चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असोज ६, २०७९
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन् ।
सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतवार (१८ सेप्टेम्बर) उनले त्यो भनाइ राखेका हुन् । यसअघि पनि तीनपटक उनले यस्तै किसिमका बयान दिइसकेका छन् । प्रत्येकपटक ह्वाइट हाउसले उनको आशय गलत नरहेको भनी स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ ।
तर बारम्बार उही कुरा दोहोर्याइरहँदा बाइडन साँच्चिकै ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अपनाइरहेको रणनीतिक दुविधालाई त्याग्न तयार रहेको देखिन्छन् ।
सीएनएनका स्टिफन कोलिन्सनले त्यस्तै किसिमको विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार, राष्ट्रपतिले महत्त्वपूर्ण परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्तलाई एकपटक परित्याग गर्न खोज्दा त्यसलाई संयोग मान्न सकिएला तर चारपटक त्यसो गर्दा चाहिँ उनी यसमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।
ताइवानलाई चीनले लगातार सैन्य जोखिम देखाउँदै तर्साइरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले दह्रो अडान राख्नु जरूरी छ भन्ने सोच बाइडन प्रशासनमा पलाएको देखिन्छ । ताइवान स्वतन्त्रताको दिशामा अघि बढ्न खोजेको भनी चिन्ता लिएर चीनले आफ्नो सैन्यशक्ति प्रदर्शन गरिरहेको हो भन्ने कुरा बाइडन प्रशासनलाई थाहा छैन होला र ?
अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीको उत्तेजनात्मक ताइवान भ्रमण स्वतन्त्रतालाई नै उक्साउनका लागि भएको हो भन्ने चीनको बुझाइ छ । त्यसैले पलोसीको भ्रमणको चीनले घोर विरोध गरेको थियो ।
भन्नलाई त बाइडन स्वयंले आफ्नो प्रशासन एक चीन नीतिमा अडिग रहेको बताएका छन् तर उनको भनाइ र गराइमा अन्तर देखिएको चीनको बुझाइ देखिन्छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमा यस अन्तरका बारेमा उल्लेख गरिएका सयौं सामग्रीहरू उपलब्ध छन् ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नै एक प्रान्त मान्ने गरेको छ र कुनै दिन त्यसलाई आफूसँग शान्तिपूर्ण रूपमा मिसाउने इच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ । तर ताइवानमा विगत केही वर्षयता चिनियाँ मुख्यभूमिसँगको पुनरेकीकरणका विरोधमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । बहालवाला राष्ट्रपति त्साई इङ–वनको दलले स्वतन्त्रता पक्षधरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एक चीन नीति त भन्ने तर ताइवान चीनकै एक अंग हो चाहिँ नभन्ने गरिरहेको छ । अझ, चीनको आक्रमण भएमा ताइवानलाई आर्थिक वा अन्य नभई फौजी सहायता नै गर्ने भनी अमेरिकाले दोहोर्याइरहेकाले ताइवानलाई वस्तुगत रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको जस्तो हैसियत दिइरहेको हो कि भन्ने आभास पाइन थालेको छ ।
विश्लेषक रेसल मार्सडेनका अनुसार, ताइवानलाई युक्रेन जस्तै प्रस्तुत गरी सानो छिमेकीलाई ठूलोले जोखिम तेर्स्याइरहेको अनि सानोलाई बचाउनका लागि अमेरिका तयार रहेको भाष्य अमेरिकीहरूले बनाइरहेका छन् ।
बाइडनको पछिल्लो भनाइले मार्सडेनको दाबीलाई पुष्टि नै गर्छ । सीबीएसको ६० मिनेट्स कार्यक्रममा उनले ताइवान आफ्नो स्वतन्त्रताका बारेमा आफैं निर्णय लिन्छ भने । अमेरिकाले ताइवानीहरूलाई स्वतन्त्र बन्नका लागि प्रेरित नगरेको र त्यो उनीहरूकै निर्णय भएको उनले बताए ।
यस भनाइलाई कार्नेगी इन्डावमेन्ट फर इन्टरनेसनल पीस नामक संस्थामा अमेरिकन स्टेटक्राफ्ट प्रोग्रामका वरिष्ठ फेलो स्टिफन वर्थाइमले द गार्डियन पत्रिकामा अर्थ्याएका छन् । उनका अनुसार, ताइवानको राजनीतिक हैसियतका विषयमा अमेरिका तटस्थ छ, यसको छिनोफानो ताइवानी जनता आफैंले गर्छन् र ताइवानले लिने जुनसुकै निर्णयलाई पनि अमेरिकाले समर्थन गर्छ भन्ने बाइडनको आशय देखिन्छ ।
अर्थात्, मानौं भोलि ताइवानी जनताले बहुमतका साथ स्वतन्त्रता घोषणा गरेछन् भने अमेरिकाले त्यस निर्णयलाई समर्थन गर्नेछ । यो वस्तुगत रूपमा एक चीन नीतिको बर्खिलाप कदम हो र शायद बाइडनका लागि त्यो पुरानो नीतिको सान्दर्भिकता अब समाप्त भएको छ । यससँगै ताइवानका विषयमा अमेरिकाको रणनीतिक दुविधा अब रणनीतिक स्पष्टतामा परिणत भएको छ ।
त्यसो त अमेरिकाले विगत कैयौं वर्षदेखि ताइवानलाई विभिन्न हातहतियार सहयोग गरेर आफ्नो असली नीतिको संकेत दिइसकेको थियो । हुँदाहुँदा ताइवानले युक्रेन जस्तै लामो दूरीको हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टम्स (हिमार्स) का एम१४२ लोन्चरहरू पनि अमेरिकासँग किन्नका लागि बजेट छुट्ट्याइसकेको छ ।
हातहतियार सहयोगसँगै अमेरिकी सांसदहरूको ताइवान भ्रमण बाक्लै गरी भइरहनु पनि त्यहाँको स्वतन्त्रता पहललाई समर्थनका लागि नै हो । पलोसीले आफू संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र स्थानमा आइपुगेको भनी प्रकारान्तरले ताइवानी स्वतन्त्रताकै आशय व्यक्त गरिन् ।
त्यसका अतिरिक्त चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे पनि नगरे पनि चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अमेरिकाले तयारी गरिरहेको छ । अझ, सिनेटमा विचाराधीन ताइवान पोलिसी याक्टमार्फत ताइवानलाई अर्बौं डलर बराबरको सैन्य सहायता दिनका लागि पनि अमेरिकाले पहल गरेको छ ।
यसरी एक चीन नीतिको मन्त्रपाठ गरिरहने तर चीनलाई ताइवान पुनरेकीकरण गर्नबाट रोक्ने लक्ष्यका साथ ताइवानलाई सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको नीति हो भन्ने छर्लंग भएको छ । चीनले अमेरिकाका यी उत्तेजनात्मक कदमहरूलाई रोक्नका लागि ठोस पहल गर्न नसक्दा अमेरिका झन् सुरिएको छ ।
वास्तवमा चीनले ताइवानका सन्दर्भमा कोरेको लक्ष्मणरेखालाई अमेरिकाले बारम्बार उल्लंघन गरी चीन साँच्चिकै पुनरेकीकरणका लागि प्रतिबद्ध छ कि गफ मात्र दिइरहेको हो भनी अमेरिकाले जाँच्न खोजेको हो । अझ त्यसमाथि आफ्नो सहयोगका कारण युक्रेनले रुसविरुद्धको प्रत्याक्रमणमा सफलता पाइरहेको देखेर ताइवानमार्फत चीनलाई रोक्ने (कन्टेनमेन्ट) नीति सफल हुनेमा अमेरिका विश्वस्त हुन थालेको देखिन्छ ।
ताइवानका लागि चीनले अमेरिकासँग युद्ध लड्दैन भन्ने पूर्वानुमान अमेरिकीहरूले गर्न थालेको पनि बाइडनको भनाइबाट संकेत पाइन्छ । बाइडनले स्पष्ट रूपमा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्दा अमेरिकी सैनिकहरू प्रतिरक्षाका लागि अवश्य आउनेछन् भने ।
त्यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिकाको प्रत्यक्ष भिडन्त पक्का छ । त्यस भिडन्तले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस हुने भएकाले चीनले ताइवानमाथि आक्रमणरूपी आत्मघाती कदम चाल्दैन र आफूहरूको निवारण (डिटरेन्स) नीति सफल हुन्छ भन्ने अमेरिकीहरूको सोचाइ हुन सक्छ ।
तर समाजवादी विचारधारा भन्दा पनि राष्ट्रवादमा आधारित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतालाई ताइवान पुनरेकीकरणले मात्र कायम राख्न सक्ने कुरालाई विश्व समुदायले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । भनाइको मतलब, ताइवानलाई चीनमा मिसाउन नसकेमा कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा शासन गरिरहन लगभग असम्भव छ ।
आफ्नो अस्तित्व संरक्षणका लागि समेत पार्टी अमेरिकासँगको भिडन्तका लागि तयार हुनुपर्ने स्थिति छ । चिनियाँ जनता स्वयं पनि ताइवान पुनरेकीकरणको सवालमा स्पष्ट छन् । त्यसैले चीन पनि युद्धको तयारी गरेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन । चीनको सैन्यशक्ति विगतको तुलनामा निकै बढेकाले युद्धका लागि हिचकिचाहट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
विश्लेषक टिमुर फोमेन्को अमेरिका–चीन युद्ध निकट भविष्यमै हुने अनुमान गर्छन् । अमेरिकालाई चीनसँगको युद्ध सन्निकट छ भन्ने कुरा थाहा छ र रुसविरुद्ध जस्तै चीनविरुद्ध पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई परिचालन गरेर युद्ध जित्न सकिन्छ भन्ने सोच छ ।
युद्ध भएमा आफ्नो हतियार उद्योग मालामाल हुने कुरा पनि उसलाई राम्रोसँग थाहा छ । अनि अमेरिकी समाजमा भइरहेको चरम ध्रुवीकरणका कारण गृहयुद्धको स्थिति रहेकाले विदेशी युद्धमा सहभागी हुँदा देशलाई एकजुट बनाउन सकिने आकलन पनि बाइडन प्रशासनले गरेको हुन सक्छ ।
बाइडनले अब आफूहरू एक चीन नीतिको पक्षमा नरहेको अनि ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि युद्ध लड्न समेत तयार रहेको संकेत दिइसकेका छन् । चीनले अमेरिकाको यस परिवर्तित सोचलाई मद्देनजर गर्दै रणनीति बनाउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो स्थिति निर्माण हुँदा पूर्वी एसियामा अशान्तिको लहर फैलिने भएको छ । त्यस लहरले विश्वलाई नै समेट्ने पक्का छ किनकि अमेरिका–चीन युद्धले विश्व आपूर्ति शृंखलालाई पार्ने नकारात्मक असरको आयतन विशाल छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...