चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै सरकारले १ हजार ३८७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमका लागि भन्दै २०८० को साउनदेखि कत्तिकसम्म मात्रै राजपत्रांकित श्रेणीका विभिन्न तह, सेवा, समूह, उपसमूहका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । खास गरेर अधिकृतस्तरका दरबन्दी बढी स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रालयहरूको प्रस्तावमा विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ती अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

साउनमा १९ अस्थायी पद, भदौमा विभिन्न ८ मन्त्रालयका लागि ९२० अस्थायी दरबन्दी, असोजमा ३ मन्त्रालयका लागि १८७ पद र कात्तिकमा २६१ पदका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा विभिन्न मन्त्रीहरूले आ-आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत गराउने तथा हरेक वर्ष नवीकरण गराउने प्रवृत्तिले योग्यतातन्त्र माथि ठूलो प्रहार गरेको छ । लोक सेवा आयोगले लिने जाँचलाई छलेर आ-आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यी मन्त्रालयमा सिर्जना गरिए अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी

२०८० साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १९ वटा राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यो । कृषि  मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना र सो आयोजनाअन्तर्गत विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि ती दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

२०८० भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजपत्रांकित श्रेणीको ३८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भू-परिधि व्यवस्थापन आयोजनालगायत सत्रवटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रांकित श्रेणीका ७४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूका लागि उक्त अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

सोही बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना लगायतका निकायहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि उक्त अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

२०८० भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ३८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि उक्त अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

२०८० भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा अधिकृत स्तरका २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।  त्यसैगरी सोही बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका लागि कुल ३१ अधिकृत स्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०८० भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी  स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका अध्यागमन विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि उक्त अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

२०८० असोज १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कूल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैगरी सोही बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरूका लागि अधिकृत स्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

२०८० असोज २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रस्तावमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एकजना सूचना प्रविधि अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा १४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृत स्तरका १४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।

२०८० कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना/आयोजनाहरूका लागि २६१ राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यो।  

यी त चालू आर्थिक वर्षका चार महिनाका विवरण मात्र हुन्, हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रीहरूले आ-आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्त, नातेदारलाई नियुक्ति दिने गरेको छ ।

प्रशासनविद् भन्छन्- यो त अनिमियतता भयो

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार झन्डै २० देखि २२ हजारको संख्यामा कर्मचारीहरू अझै पनि अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । हरेक वर्ष अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी आ-आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु गलत रहेको उनी बताउँछन् ।

'लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि सरकारको त्यो कामको विरोध गर्दै आएको थिएँ, अहिले पनि त्यसको विरोध नै गर्छु,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'लोक सेवा आयोगलाई छल्न तथा आ-आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न मन्त्रीहरूले विभिन्न कार्यक्रम र प्रोजेक्टको नाममा भर्ना गर्नु एकदम गलत हो ।'

एकपटक भर्ती भएपछि अर्को वर्ष नवीकरण गर्ने र वर्षौंसम्म अस्थायी दरबन्दीमा काम गरिरहने प्रवृत्ति सार्वजनिक प्रशासनका लागि चुनौती बन्दै गएको उनको कथन छ ।

'धेरै विरोध भयो भने अस्थायी दरबन्दीमा भर्ती भएकालाई एक लट अवकाश दिन्छन् । फेरि अर्को मन्त्री आउँदा आफ्ना मान्छे राख्न त्यही पदमा अस्थायी भर्ती गर्ने गर्छन्,' उनले थपे, 'यो त अनियमितता मात्र होइन, सीमा नाघेको अनियमितता हो । लोक सेवा आयोगलाई छल्नका लागि यो मेरिटोक्रेसी अर्थात योग्यतातन्त्रमाथिको प्रहार हो ।'

त्यसैगरी पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला पनि  अस्थायी दरबन्दी नियुक्त गरिनुलाई अनियमितता नै भन्छन् ।

'अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु भनेको एक किसिमको अनियमितता नै हो,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु ठीक होइन, यसले निजामती सेवा र संरचनाको कामलाई पनि बाधा पार्छ ।'

अत्यावश्यक अवस्था आएमा मात्र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

'जस्तै जाजरकोटमा आएको भूकम्पपछि तत्काल उपलब्ध कर्मचारीबाट काम हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्र  जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अत्यावश्यक कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिन्छ,' पौडेलले थपे, 'तर, सामान्य अवस्थामा पनि हरेक वर्ष यसरी हजारौंको संख्यामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु भनेको अनियमितता नै हो ।'

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि सधैं अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । तत्काल कुनै विपद, संकट टार्नका लागि अस्थायी दरबन्दी राख्नु ठीक भए पनि सधैंका लागि राख्नु गलत प्रवृत्तिको विकास भएको उनको कथन छ । संविधान र लोक सेवा आयोगको प्रतिकूल हुने गरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना हुँदा त्यसले समस्या नै निम्त्याउने उनले बताए ।

'आगामी ५० वर्षसम्म कुन-कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हाम्रोमा प्रक्षेपण गर्ने विषयको पद्धति नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस आधारमा प्रक्षेपित जनशक्तिको संख्या यकिन भए त्यस आधारमा तालिम, प्रशिक्षण दिएर योग्य जनशक्ति लोक सेवा आयोगमार्फत छनोट गरिनुपर्दछ ।'