भूमण्डलीकरणले यो युगमा कुनै एक देशको मानिस बेरोकटोक अर्को देशमा गएर काम गर्न पाउँछ । यसको अर्थ विदेशमा नेपाली मजदूर अप्ठ्यारो पर्नुको दोषी स्वयं कदापि होइन ।

बेलाबेलामा मजदूरहरूको हृदयविदारक समाचार सुनेर र देखेर फुट्ने भक्कानोहरूको एउटै स्वर हुन्छ, सरकारले केही गरोस् । रिस तब उठ्छ जब कूटनीतिक नियोगको कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई तलब सधैं बाँडिरहने सरकारले आफ्ना नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा पार्दा माखो मार्दैन, सिन्को भाँच्दैन । पीडितहरू पीडामै मर्छन् ।

आजकल सूचना प्रविधिको विकाससँगै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी चेतना बढिरहेको कुरा सन्तोषजनक छ । तर कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले तोकिएको भन्दा बढी पैसा खाएर निम्नस्तरको श्रम र ज्यालामा मान्छे पठाउन छोडेका छैनन् । देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि आँखा चिम्म गरेर घरघडेरी बेचेको या चर्को ब्याजदरमा साहुसँग काढेको ऋण दलालको हातमा हाल्दिएर सपनाको सुनिश्चितताको आगि अनिश्चित मरुभूमिको यात्रा गर्न धेरै नेपाली युवाहरू बाध्य छन् ।

ठगी, दलाली, मानव बेचबिखन, हुन्डी जस्ता शब्दहरू लेख्दै गर्दा, च्याउजस्तै खुलेका म्यानपावरका होर्डिङ बोर्डहरू आँखामा झल्झली नाचिरहेका हुन्छन् । यिनीहरू पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन् । अनियन्त्रित र छाडा साँढेजस्ता बनेर सरकारी नियमभित्र छिर्न नचाहने म्यानपावर व्यावसायीहरूले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक पार्टीसरह सडकमा ओर्लिएर प्रतिवाद गरेका थिए । पाँच लाख लिएर दश हजारको कागजमा सही गर्ने र उस्तै परे ‘मैले दश हजार मात्र दिएको हो’ भन्न लगाएर भिडियो खिचेर प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राख्नेहरूको लिस्ट बनाउने हो भने लामो बन्छ ।

यति ठूलो जालसाजी गर्नका लागि सरकारी नून खाएकाहरूको समर्थन या मौनताविना सम्भव नै छैन । सेटिङ मिलाएर एयरपोर्टबाट उडाउने र सम्बन्धित देशमा पु–याएपछि ठाम न ठेगान गराइदिनेहरूको बोलबाला छ । नेपाली युवालाई ठगेबापत उनीहरूलाई कुनै कारवाही हुँदैन ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, ‘क्रान्तिकारी’ दाबी गर्ने सरकार नेपाली युवालाई पीडा दिने म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई नै राजदूत सिफारिश गर्छ । अचम्मको जात्रा नै भन्नुपर्छ, पैसा खुवाएर वा विभिन्न प्रलोभनहरूको आधारमा मानवतस्करलाई उद्धारकर्ताको रूपमा चोख्याइन्छ ।

बहराइनको लागि सिफारिश गरिएकी शर्मिला पराजुलीले चलाउने बानेश्वरस्थित फ्लोरिड ह्युमन रिसोर्समा सन् २०११ ताका पासपोर्ट बुझाएको एक वर्षसम्म पनि भिसा नआएपछि आफ्नो पासपोर्ट माग्न जाँदा पैसा दिए मात्र पासपोर्ट फिर्ता दिने बार्गेनिङ गरिएको साक्षी यो पंक्तिकार खुद हो । सरकारले उनलाई राजदूत सिफारिश गर्दा उनी बहराइनमा कम्पनीहरूसँग कामदारको माग सम्बन्धमा डिल गरिरहेकी थिइन् भन्ने तथ्य मिडियाहरूले ओकलिसकेका छन् ।

नेपालका म्यानपावर कन्सल्टेन्सीहरूले दलाली गर्न छोडिसकेका हुन् ? के म्यानपावरहरूले आजकल व्यवसाय त्यागेर सामाजिक काम गर्न थाले ? के मानिसको कमजोर आर्थिक स्थितिको फाइदा उठाएर उसलाई प्रलोभनमा पार्दै मरुभूमिमा भोकै सुत्न बाध्य पार्ने काममा म्यानपावरहरु दोषी छैनन ? त्यसो भए आफैंले गैरकानूनी रूपमा पैसा खाएर विदेश लखेटेका गाउँका हर्कबहादुर र बिर्खमानले कति कमाउँछन् भनेर हेर्नको लागि राजदूत भएको त पक्कै होइन होला ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का लागि सिफारिशमा परेकी आशा लामा पनि आफ्नो आशा फाउन्डेसनमार्फत मान्छेलाई विदेश पठाउने काममा संलग्न भएको कुरा बाहिर आएको छ । यो दाबी गलत होस् । सत्य हो भने उनको सिफारिश रद्द गरियोस् । के नेपाली बजारमा नैतिकता भन्ने चीज यति सस्तोमा बिक्न लाग्यो ?

राजनीतिक भागबण्डाले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई यतिसम्म पीडा दिनसक्छ भने नेपाल कसको लागि बनेको रहेछ त ? लाश नेपाल फर्काउँदा पनि कमिसन माग्ने नियोगका कर्मचारीहरू सम्झेपछि उनीहरूको मुखमा थुथु गर्न मन लाग्छ ।

चाहे नाक थेप्चो होस्, चाहे लामो होस्, चेहरा चाहे कालो होस्, चाहे गोरो होस्, चाहे जुनसुकै समुदायको होस्, नामको पछाडि जुनसुकै थर जोडिएको होस्, मानवतस्करलाई राजदूत स्वीकार्न सकिँदैन । नैतिकता छ भने सरकारको निर्णयमा लिसोझैं टाँसिएर पतनोन्मुख नैतिकतालाई झन पतनको दिशातर्फ जानबाट आफैंलाई रोक्न जरूरी छ ।

चुनाव घोषणा र राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिश एकै मितिमा गरिएको छ । चुनावको मिति घोषणा गर्ने सरकारको काम बहुप्रतीक्षित थियो । धेरैले स्वागत गरेका छन् । सबैको आँखा चुनावमै भएकोले राजदूत नियुक्तिको विषय सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यति चर्चित विषय बनेको छैन ।

राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा राजदूतहरू नियुक्तिको सिफारिश गर्ने प्रचलनले गर्दा योग्य र सक्षम मान्छेहरू पछि पारिएका छन् । सधैं झैं यो लिस्ट पनि विवादित नै छ ।

विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयसम्म खाली रहेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न देशको लागि राजदूत सिफारिश गरेको छ । यद्यपि यसभन्दा अगाडिको केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले पनि राजदूतहरूको लामै लिस्ट सार्वजनिक गरेको थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो कार्यान्वयनमा आएन । यो सिफारिस पनि कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने कुनै आधार चाहिँ छैन ।

सरकारले तोकेको नीतिनियमभन्दा बाहिर गएर एक रुपैयाँ पनि बढी लिनेहरू मानवतस्कर नै हुन् । अनि झुटो सम्झौतामा सहीछाप लगाएर गरीबीको फाइदा उठाउँदै विदेशमा कामदारहरूलाई सडकछाप बनाउनु पनि मानवतस्करी नै हो । एक्काईसौं शताब्दीको आधारभूत मानवअधिकारको मूल्य र मान्यतालाई पैसाले खरिद गरेर हजारौंका जहानलाई बिचल्ली पार्नेहरूलाई नै उद्धारकर्ता बनाएर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको छ ।

म्यानपावर एजेन्सी नामका तस्करका अखडाहरू हटाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई सरकारी प्रक्रियाबाट लैजाने काम शुरु गर्नुपर्ने ठाउँमा तस्करीका धन्दा चलाउनेहरूलाई नै सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा जागिर खुवाउने कस्तो घाँडो प्रचलन आइलाग्यो ? लाज भन्ने शब्द जीवित हुन्थ्यो भने आजसम्म आत्महत्या गरिसक्थ्यो ।

दैनिक पन्ध्र सयको हाराहारीमा नेपाल छोड्ने युवाहरूको भावना र श्रममाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । जेल बसेको समयको आधारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने र मान्छे बेचेको आधारमा राजदूत बन्ने कुरा नेपाली स्वाभिमानी जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।

---

---