विभिन्न शंका–उपशंकाबीच नेपालमा ३ वटै तहको आवधिक निर्वाचन संम्पन्न भएको छ । अहिले विशेषतः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित रही विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणीहरू हुने गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारको निर्माण तथा विभिन्न संवैधानिक निकाय प्रमुखहरूको निर्वाचन समेत यही परिणाममा आधारित हुने भएको कारण पनि यसको बढी चर्चा हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले मुख्यतः माओवादी पार्टीले सर्वस्व गुमाएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसार जितेको जस्तो प्रचार भइरहेको छ । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जाल जताततै यिनै विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अन्तिम परिणाम आउनु पूर्व नै माओवादीलाई १७ हजारको हत्या आरोप, जनयुद्ध शुरू गरेको १७ वर्षपछि संसद्मा १७ प्रतिनिधि पठाउन सकेको जस्ता आत्मरतिमा रमाएको देखिनु हो । अहिले दोलखाको निर्वाचन माओवादीको पक्षमा थपिएपछि यो मिथकले काम गर्न छाडेको छ । 

निर्वाचन पछाडि सरकार बनाउनु मुख्य अभिभारा हो । संसदीय प्रणाली अनुसार सामान्यतः पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन त्यति देखिँदैन । चाहेर वा नचाहेर यसपटक पनि माओवादी पार्टीलाई पुनः एकपटक सरकार बनाउने खेलमा मुख्य खेलाडी बन्ने बाध्यता बनेको देखिन्छ । यसलाई अतिरञ्जित गरी नानाथरिका आरोपहरू लगाउने काम भइरहेका छन् ।

सरकार नबनेसम्म यस प्रकारका जोडघटाउहरू हुन नपाओस् र देशले स्थायित्व पाओस् भनेर नै ५ दलीय गठबन्धनमार्फत निर्वाचन लडिएको थियो । यो निर्वाचन प्रणालीअनुसार सामान्यत कसैको पनि पूर्ण बहुमत आउन सम्भव छैन । विचार मिल्ने भनेका पार्टीहरू मिलेर नेकपा बनेको ३ वर्षमा नै जुन स्थिति भोग्नपर्‍यो, अहिले वाम एकता भन्ने शब्द नै सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने भएको छ तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

नयाँ विकल्पको नाममा जेजति परिवर्तनका हावा–हुण्डरी चल्यो, त्यसैको कारण देश पुनः २०५१ सालको वरिपरि पुग्यो । पार्टीभित्र अहिले युवा र वृद्धको जुन सीमारेखा कोरिँदैछ, यसले पनि सही दिशा पकड्न सक्ने देखिँदैन । मुख्य ३ पार्टीका पहिलो नेताले विश्राम लिने निर्णय गर्‍यो भने को उत्तराधिकारी बन्ने भन्ने सवालमा नै सबै पार्टीको हबिगत देख्न सकिने छ । त्यसो त बाँचुञ्जेल यही नेतृत्व रहिरहनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर होइन तर हाम्रो पार्टी सञ्चालनको विधि नै यस्तै बन्यो जुन परिवर्तन हुन आवश्यक छ तर तुरुन्तै छुमन्तर हुने अवस्था भने देखिँदैन । 

स्थानीय निर्वाचनमा विशेषतः बालेनको उदय गठबन्धन र एमाले दुवैले उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण थियो । राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका सिर्जना भाउजु र रिटायर्ड हुनुपर्ने स्थापित दाइ दुवैले आफूले जित्ने भन्दाभन्दै दुवैले झण्डै आधा मतले हार्नुपर्‍यो । पार्टीहरूले यो संकेतलाई अलिकति बुझेर राम्रो उम्मेदवार दिएको भए यस्तो शर्मनाक हार भने व्यहोर्नुपर्ने थिएन । यो निराशाविरुद्ध उठेको जनलहरलाई मौकामा चौका हान्न खप्पिस रवि लामिछानेले स्वतन्त्रभन्दा भन्दै समानुपातिकको भोट जम्मा गर्न पार्टी नै निर्माण गरे । यसलाई कुनै पनि पार्टीले खासै महत्त्व दिएनन् । यो पार्टीको कसैले नजित्ने हुँदा राष्ट्रिय पार्टी हुँदैन भन्न थालियो । त्यति मात्र होइन, मतगणनामा २ दिन रवि पछाडि पर्दा हर्षोल्लास गर्नेहरूको सञ्जालमा चुरीफुरी नै अर्कै थियो । झण्डै ५० हजार बढी मतले जित्दै गरेका रविले जित्दैन भनेर जिन्दगीभर राजनीति गर्नेहरूले बाजी समेत मारेका थिए । अहिलेको नतिजा हेर्दा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रचण्डको विरुद्धमा उठ्ने प्रचारप्रसार गरेका रविले गोरखा–२ मा जाने हिम्मत गरेका भए पनि जित्ने रहेछ भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । घण्टी चिह्नमा उठेका कविन्द्र बुर्लाकोटीले १२ हजार ६३९ पाउनु चानचुने विषय होइन तर यता चितवनमा नै उठेको भए भारी मतले जिताइन्थ्यो भन्ने र उता गोरखामा टिकट पाइएन भनेर चित्त दुखाउने माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूले अझै पनि प्रचण्ड भएको भए अर्कै माहोल हुन्थ्यो भन्ने डम्फु बजाउन छाडेको देखिँदैन । स्थानीय धरातल वा जनताको मनस्थिति बुझ्न नसक्ने पार्टी नेता–कार्यकर्ताले यस्तै नियति भोग्नुबाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । चुनावताका जेजति सामाजिक सञ्जालमा लेखिए पनि केही साथीहरूसँग कुरा गर्दा पार्टीले प्रत्यक्षमा बढीमा २० स्थान जित्न सक्ने अनुमान गरेको थिंए तर कांग्रेसले यतिधेरै स्थान गुमाउँछ जस्तो चाहि लागेको थिएन । 

माओवादी पार्टीसँग जनताको धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । जनताले यही भरोसाका कारण पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा त्यतिधेरै मत दिएका थिए तर त्यो विश्वास दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा नै टुट्यो । पार्टी टुटफुटले गर्दा पहिलो निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्दा पनि आफ्नो भागमा त्यतिधेरै जीत हात पार्न सकिएन । अहिलेको निर्वाचनमा गणितीय रूपमा तेस्रो भए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा भने रसातलमा नै पुगे जस्तो देखियो । यसलाई यो वा त्यो कारण देखाएर चित्त बुझाउने ठाउँ त होला तर त्यसले कुनै समस्या समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । हुन त यति छिट्टै आशा गरिएका सारा परिवर्तन हुन सक्थ्यो कि सक्दैन्थ्यो त्यो अर्कै विषय हो तर नेता कार्यकर्ताको जीवनशैली, शहर मोह, पदलोलुप र दुरुपयोग जस्ता तमाम कारणले दशौं टुक्रामा विभाजित भई जनतासँगको सम्बन्ध नै टुट्न पुगेको देखिन्छ । यी विषयमा गम्भीर छलफलसहित उचित मार्गनिर्देश गर्न सकियो भने इतिहासमा पुर्‍याएको योगदानको आधारमा पुनः गुमेको साख फर्काउन सकिने सम्भावनाहरू भने छन् । भनाइ र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउन सकियो र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा केही अनुभव गर्न सक्यो भने सधैं यस्तो अवस्था रहने छैन । कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै एउटा नयाँ अध्याय लेख्न थाल्नुपर्नेछ । 

जे जसो भए पनि अहिलेको म्यान्डेट भनेको गठबन्धनले नै सरकार बनाउने र ५ वर्षसम्म स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने नै हो । चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाउने तर सरकार बनाउँदा अर्को बाटो फेर्ने हो भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन जान्छ । गठबन्धनबाहेक अन्य पक्षले कुनै हालतमा पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा झन् कमजोर विकल्पको खोजी गर्नु हुँदैन । अहिले तुरुन्तै अर्को चुनावमा सजिलो होला भनेर फेरि वाम एकता भन्न थालियो भने त्यो इतिहास फेरि दोहरिन सक्छ । आफ्नो टेक्ने धरातल बलियो नबनाएसम्म अरुको टेको मात्रै बन्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुबाहेक अन्य विकल्प अहिले देखिँदैन । यिनै पुराना पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न नयाँ पार्टीले मत पाएको हो भन्ने सबैको स्वीकारोक्ति भएका कारण अब ५ वर्षमा उल्लेखित रूपमा नागरिकले आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तन गर्न सक्ने खालका अल्प तथा दीर्घकालीन कामहरू गर्नुपर्नेछ । 

निर्वाचनमा भएका कमीकमजोरीबारे केही विषयहरू उठान गर्न आवश्यक देखिन्छ । गठबन्धन गरेपछि जहाँबाट जो उठे पनि जितिन्छ भन्ने गलत सोच देखियो । सिट बाँडफाँट गर्दा अलि बढी मेहनत गर्न आवश्यक थियो । काठमाडौं लगायत शहर बजारमा आफ्नो कम जनआधार भएको हुँदा आफ्नो अलि बढ  उपस्थिति भएको ठाउँमा धेरै उम्मेदवारी दिनुपर्ने थियो । भक्तपुर–१ लिनु कुनै पार्टीका लागि पनि १ सिट गुमाउनु नै थियो । काठमाडौंभित्र ३ वटा क्षेत्र लिनु आवश्यक थिएन । त्यतिले नपुगी ३ र १० नम्बर क्षेत्रमा छुट्टै उम्मेदवार उठेकाले मित्रवत प्रतिस्पर्धा भनियो । काठमाडौं–३ मा जम्मा ४६९ प्राप्त भयो भने १० मा कांग्रेसकै उम्मेदवारले जीत हात पारे । आफूले पाएको क्षेत्रमा पनि उचित उम्मेदवार उठाउन नसकेका कारण जुम्ला जस्तो ठाउँमा सर्मनाक हार व्यहोर्नुपर्‍यो । लमजुङको बदला कास्की–३ मा उम्मेदवारी दिन पाएको भए महासचिवले जित्ने सम्भावना थियो भन्ने छ । पार्टीमा निकै प्रभावकारी देखिने मन्त्री बनिसकेका डेपुटी कमान्डर चक्रपाणि खनाललाई कपिलवस्तु–१ मा एमालेका बलराम अधिकारीले १७ हजार ६९२ मतले हराउनु, कञ्चनपुर–१ मा पूर्व मन्त्री बिना मगरलाई एमालेकै तारालामा तामाङले ५ हजार ५४६ मतले हराउनु, वर्तमान मन्त्री महेश्वर गहतराजलाई एमालेकै सूर्य ढकालले ५ हजार ३९४ मतले हराउनु, महोतरी–१ मा पटक–पटक मन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेललाई एमालेकै लक्ष्मी महतोले १ हजार ३० मतले हराउनु केवल बाह्य कारण मात्रै हुन सक्दैन । थोरै मेहनत गर्न सकिएको भए बर्दिया–२ मा सुरेश पन्थले स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीरसँग १३६ मत र ताप्लेजुङमा खेलप्रसादले योगेश भट्टराईसँग १९० मतले पराजित हुनुपर्ने थिएन ।

हुन त सबै पार्टीका केही उम्मेदवारहरूले थोरै मतले हार व्यहोर्नुपरेका छन् । पार्टीका एक मात्र विजयी महिला उम्मेदवार रेखा शर्माले एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई १९६ मतले मात्र पराजित गरेका छन् ।  

यसपटक हँसियाहथौडा चुनाव चिह्न लिएर लड्नेहरूको संख्या जम्मा ४६ थियो । यसमा महिन्द्रराय र मानुषी माओवादी पार्टीका सदस्य थिएनन् । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका रौतहट–३ का प्रभू साहलाई सहयोग गर्न त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाइएको थियो । पार्टीको निर्देशन मानेको भए काठमाडौं–३ र १० मा उम्मेदवारी हुने थिएनन् । यी ५ जना घटाउने हो भने माओवादीको उम्मेदवारी दिने संख्या जम्मा ४१ हुने थियो । यसमध्ये १८ जना विजयी हुनु भनेको झण्डै ४४ प्रतिशत हो । एमालेले उठाएका जम्मा १४१ जनामध्ये १ जना कमल थापालाई आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट चुनाव लड्न दिएको हुँदा २४ ठाउँमा अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेको थियो । १४० सिटमा ४४ जना जित्नु भनेको ३१.४३ प्रतिशत जित्नु हो । कांग्रेसको भने बढेर झण्डै ६२. ६४ प्रतिशत पुगेको छ । समानुपातिकमा गत निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कांग्रेस र एमालेले धेरै मत गुमाउनुपरेको छ । यो हिसाब देखाएर माओवादीले त्यति हारेको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको चाहिँ होइन तर यसपटक माओवादी मात्र होइन, अन्य दलले पनि उल्लेख्य नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको यथार्थता बुझ्न आवश्यक छ मात्र भन्न खोजिएको हो । सबैले हारेको यो निर्वाचनको परिणामले देशले चाहि हार्न नपरोस् भन्ने कामना छ । अब पनि नेतृत्वले पुरानै बाटो अँगाल्ने र आफूमाथि लागेका आरोपहरू पुनः दोहोरिन दियो भने अर्कोपटक झन् नाजुक अवस्था व्यहोर्नुपर्नेछ ।

सबै पार्टीभित्रका भविष्य भएका युवाहरू यसपालि जसरी हार्नुपर्‍यो, त्यो संख्या अर्कोपटक झन् बढ्ने छ तर नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर समस्या हल हुने होइन । तलदेखि माथिसम्म सबैको दायित्वअनुसार कर्तव्य पालना नगर्ने ठूलो रोग लागेको छ । आफुभन्दा माथिको नेताको उछितो काढ्दा आफू पछाडिको नेता कार्यकर्ताले आफूलाई के भनेका होलान् भन्ने हेक्कासम्म नराख्ने हामी सबैले गम्भीर भएर स्वमूल्यांकन गर्नु अनिवार्य छ । 

(लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका लेखक माओवादी केन्द्र नजिकको जनप्रगतिशील मञ्च युरोपका नेता हुन् ।)