशासनको भित्री कुरा थाहा पाउने द न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार टमस फ्रिडम्यानको ताजा लेखले दिइसकेको छ ।
पलोसी भ्रमणमार्फत चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको शक्तिलाई समेत अमेरिकाले परीक्षण गर्न खोजेको हो । सन् २०२२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिँदैछ । उक्त महाधिवेशनले राष्ट्रपति सीलाई अभूतपूर्व रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्ने सम्भावना छ ।
तर चीनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै पलोसी ताइवान पुगेको अनि चीनले सैन्य कारवाही गर्न नसकेको अवस्थामा सी कमजोर नेता रहेछन् भन्ने भाष्य स्थापना गर्न अमेरिकालाई सजिलो हुने भएको छ । कमजोर सीलाई तेस्रो कार्यकाल चलाउन दिने विषयमा चिनियाँ नेताहरूले सोचविचार गरून् भन्ने अमेरिकी संस्थापनको सोच हुन सक्छ । यही मौकामा सत्ता परिवर्तन भएर सीको साटो अर्को कुनै तुलनात्मक उदारवादी नेता राष्ट्रपति बन्लान् कि भन्ने अमेरिकाको दाउ हुन सक्छ ।
तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी व्यावहारिक र दीर्घकालीन रणनीतिमा चल्ने गर्छ । उत्तेजित भएर तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया दिने उसको स्वभाव छैन । शत्रुलाई निकैचोटि चेतावनी दिँदा नटेरेपछि मात्र ऊ सैन्य विकल्पमा जान्छ ।
कतिपय चिनियाँ र चीनसमर्थक विदेशीहरूले पलोसीको विमानलाई चिनियाँ सेनाले खसाइदिन्छ भनी अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले मलेसियाबाट लामो बाटो भएर ताइवान पुगेकी पलोसीको विमानलाई फ्लाइडरेडार २४ मार्फत लाखौं मानिसले मंगलवार ट्र्याक समेत गरेका थिए ।
तर पलोसीलाई लोकतन्त्रको शहीद बनाएर पूजा गर्ने अवसर चीनले दिएन । त्यसमाथि पलोसीको विमान ताइवानको भूमिमा अवतरण नगर्दै खसाइएको भए चीनको लक्ष्मणरेखा उल्लंघन नगरेकी पलोसीलाई चीनले अनावश्यक आक्रामकता देखाएको ठहरिन्थ्यो र अमेरिकाले माथि पर्ने अवसर पाउँथ्यो । पलोसी ताइवानको भूमिमा टेक्दा चाहिँ चीनको लक्ष्मणरेखा उल्लंघन भएको छ ।
पलोसीलाई ताइवानको भूमिमा टेकाएर यसरी अमेरिकाले चीनविरुद्ध आफ्नो रणनीतिक चाल चालेको छ । अब त्यसको जवाफ फर्काउने चुनौती चीनलाई छ । यस प्रकरणले सीलाई ताइवान पुनरेकीकरण गर्ने लक्ष्य शीघ्र हासिल गर्न दबाब समेत दिनेछ ।
अहिलेसम्म अमेरिकी अर्घेल्याइँलाई भाषिक चेतावनीमार्फत मात्र जवाफ फर्काइरहेको चीनले आर्थिक तथा सैन्य उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको चिनियाँ विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीनले कस्तो जवाफ फर्काउला भनी पूर्वानुमान गर्न सकिन्न ।
तर तातो प्रतिक्रिया नजनाएकाले कालान्तरमा अमेरिकालाई घुच्चुकमै हानेर थला पार्ने रणनीति चीनले अपनाउन सक्छ । त्यो भनेको आर्थिक क्षेत्र हो । कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख स्थितिमा छ ।
त्यसमाथि चीन र अमेरिकाबीच लामो समयदेखिको व्यापारयुद्धका कारण पनि अमेरिकामा मूल्य घट्न सकिरहेको छैन । अमेरिकाको आपूर्ति शृंखला चीनसँग गहिरो गरी जोडिएको छ र चिनियाँ आयातको भरपर्दो विकल्प खोज्न अमेरिकालाई सहज हुने छैन ।
अमेरिकाको यही कमजोरीलाई चीनले दण्ड दिनका लागि उपयोग गर्न सक्छ । अमेरिकासँगको कारोबार चिनियाँहरूले रोकेमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुग्नेछ । यसले चीनलाई पनि असर त पर्नेछ तर पैसाको पछि दौडिने भौतिकवादी अमेरिकीहरूको विपरीत चिनियाँहरू दुःख सहन तयार हुन्छन्, आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार सहँदैनन् ।
ताइवान जलसन्धि (स्ट्रेट) संसारको सबभन्दा व्यस्त जल आवागमन क्षेत्रमध्ये एक हो । चीनले त्यहाँ तथा दक्षिण चीन सागरमा दबाब बढाएमा अमेरिका मात्र नभई संसारका सबै मुलुकले खतरनाक आर्थिक परिणाम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पार्ने राजनीतिक असरबाट अमेरिका समेत अछुतो रहने छैन ।
चिनियाँहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चोट पुर्याउने गरी कारोबार ठप्प पारेमा मूल्यवृद्धि धान्नै नसकिने हुन्छ । त्यसले सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लज्जास्पद परिणाम दिलाउने अनि पलोसीलाई सभामुख पदबाट हटाउने पक्का छ ।
त्यसैले अमेरिकाले अहिले चीनलाई चिढ्याउनुपर्ने कुनै कारण थिएन भनी पश्चिमकै बुद्धिजीवीहरूले बताइरहेका छन् । पश्चिमका प्रमुख सञ्चारमाध्यममा आएका विश्लेषण पढ्दा पलोसीको भ्रमण व्यर्थको उत्तेजनात्मक गतिविधि भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर चीनसँगको सम्बन्धलाई रसातलमा पुर्याएर युद्धको वातावरण निम्त्याउने अमेरिकी हतियार उद्योगको अभीष्टलाई पलोसीले साकार पारेकी छन् ।
यस घटनाक्रमले विश्व व्यवस्था परिवर्तनको गतिलाई थप तीव्र बनाउन सक्छ । रुससँग मिलेर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमी प्रभुत्वलाई ध्वस्त पार्नका लागि पलोसी प्रकरणले प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...