प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख नवीन घिमिरेले भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गरे मालपोत र नापी कार्यालय खाली हुने टिप्पणी गरेका थिए, २०७५ असोज १७ गते ।

काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको ४० रोपनी जग्गा अभिलेखमा नराखी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको र त्यस काममा ८० जना जति कर्मचारी संलग्न रहेको उदाहरण पेस गर्ने क्रममा घिमिरेले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा मालपोत र नापीमा कर्मचारी नै नरहने अवस्था आउलाजस्तो छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा त्यो बेला भूमिसुधार मन्त्री रहेकी पद्मा अर्यालले अख्तियार प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै भनेकी थिइन्, ‘साह्रै गम्भीर कुरा उठेको छ । यसमा हामी अख्तियारलाई सहयोग गर्छौं । देशभरका कार्यालय खाली हुने भए गर्नुहोस्, दुई–तीन महिना खाली होला, त्यसपछि नयाँ भर्ती गरेर अघि बढाउँछौं ।’

लामो समय कित्ताकाट रोकिएका कारण मालपोत र नापीमा कर्मचारीको रुचि घटेको थियो । तर, खाने मुखलाई जुंगाले छेकेको थिएन । कित्ताकाट प्रतिबन्ध रहेको समयमा पनि विभिन्न तिकडम अपनाएर जग्गा टुक्राउने काम रोकिएको थिएन । भ्रष्टाचार र अनियमितता त भइरहेको थियो । 

पछिल्लो समय मालपोतबाहेकका अन्य अड्डा पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । यसअघि अख्तियार ‘सुख’ (सुब्बा/खरदार)मा मात्र सीमित रहेको आरोप लागिरहेको समयमा अहिले अख्तियारले एकपछि अर्को गर्दै ठूला माछालाई तार्गेट गरेको देखिन्छ । 

अख्तियारमा प्रेम राईको टीम खरो उत्रिएपछि फेरि एकपटक भ्रष्टाचारका ठूला केसको शल्यक्रिया शुरू भएजस्तो देखिन्छ । माघ १० गते अख्तियारले तीनवटा शक्तिशाली निकायका पूर्व महाप्रबन्धक (जीएम)विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो । 

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सरकारी ठेक्काका ‘किङ’ विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका निलम्बित महाप्रबन्धक सुनिल पौडेललाई हिरासतमा लियो ।

यसपटक गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइए पनि विकल पौडेल लगायतविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा ७० करोड र सुनिल पौडैल लगायतविरुद्ध पेमेन्ट गेटवेमा २३ करोड २७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विकल पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएकाले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना समेत रहेको देखिँदा नियन्त्रणमा लिनुपरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

माघ १० गते नै अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्‍यो । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभएको भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गरी भुक्तानी दिएको आरोपमा पौडेललगायत सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

एकैदिन दुईजना पूर्व जीएम/कार्यकारी निर्देशक पक्राउ तथा एकजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा यो ऐतिहासिक कदम हो । 

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिदमा सरकारका बहालवाला सचिव मधु मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा छन् । दुई दशकअघि सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्ट नेता र कर्मचारीविरुद्ध व्यापक कारबाही अगाडि बढाएर छापा समेत हानेका थिए ।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा संस्थानका जीएम नै खाली होलान् जस्तो अवस्था भइसक्यो । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा भएको घोटालामा हाई प्रोफाइल नेताको संलग्नताबारे समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा पनि अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ । 

लोकान्तरले खोज गरिरहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा भइरहेको फर्जी कामको पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी सबै प्रकरण छानबिन भएर निष्कर्षमा पुग्दा सरकारी कार्यालय खाली हुने अवस्था छ । जता पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती देखिन्छ । कुनै पनि आयोजना समयमा बनेका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा ठेक्का लगाउने, कमिसन लिने तर अनुगमन या कामचोर ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने प्रवृत्ति कायम छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सिंहदरबारमा ६०/४० को किस्सा र कुम्भकर्ण निद्रामा फसेको नेतृत्व

ठेक्कापट्टा, खरिद या सरकारी कोषबाट हुने कारोबारबाट प्राप्त हुने कमिसन सन्दर्भमा अहिले चलिरहेको नयाँ ट्रेन्डबारे हामीले यसअघि लेखिसकेका छौं । एकाध अपवादबाहेक सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति खान जानेहरूको उद्देश्य संस्थान सुधार गर्ने भन्दा कमाउने अर्थात भ्रष्टाचार गर्ने जस्तो देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त गर्नेले निश्चित स्वार्थ र शर्तसहित नियुक्त गर्ने, नियुक्तिमै मोटो रकमको मोलमोलाइ गर्ने आमप्रवृत्ति बनिसकेको छ । मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति लिएकाले भोलिपल्टबाटै कमाउ धन्धा शुरू गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । 

असोज २४ गते अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ठूला कारोबारको डिलिङ हङकङ, सिंगापुर र यूएईमा हुने गरेको छ । विकल र सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले जेजस्ता प्रमाण र सूचना फेला पारेर हिरासतमा लिएको छ, त्यसले अख्तियार प्रमुख राईले भनेको कुरा पुष्टि गरेको छ । 

देशमा कहालीलाग्दो ढंगले चुलिएको भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध प्रेम राई लागिरहेकै छन्, यो अभियान सफल भएन भने देशको ओरालो यात्रा झन् भयाभह हुनेछ । भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ भेरियन्टविरुद्ध प्रेम राईहरू खरो उत्रिएनन् भने विकराल बन्दै गएको युवा पलायन कसैले रोक्न सक्ने छैन ।