स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० असोज २४ गते निलम्बन गरेको थियो । २०७७ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार बसौलालाई स्वास्थ्य बिमा ऐन,२०७४ को दफा २० अनुसार निर्देशक पदमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो ।

२०८० असोज २६ गते स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निर्देशक बसौलालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । बसौलाले कात्तिक ३ गते स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्नुअघि नै मन्त्री बस्नेतले उनलाई निलम्बन गरेका थिए । 

त्यसपछि बसौला सर्वोच्च अदालत पुगे । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश गर्‍यो । अन्तिम निर्णय गर्दा विचार गरिने नै हुँदा निवेदकलाई पर्न सक्ने अपुरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त आदेश गरिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बसौलाले पदभारलाई निरन्तरता दिइसकेका छन् ।

****

 चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले २०८० मंसिर १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ताने । मन्त्री बस्नेतले निर्देशक पौडेलको ठाउँमा सह–प्राध्यापक डा. श्रवणकुमार थापालाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिए ।

२०७९ फागुन ५ गतेको मन्त्रीस्तरको  निर्णयानुसार आफूलाई २ वर्षको अवधिका लागि निर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गरेर पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

२०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा पौडेललाई वीर अस्पतालको निर्देशक पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म  बढीमा निर्देशकको बाँकी पदावधिसम्म निर्देशक पदबाट नहटाउन भन्दै सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन,२०६३ मा भएको पदबाट हटाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिए बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएकोमा प्रतिष्ठान (बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ) नियमावली,२०६४ को नियम २३(३) विपरीत स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले पौडेललाई मन्त्रालयमा तानेका थिए ।

पौडेल उपर कुनै आरोप लागे आरोपबारे सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कुनै स्पष्टीकरण नसोधी काज फिर्ता भन्दै मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरिएको थियो ।

पौडेललाई नियुक्त गरिएको निर्देशक पद अनुसारको पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पदअनुरूपको आचरण पालना नगरेमा वा नयाँ कुनै कारणले पदमा कायम राखिराख्न अयोग्य वा उपयुक्त नदेखिएमा अख्तियारी प्राप्त अधिकारीले कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी पदबाट हटाउन सकिन्छ ।

तर, पौडेललाई निर्देशक पदबाट हटाउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको नदेखिएको, निजलाई निर्देशक पदको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण उल्लेख नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पौडेलले निर्देशकको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

****

२०७७ मंसिर १८ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट विष्णुदत्त पौडेललाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम पौडेललाई अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो । तर, २ वर्ष ७ महिनामै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा उज्ज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । 

कार्यकारी निर्देशकले पदअनुरूपको काम नगरेमा वा अस्पताल र समितिको हितविपरीत कुनै काम गरेका नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान गठन आदेशमा छ  ।

त्यसरी हटाउन परे मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाए । पौडेललाई क्यान्सर रोगसम्बन्धी निकायगत समन्वयका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बोलाइएको थियो । 

त्यसपछि पौडेल पनि सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै २०८० असार २७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारण माग गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र पूर्ववत् अवस्थामै काम गर्न दिन विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय र नवनियुक्त निमित्त कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल चालिसेको नाममा आदेश जारी गरेपछि पौडेलले पुनः कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पदभार ग्रहण गरी काम गरिरहेका छन् ।

****

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले २०८० असोज २० गतेदेखि लागू हुने गरी वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत रहेका २ सय ७६ जना कर्मचारीहरूलाई एक साथ हटाएका थिए ।

 कोभिडको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ सय ३१ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसहित विभिन्न पदको दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा २ सय ७६ जना कर्मचारीहरू भर्ना गरिएको थियो । स्वीकृत ८ सय ३१ दरबन्दीमा ५ सय ६६ जना त नर्स नै थिए । जसमध्ये १ सय ८५ जना नर्स भर्ना गरिएको थियो । २ सय ७६ जनामध्ये १ सय ८५ जना नर्स, केही विशेषज्ञ चिकित्सक, केही मेडिकल अधिकृतसहितका कर्मचारी थिए । 

एकातर्फ मन्त्री बस्नेतले एकसाथ २७६ जना करारका कर्मचारी हटाए भने अर्कातर्फ आफ्ना मान्छे धमाधम वीर अस्पताल र प्रतिष्ठानमा करारमा भर्ना गर्न थालेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा करारमा १३ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । आफ्नै गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकका १० जना र अन्य स्थानका कांग्रेस कार्यकर्ता ३ जनागरी कुल १३ जना कर्मचारीहरू करारमा भर्ना गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको 'स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि,२०७६' मा भएको व्यवस्था अनुसार करार सेवामा भर्ना गर्नुपर्दा कम्तीमा पनि ३ हप्ताको समय दिएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । 'तर, १ घण्टाको मात्र समय दिएर सूचना निकालियो त्यो पनि मन्त्रालयमै,' वीर अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सूचना निकालेको भनेर देखाउनका लागि नै १ घण्टाको समय दिएर सूचना निकालिएको थियो । अरूले पनि थाहा पाउनेछन् र आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सकिँदैन कि भनेर मन्त्री बस्नेतले त्यसो गरेका थिए ।'

सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दरखास्त फारम भर्न ६ सय रुपैयाँ र अधिकृत स्तरका लागि १ हजार रुपैयाँ दस्तुर लिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि नियुक्त गरिएका ती कर्मचारीहरूबाट दरखास्त शुल्क समेत अहिलेसम्म नलिइनुले पनि मिलेमतो प्रस्ट भएको उनले खुलाए ।

'एकातर्फ पहिलेदेखि नियुक्त २ सय ७६ जना कर्मचारीलाई हटाइयो, अर्कातर्फ लिफ्ट चलाउन समस्या पर्‍यो, प्लम्बर छैन, इलेक्ट्रिसियन छैन भनेर सुटुक्क फाइल सदर गरेर मन्त्रीज्यूले १३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो,' ती कर्मचारीले थपे ।

उक्त नियुक्तिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दिनहुँ मन्त्रालय र वीर अस्पतालमा पत्र आइरहेको ती कर्मचारीले खुलाए ।

प्रतिष्ठानमा पनि मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स नियुक्त गर्न मन्त्रीको चलखेल

गत मंसिर १ गते प्रतिष्ठानले ३० जना मेडिकल अधिकृत र २६ जना स्टाफ नर्सलाई करार सेवामा नियुक्त गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि,२०७६' मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानको निर्णयबाट उक्त पदमा भर्नाका लागि मंसिर ८ गतेसम्म १ हप्ताको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरिएको थियो ।

कार्यविधि अनुसार ३ हप्ताको म्याद दिनुपर्नेमा कार्यविधिको प्रावधान मिचेर एक हप्ताका लागि मात्र म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । आवश्यकताअनुसार लिखित तथा अन्तर्वार्ता वा अन्तर्वार्ता माध्यमबाट छनौट गरिने सूचनामा उल्लेख थियो ।

'यसअघि नै १३ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गर्दा विभिन्न प्रश्न उठ्नुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत चिठी आएको अवस्थामा मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्सको छनोट गर्दा कम्तीमा लिखित परीक्षा लिनुपर्थ्यो । लिखित परीक्षा लिँदा कम से कम क्वालिटीको जनशक्ति आउन सक्थ्यो,' प्रतिष्ठानतर्फ कार्यरत एक चिकित्सकले लोकान्तरसँग भने, 'तर, लिखित परीक्षा लिइएन, अन्तर्वार्ता मात्र लिइयो । अन्तर्वार्ता लिँदा लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधि राखेर लिएको भए अलि फेयर पनि हुन्थ्यो होला, त्यसो पनि गरिएन ।'

मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मान्छे नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको प्रशासनतर्फका उपसचिव कृष्ण थापालाई अन्तर्वार्ता लिने टोलीमा सामेल गराएको उनले खुलाए ।

'प्रशासनतर्फकै मान्छे राख्नु थियो भने प्रतिष्ठानमै सहसचिव मदन उपाध्याय हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्तर्वार्ता लिने टोलीमा राख्न सकिन्थ्यो । नभए वीर अस्पतालमै पनि उपसचिव छन्, उताबाट पनि ल्याउन सकिन्थ्यो,' ती चिकित्सकले थपे, 'तर, त्यसो गरिएको छैन । मन्त्रालयकै उपसचिव पठाएर आफ्ना खास-खास मान्छेलाई छनोट गर्न सकियोस् भन्ने निहित स्वार्थ राखेको देखिन्छ ।'

प्रतिष्ठानमा एकपटक छिर्‍यो भने सधैंका लागि जागिर रहिरहने उद्देश्यले प्रतिष्ठानतर्फ मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स छनौट गर्न लागिएको हो । मेडिकल अधिकृतको अन्तर्वार्ता सकिएको छ भने स्टाफ नर्सको हुन बाँकी छ ।

एकातर्फ नेपाल सरकारकै तर्फबाट वीर अस्पतालमा ८३१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा सयौं कर्मचारीहरूको दरबन्दी रिक्त छ । जनशक्ति अभावमा वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । तर, मन्त्री बस्नेतको ध्यान कसरी आफ्ना मान्छेलाई मात्र राख्ने भन्नेमा छ ।

वीरमा बिरामीको खाना/खाजा रोकिने खतरा

वीर अस्पतालमा वीर शमशेरको पालादेखि नै बिरामीलाई दिँदै आएको खाना-खाजा सुविधा यसपटक रोकिने खतरा बढेको छ । हरेक वर्ष २ करोड रुपैयाँ खाना खाजाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजन गरी निकासा पठाउँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लाग्दा पनि निकासा आउन सकेको छैन ।

वीर अस्पतालका एक कर्मचारीका अनुसार कुनै वर्ष १ करोड ७६ लाख त कुनै वर्ष १ करोड ८६ लाख रुपैयाँसम्म बिरामीको खाना-खाजामा खर्च हुने गरेको थियो ।

'गत वर्ष टेन्डर पाउनेलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षको टेन्डर मूल्यमै बिरामीलाई खाना-खाजा दिन अस्पतालका निर्देशकले भन्नुभएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकासा नै नदिएकाले बिरामीको खाना-खाजा बन्द हुने अवस्था आइसकेको छ,' ती कर्मचारीले भने ।

यसरी हेर्ने हो नीतिगत काम गर्नुको साटो मन्त्री बस्नेतको ध्यान कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, लिफ्ट सहायक, नर्सदेखि चिकत्सकसम्ममा कसरी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने भन्नेमा नै देखिन्छ । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्नेदेखि अन्य पार्टीमा आस्था राख्ने कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने, सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने काममा मन्त्री बस्नेत सक्रिय छन् ।

'मन्त्रीको काम कार्यालय सहयोगी व्यवस्थापन गर्ने होइन, नीतिगत काम गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेट ल्याउने हो नि,' ती कर्मचारीले भने, 'सानोतिनो व्यवस्थापनको काम गर्न वीर अस्पतालका निर्देशक र प्रतिष्ठानका उपकुलपति छँदैछन् नि !'