विवादास्पद मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंको बहुचर्चित असफल आन्दोलन (मंसिर ७)को तरंग सेलाउन पाएको छैन । मंसिर ७ को आन्दोलन तुहिएपछि पनि आमसर्वसाधारणले प्रसाईंंको आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला भनेर लख काटिरहेका छन् । सर्वसाधारणको मनोविज्ञान प्रसाईंंको आन्दोलन फेरि उठ्नेमा अझै आशावादीजस्तो देखिन्छ । 

विभिन्न स्वार्थ समूहका केही मानिसलाई काठमाडौंमा भेला गरेर प्रसाईंंले व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोल्न खोजेका थिए । तर, पूर्वराजाको ‘ग्रीन सिग्लन’ नपाएपछि राजावादीहरू प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी भएनन् । यद्यपि प्रसाईंले आफ्नो आन्दोलनका कारण गणतन्त्रको जग हल्लिएको हुंकार गरिरहेका छन् । 

व्यक्तिगत लाभका लागि कहिले माओवादी बन्न र कहिले एमालेमा पसेर रूपमा रंग बदल्न खप्पिस एक विवादास्पद व्यापारीले आह्वान गरेको आन्दोलनप्रति पढेलेखेका बुद्धिजीवीको एक तप्कालाई समेत ध्यानाकर्षित गरेको देखियो । सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताबाट आजित आमजनता तीनै दलको ‘बाइप्रडक्ट’ प्रसाईंको कुरा सुन्न तयार भए । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनतामा कुन स्तरको आक्रोश छ भन्ने अनुमान यसबाट लगाउन सकिन्छ । 

प्रसाईंको आन्दोलनले समाजमा अर्को एक असन्तुष्टिको बिजारोपण गरेको छ । जनतामा उम्लिएको असन्तुष्टिलाई प्रसाईंले ‘क्यास’ गर्न खोजेका थिए । ग्रामीण गरिब बस्तीमा प्रसाईंको ह्वीम बाँकी नै छ । आगामी दिनमा यो असन्तुष्टिको मसाललाई अन्य अतिवादी समूहले कब्जा गर्ने सम्भावना छ । 

जस्तो कि प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका आफूलाई धर्मगुरु भन्ने आचार्य श्रीनिवासले गौशालाबाट चुनौती दिए, दुर्गा प्रसाईं पछि हटे पनि यो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन । प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनमा उपस्थित भएर गौशालामा उत्तेजक भाषण गरेकै कारण श्रीनिवास पक्राउ परे । राजतन्त्र स्थापना, ऋण मोचनको नारापछि प्रसाईंको अभियान हिन्दु राष्ट्रतर्फ उन्मुख छ, त्यसैले श्रीनिवासहरूले चर्को बोलिरहेका छन् ।

प्रसाईंले व्यवस्था पल्टाउँछन् भन्नेमा स्वयं उनको अघिपछि लागेर हिँडेकालाई समेत विश्वास थिएन होला, किनभने व्यवस्था परिवर्तनका लागि २०६२/०६३ सालको भन्दा ठूलो आन्दोलन जरुरी हुन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा अकल्पनीय विषय हो । तर, पनि राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि आमजनतामा रहेको असन्तुष्टि र आक्रोश नाप्ने उपयुक्त मौका थियो । 

जनतामा उत्पन्न भएको असन्तुष्टिको ज्वारभाटाप्रति ठूला दलले नजरअन्दाज गरे, परिवर्तन विरोधीहरूले टाउको उठाउन खोजेको भनेर जनताप्रति आक्रोश पोखे । दश/बीस हजार ऋण मिनाहा हुन्छ कि भनेर खाली खुट्टा काठमाडौं आएका मधेशका ती निमुखा महिलालाई ‘काठमाडौं’को परम्परागत सत्ताले परिवर्तनविरोधी देख्यो । प्रसाईंले आफूहरूलाई मुक्त गर्ने प्रलोभनमा आएका निमुखालाई प्रतिक्रियावादीको बिल्ला भिराइदिएर काठमाडौंको सत्ता आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्यो । 

हुटिट्याउ सरकारको कुरै ठूला !

आमसर्वसाधारण जनतालाई आफ्नो दैनिकी गुजार्न सकस परिरहेको छ, न्यून मध्यमवर्गीय परिवारले बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ छ । सानो लगानीका स्वरोजगारमूलक व्यापारीहरूको उठिबास लागेको छ । अन्य विकल्प नभएर र जाहेजेथा त्यही रहेकाले मात्र कतिपयले आफ्नो पसल कुरेर बसिरहेका छन् । 

देश एक प्रकारले आर्थिक रूपमा जर्जर भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई खुशी बनाएर सफल अर्थमन्त्री देश/विदेश शयर गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा केबल विज्ञको भएको छ, पत्रपत्रिकामा लेख र अन्तर्वार्ता दिएर । चौतर्फी संकटका कारण देश असफलताको डिलमा पुगेको छ । 

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश शयरमा छन् । उनलाई विदेश जान यति हतारो छ, शेड्युलको जहाजलाई पहिल्यै अड्याउन दबाब दिइन्छ, मानौं, उनी कोपमा प्रमुख अतिथि बन्नका लागि गइरहेका छन् । सरकारप्रमुख सिस्टम भत्काउनमा उद्दत देखिन्छन् । पुरानै कार्यशैली दोहोर्‍याएर प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाललाई ऐतिहासिक बनाउने पागलपनको कुरा गरिरहेका छन् । 

प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्वार्थको टकरावले प्रचण्डले सरकारको बयलगाढालाई लतारिरहेका छन् । दिनगन्ती काट्नेबाहेक जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालको केही काम सरकारले सकेको छैन । सत्ता–प्रतिपक्षको मिलिभगतमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ । यो सरकार या यसैगरी एसेम्बल गरिएको कुनै सरकारले प्रतिफल दिनेमा जनताले विश्वास गर्न छाडिसके ।

सुशासनमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको विकास गर्ने नारा फगत कागजको खोष्टोमा सीमित छन् । समकालीन नेतृत्वले गर्ने सुशासनको कुरा महजोडीको प्रहसन जस्तो हुन लागेको छ ।  

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मे परेको यस्तो लुते सरकारले गफचाहिँ दिन्छ, १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाएर देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्छौं । हुट्यिाउँलाई आकाश थामेको भ्रमजस्तै सरकारले सबै राम्रो गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ तर भएको केही छैन । हामीले लेख्दा पूर्वाग्रह ठानिन्छ होला, १० जना सर्वसाधारणलाई सर्वे गरे थाहा हुन्छ, सरकारप्रति जनता कति सन्तुष्ट छन् । 

सिंहदरबारमा ६०/४० को हिसाब !

राजनीतिक अस्तव्यस्तताको फाइदा कर्मचारीतन्त्रले राम्रो उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको डफ्फा विदेश भ्रमणमा गए पनि कर्मचारीहरू फुक्काफाल छन् । मन्त्रालयमा आए/नआएको, काम भए/नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही हुँदैन । 

नेपाल सरकारका एक सचिवको अनुभवमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा सिंहदरबारमा सचिवहरू अलिअलि भए पनि जवाफदेही थिए । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले गैरसंवैधानिक रूपमा भए पनि सचिवहरूको मिटिङ राखेर काम गर्न दबाब दिइरहेका थिए । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर आएयता प्रचण्डको कार्यकालमा समेत सचिवहरूको अनुगमन कसैले गरेका छैनन् । आफ्नो स्वार्थ मिल्नेबाहेकका काममा उच्च तहका कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न छाडेका छन् । 

सिंहदरबारभित्रको एउटा सरकारी कार्यालयको कोठामा हालसालै कर्मचारीहरूको एउटा किस्सा सुनियो– ६०/४० को भागबण्डा बारे । भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग नगरी उनीहरूले ठेक्काको रकम भागबण्डा गर्दा अहिले हिस्सामा फेरबदल भएको कुरा सुनाए । यसअघि ६० प्रतिशत राजनीतिक नेतृत्व र ४० प्रतिशत कर्मचारीले बाँडेर खाने गरेको उनीहरूको बुझाइ थियो । अहिले त्यो भागबण्डाको संरचना परिवर्तन भएर राजनीतिक नेतृत्वले ४० प्रतिशत पाउने र कर्मचारीले ६० प्रतिशत पाउने गरेको उनले सुनाए । कमिसन पाउने मामिलामा कर्मचारीहरूको प्रमोसन भएको उनको ठट्टा थियो । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतबाट जेल सजायमा निरन्तरता पाएका सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको उदाहरण काफी छ । बाहिर सुशासन र सदाचारिताको आदर्श प्रवचन दिएका पाण्डेले कसरी पैसा कुम्ल्याएका रहेछन् भन्ने पर्दाफास भयो । यो प्रवृत्ति अहिले कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । 

सत्ताको प्यासले व्याकुल प्रतिपक्ष

भुसको आगोझैँ सकिल्कएको जनताको असन्तुष्टिप्रति प्रतिपक्षी दलहरू बेखबर छन् । सत्ताका लागि व्याकुल भएर भौँतारिएका प्रतिपक्षी दललाई जनजीविकाको मुद्दा कुनै विषयजस्तै लाग्दैनन् । गरिब, सर्वसाधारण र भूँइमान्छेका कुरा एउटा विवादास्पद व्यापारीले उठाइदिनुपरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले मध्यपहाडी राजमार्गको संकल्प यात्रामा हिँडेको छ, त्यो यात्रामा हिँडेर के हुने हो ? आफ्नो पकेट एरियामा घण्टी बज्न थालेपछि एमाललेले मध्यपहाडमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन अभियान शुरू गरेको बुझ्न कठिन छैन । तर, त्यो यात्रापछि देशले के पाउँछ ? 

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दललाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ भन्ने गरिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तामा पुग्ने आकांक्षा राख्नुलाई पनि अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, देशका समस्या समाधानका लागि उसको भूमिका हुँदैन । मुलुकमा अहिलेको अवस्था आउनुमा सत्तामा रहेका जस्तै प्रतिपक्षमा रहेका दलको पनि भूमिका छ ।

बजारको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी भ्यु टावरका नाममा अर्बौं खर्च, काम नभएका सभा हल र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिसान भवनको राज्यकोष दुरूपयोगका उदाहरण हुन् । कमजोर अर्थतन्त्रको चासो र चिन्तामा नदेखिएका सत्ता, प्रतिपक्ष र कर्मचारीतन्त्र मिलिभगतमा देश कसरी लुट्ने भन्नेमै उद्दत देखिन्छन् ।