सरकारले २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्नका लागि २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई सिफारिस गरेपछि कार्यालयले सुरुमा ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना पठाएको थियो । तर, सो समयमा स्पष्टीकरण प्राप्त नभएकाले पुनः ७ दिनको म्याद दिइएको कार्यालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।