नक्कली नागरिकले नागरिकता पाएमा खोस्न मिल्छ । भ्रष्टाचारीले आर्थिक अनियमितता गरे क्षतिपूर्ति तिराउन मिल्छ । नागरिकका जायज अधिकारका कुराहरू नपाएमा आन्दोनबाट पनि प्राप्त हुन्छ ।

तर धान फल्ने खेतमा घर फलाएमा त्यहाँ पुनः धान नै फलाउने बनाउन गाह्रो छ । चुरे उक्काएर निकालिएका ढुंगा, गिटी र बालुवा जस्ता प्राकृतिक कुराहरू सखाप पारेपछि किनेर हाल्न मिल्दैन । यो यस्तै कुराहरूले मेरो मन र मष्तिस्कमा लामो समय सम्म खेल्ने गर्छन । खासगरि मैले दैनिक यात्रा गर्ने रुटका इटहरी, विराटनगर र धरान जस्ता पुर्वका शहरहरूमा आउजाउ गर्दा यो महसूस भएको हो ।

केहि बर्ष अगाडिका सडक किनारका खेतियोग्य जग्गामा असारको महिनामा किशानहरू रोपाइँ गरिरहेका हुन्थे । मंसिरमा धान थन्क्याइरहेका हुन्थे । त्यो दृष्य सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाटै प्रस्टै देखिन्थ्यो । तर, विगतका केहि बर्षहरूबाट यस्ता धानका बालाले सुन्दर पार्ने ती खेतका गराहरूमा आज धान फलेका छैनन । कतै घर फलेका छन । कतै प्लटिङ गरेर बाँझिएका मलिला गराहरू छन । म सोच्थे– त्ती किशानी गर्नेहरू अहिले कुन पेशामा होलान ? भोलि भारतले अन्नमा नाकाबन्धी लायो भने उर्वर भुमि समेत सखाप भएपछि हाम्रो आउने पुस्ताले के खान्छ होला ?

मेरो चिन्तालाइ थप चिन्तित बनाउँन शहर भित्रका भित्रि गाउँगाउँमा समेत प्लटिङको कुरुप दृष्यहले सहयोग गरे । यस्तो तनावको समयमा म मात्रै हैन यो देशको एउटा सचेत पुस्ता नै चिन्तित छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका भुमिसुधार मन्त्रि गोपाल दहितले हालसालै लिएको एउटा ‘बोल्ड’ निर्णयले भने मेरो चिन्तालाइ आंशिक राहत दिएको छ । कृषियोग्य जमिनलाइ प्लटिङ र कित्ताकाट गरि घडेरिको रुपमा विक्रि गर्न नपाइँने निर्देशन सबै जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाइ दिइएको खबर आएको छ ।

भुमिसुधार ऐेन २०२१ बमोजिम भनिएको उक्त निर्देशनले अनुमति लिएर प्रावधान पुर्याएर प्लटिङ गरि पचास प्रतिसत विक्रि गरिएका जग्गामा भने उक्त प्रावधान तत्काल लागु नहुने समेत बताइएको छ । यो सुभ सन्देश हो । बर्षमा एक पटक भन्दा बढि कित्ताकाट गर्न नपाँइने भन्ने अर्को प्रावधानले भने कतै बर्षमा एकपटक चाहि प्लटिङ वा कित्ताकाट गर्न पाइने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । समग्रमा केहि नहुनु भन्दा केहि हुनु राम्रो हो त्यसैले भूमिसुधार मन्त्रि गोपाल दहितलाइ यो कदमको लागी बधाइ र खबरदारीसँगसँगै दिनुपर्छ ।

राज्यकोष वृद्धि र कृषि आत्मनिर्भरताको लागि राम्रो कदम

अहिले लगभग सबै शहरहरूका अग्ला घर, महँगा गाडि र सानदार जिवनशैलीका मान्छेहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने त्यसका अधिकांश सदस्यहरू जग्गा कारोबारीहरू भेटिन्छन । शहरका नवधनाड्यहरूको जमातको ठुलो हिस्सा प्लटिङवालाहरूको छ । बरु शहरको मुटुमा अपार्टमेन्ट र हाउजिङ खोल्नेहरू कम धनि होलान तर, कृषिकर्म हुँदै आएको जमिन सस्तो लिएर महँगोमा प्लटिङ गरेर बेच्नेहरू धेरै धनि छन । यो जमातले शहरमा दलाल पुँजीवादको पनि विकास गरिरहेको छ । जग्गामा किनबेच गर्ने पचास लाखमा तर राज्यलाइ तर मातपोत कार्यालयमा बिस लाखको मात्रै पास गरेको कागज बनाँउने ।

यत्तिका परिमाणको जग्गा किनबेच गरेबापत राज्यले पाँउने रकम भन्दा धेरै त कम्तिमा पाँच प्रतिसत देखी रकम असुल्ने विचौलियाहरूले लिन्छन । यसरी अनाधिकृत र अवैज्ञानिक रुपमा कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण बढेको छ । खण्डिकराणले प्लटिङवालाहरू मोटाएका छन । दलालहरू मोटाएका छन । तर राज्य र राज्यकोश पातलो भएको छ । बरु दलाल पुँजिवाद र नाजायज नवधनाड्यहरूको विगविगी बढाएको छ । यसरी प्लटिङ आतंक भएको समयमा सरकारी तहबाट आएको यो कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ बन्दको कुरा दिर्घकालिन महत्वको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ ।

कुनै बेला कृषिप्रदान देश आज प्लटिङ प्रदान भएको वर्तमान परिप्रेक्षमा यो कदमले सरकारले लिएको कृषिमा आत्मनिर्भरताको अजेण्डामा पनि महत्वपुर्ण योगदान दिनेछ । तथ्यांकले यसको पुस्टि गर्छ । जस्तै नेपालको कुल गाहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत हाराहारि कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने नेपालका ७० प्रतिशत जनताको प्रत्यक्ष रोजिरोटिको पेशा कृषि हो । तर, कृषि उत्पादनको आयातका तथ्यांकहरू हेर्दा आङ नै जिरिङ हुन स्थरका छन । सन २०१४–१५ को आर्थिक बर्षको अवधिमा मात्रै नेपालले १ खर्ब ३७ अर्बको कृषि उपजहरूको आयात गर्यो ।

भारत, चीन, बंगलादेश लगायतका विभिन्न मुलुकबाट गरिने उक्त आयात नेपालको त्यो अवधिको ७ खर्ब ८४ अर्बको १७ प्रतिसत हुन आँउछ । व्यापार तथा निर्यात प्रबद्र्धन केन्द्रको यो तथ्यांकमा देखिएजस्तो ७० प्रतिसत जनताहरू कृषिमा लागेर पनि किन खर्ब बढिको कृषिजन्य आयात हुनु भनेको बढो पीडादायक तथ्य हो । अझ पीडादायक त यो छ कि यसको आयातन बढ्दो क्रममा छ । कृषिमा समेत डरलाग्दो परनिर्भरताको केहि कारणहरूमा सबैभन्दा ठुलो कारण जग्गा प्लटिङ नै हो ।

तराइका खेति हुने जग्गामा मात्रै प्लटिङ आतंक बढि भएकोले पनि यस्तो भएको हो भन्न कुनै विज्ञ नै हुनुपर्दैन । यसरी कृषिप्रदान मुलुकका कृषि उपज आयात कम गर्न, तराइको खेतियोग्य जमिनको अस्तित्व जोगाएर सरकारले लिएको कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य भेटाँउन पनि प्लटिङ बन्दको प्रारम्भिक खबरले धेरैलाइ खुशी तुल्याएको छ ।

ग्रामीण उद्यमशीलता बढाउने आधार

मैले त्यस्ता धेरै युवाहरू देखेको छु जसले तराइमा घडेरी किनेर अलपत्र जस्तै भएका छन । अलपत्र किनभने विदेशमा दुःख गरेर केहि लाख लिएर आयो, काठमाण्डौबाट बस चढेर आँउन नपाँउदै विभिन्न घडेरी देखाएर अचाक्लि नाफाको लोभ देखाएर प्लट किनाँउछन ।

बल्ल बल्ल घडेरी त जोकाड हुन्छ तर घर बनाँउने पैशा हुन्न । पैशा नभएपछि पुनः विदेश । विदेश बाट फेरि केहि रकम लिएर आयो अनि घर बनायो । घर बनायो, विहे गर्यो तर छोराछोरी आफ्नो घर भएको शहरमा पढाँउने आर्थिक आधार हुँदैन ।

भएको पैशा सबै घडेरी र घरमा सकिसकेको हुन्छ । यसरी विभिन्न चरणमा विदेश गएर आँउदा जवानी सकिन्छ । विदेशमा राम्रोसँग कमाएकाहरूमा त यत्ति सम्म छ । तर, एकदम औसत कमाइ गर्ने खाडि गएकाहरूमा भने घडेरी प्रथाले हैरान गरेको छ । पहाडमा बर्षभरि भात खान पुग्ने खेत र खस्ने राम्रो घर आँउने पैशाले तराइमा घडेरी किन्यो तर घर बनाउँन पैशा पुग्दैन । घडेरि बेचौन भन्दा किन्ने हुँदैनन । चोकबाट टाढा भएको जग्गा हत्तपत्त नबिक्ने हुँदा त्यस्ता युवाहरू न तराइमा सेटल हुन सक्छन । न त पाहाडमै खरखेत किनेर राम्रो जिवनयापन गर्न सक्छन ।

मात्रै सहर छेउमा घडेरी छ भन्नु बाहेक उनिहरूसँग केहि हुन्न । इटहरी, दमक र विर्तामोड जस्ता पुर्वी तराईका जिल्लामा मैले देखेको दृष्य यो हो । तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटा जस्ता जिल्लाकाले इटहरी अनि ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामकाले झापाका दमक र बिर्तामोडमा यसरी प्लटिङ पीडित भएको पाएको छु । गाउँका गन्नेमान्नेहरू माओवादी युद्धसँगै तराइमा बसेर जग्गामा लागेकाले तिनैको संगतमा यसरी युवाहरू प्लटिङका ग्राहक हुन्छन र फस्छन । हुन त घडेरी बेचेर राम्रो कमाउनेहरू पनि छन । तर निक्कै कम ।

जथाभावि तराइका कृषी जमिनमा प्लटिङ गर्ने अनि पहाडका जनताहरू खासगरि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाइ किनाएर गर्ने अनुत्पादक कार्य छ । अनाधिकृत र कृषि जमिनमा गरिने प्लटिङको अन्त्यसँगै त्यो रकम राम्रा र उत्पादनमुलक काममा लाग्ने संभावना बढ्छ । जस्तै तेह्रथुममा घर भएको युवाले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रकमले तराइको इटहरीमा घडेरी किन्दैन। किन किन्दैन भने कृषिको जमिनमा प्लटिङ नहुँदा महँगो पर्छ जुन उस्को आर्थीक अवस्थाले भ्याउदैन ।

बरु उ नयाँ घरघडेरी किन्ने चक्करमा नफसेर तेह्रथुममै केहि राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । आफ्नौ अलाइचि खेती बढाएर व्यवशायिक हुन सक्छ । केहि गाइ, कुखुरा वा भैसी पालेर वा व्यवस्थित बस्तुपालन तथा कृषि उत्पादनमा लागेर राम्रो कमाइ गर्न सक्छ ।

सरकारले युवा लक्षित विभिन्न कृषि अनुदान र ऋण जस्ता कुराहरूले झन यस्ता कुरामा आकर्षण बढ्न सक्छ । स्थानिस सरकारमा गएको राम्रो बजेट र मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माणले उत्पादन बजारमा पुर्याउने समस्या पनि पाहाडी क्षेत्रमा लामो हुुने छैन । यसरी प्लटिङ बन्द गरेको खण्डमा यस प्रकारका उत्पादनशिल कार्यमा निक्कै बढवा हुनसक्छ । यसले एक त युवालाइ व्यवशायिक पार्नेभयो । अर्को पहाड र तराइको जनसंख्याको बढ्दो असमान वितरण पनि क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।

समग्रमा कृषि जमिन मासेर गरिने प्लटिङको अन्त्यसँग धेरै राम्रा कुराहरू देशका दिर्घकालिन हितमा जोडिएर आँउछन । खै पहिले पनि त गाँउ, शहर मान्छेको आउजाउ त हुन्थ्यो तर खेतै मासेर अहिलेको स्थरमा विक्रित प्लटिङ त थिएन । प्लटिङ आत्यावस्यक भन्दा व्यापारको मेलो मात्रै भएको छ ।

सेनालाइ सामुदायिक वनको जिम्मा दिएमा तस्करी रोकिन्थ्यो

जसरी रास्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएर आंशिक रुपमा चुरे दोहोनको रोकथामका कामहरू सुरु भए । जसरी कृषि योग्य जमिनको प्लटिङ रोक्ने कुराले कृषिमा आत्मनिर्भरताका आधारका संभावना बढे । त्यसैगरि अब विकृत अवस्थामा रहेको नेपालको सामुदायिक वनको सुरक्षाको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाइ दिएमा नेपालका जमिन र जंगल सुरक्षामा धेरै सुन्दर कार्यहरू हुन्थे ।

आज सामुदायिक वनका केहि ठुलाठालु, जिल्ला बन कार्यालय, संम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी अधिकृत र स्थानिय राजनीतिक तथा गुण्डागर्दिको संयुक्त सिन्डिकेटमा सामुदायिक वनका सग्ला र अग्ला काठको तस्करी मौलाएको छ । हेर्दा विश्वकै उत्कृष्ठ मध्येका सामुदायिक वन भन्ने कागजमा देखिएपनि यथार्थमा त्यो नभएको स्वयं उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । वैज्ञानिक वनको नाममा झनै तस्करीले आधिकारीकता पाएको छ ।

मिडियामा बेलाबेला आँउने समाचार भन्दा डरलाग्दा तस्करिका कुराहरू सामुदायिक वनमा देखिएका छन । राष्ट्रिय निकुन्ज र बन्यजन्तु आरक्षका वन जहाँ कुनै समुदायले वनको जिम्मा लिएको हुन्न तर त्यहाँ तस्करी छैन किनभने त्यहाँ सेना छ । तर, सबै समुदायले उपभोग र संरक्षण गर्ने भनिएका थुप्रै वन क्षेत्रमा तस्करी मौलाएको मात्रै छैन वनको अस्तित्वनै संकटमा परको संकेत देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले समुदायले सामुदायिक वन अन्तर्गत पाइरहेका अधिकाहरूको प्रत्याभूति दिलाएर बाँकि सुरक्षा सेनाले गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनको सुरक्षामा नेपाली सेना छिर्नासाथ वनलाइ सिण्डिकेटले सिध्याउन लागेका तस्कर, वन कार्यालयका गलत मानसिकता भएका अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र स्थानिय उद्यत्त स्थानिय ठुलाठालुहरू आँफै वनबाट निस्किनेछन ।

जंगल क्षेत्र, चुरे क्षेत्र र खेतियोग्य जमिन जसरी पनि जोगाउनै पर्छ । अहिलेलाइ तत्काल सरकारबाटै निर्देश भएको कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण गरेर गरिने प्लटिङ झनै चाँडो बन्द हुनुपर्छ । किनभने मैले सुरुमै भनेको छु ः नक्कली नागरिकले नागरिकता पाएमा खोस्न मिल्छ । भ्रष्ट्राचारिले आर्थिक भ्रष्ट्राचार गरे क्षतिपुर्ति तिराउँन मिल्छ । नागरिकका जायज अधिकारका कुराहरू नपाएमा आन्दोनबाट पनि प्राप्त हुन्छ । तर, धान फल्ने खेतमा घर फलाएमा त्यो पुनः धान नै फलाँउने बनाउन गाह्रो छ ।

---

---