मधेशवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउनका लागि समान सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीच एकता गर्ने प्रयास गर्नु नौलो कुरा होइन । सत्तामा जानका लागि ठूला दलहरूसँग साझेदारीको राजनीति गर्नमा खप्पिस मानिएका यी दलहरूले आफ्नो राजनीतिलाई  प्रदेश नं. २ मा बढी मात्रामा सीमित गरेका छन् । प्रदेश नं. २ मा आफ्नो बाक्लो उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरणको कुरा बेलाबेलामा चल्ने गरेको छ । अचेल बजारमा त्यस्तै हल्ला छ । 

तर यिनले गर्ने राजनीति जनचाहना अनुकूल छैन । मधेश आन्दोलनको समयमा यी दलहरूले आफ्नो प्रभावलाई सडकमा छताछुल्ल पारेका थिए । सोझासाझा मधेशी जनताहरू नेपाल प्रहरीको गोलीको शिकार हुन्छन्, केही शहीद हुन्छन् त केही घाइते हुन्छन् । तर मधेशवादी दलका नेताहरूलाई भने यसले कुनै असर पार्दैन । असर पनि किन पर्नु र ? न उनका घरका सद्स्य आन्दोलनमा घाइते भएका हुन्छन्, न त शहीद नै बनेका हुन्छन् । 

भनिन्छ काइदा जानेपछि फाइदा हुनेरहेछ । यी दलले काइदा जानेकाले होला बेला न कुबेला काठमाडौं थर्काउनका लागि मधेशका सडक तताउँछन् । पछि आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको भान भएपछि सरकारमा रहेका दलहरूसँग वार्ता गर्छन् र सत्तामा पुग्छन् । यिनका लागि मधेश आन्दोलन भने सत्तामा पुग्ने सिँढी हो । अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन भएका थिए भने नेपालमा सत्तामा पुग्नका लागि आन्दोलन हुने गरेका छन् । 

यस सन्दर्भमा मधेशी दलहरू सत्तारोहण गर्नका लागि नेपाल सरकार र ठूला दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू बारे यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले खड्ग प्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि जेठमा दुईबुँदे सहमति गरे । बुँदा नम्बर एकले भन्छ : संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । तर यी बुँदाहरू भने अब कागजमै सीमित छन् किनकि बुँदे राजनीति त सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र न हो । 

यसैगरी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि २०६७ साल चैत ९ गते अर्को सहमति भयो ।  त्यसको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो : २०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तीन नम्बर बुँदामा मधेशीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म न त २०६४ सालको सम्झौता कार्यान्वयन  भएका छन्, न त मधेशीहरूलाई सेनामा जनसंख्याको आधारमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भर्ती सुनिश्चित गरिएको छ । 

यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि २०६८ भदौ ११ मा भएको निर्वाचनमा समर्थन गरेकाले एक थान सहमति फेरि भयो । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पाटी, जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको  मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र महेन्द्रप्रसाद यादव नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (नेपाल) ले मधेशको ठेक्केदारी सुनिश्चित गर्नका लागि बाबुराम भट्टराईको जम्बो मन्त्रिमण्डल भएको ‘मिलिजुली’ सरकारमा सामेल भए । 

माओवादी सेनाको लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाबारे नयाँ सरकारको प्रथम कार्यभार हुने कुरा बुँदा नं. १ मा उल्लेख छ । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना अनि राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध जनाउँदै  यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइका रूपमा मधेशी समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने एजेन्डा पनि यो सहमतिले लिएको थियो । तर यो सहमतिले पनि सिंहदरबार पुग्नासाथ गति लिनसकेन । माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापना भयो तर नेपाली सेनामा मधेशीहरूको छुट्टै रेजिमेन्ट स्थापना अझै हुनसकेको छैन । बुँदा नं. ४ ले मधेशवादी दल र १२ वर्षे गुरिल्ला युद्ध गरिआएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले ‘नेपालका दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुधारमा उच्च प्राथमिकता’ दिने कुरा गरेको छ । तर मधेशी दलहरूले भने दक्षिणी छिमेकीसँग मात्र साँठगाँठ बढाए । 

यसैगरी २०६४ माघमा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरे । यो राजनीतिक सहमतिको बुँदा नं. ५ ले पनि  जनसंख्याको अनुपातमा तत्कालै मधेशीहरूको पहिचानसहित सेनामा समूहगत प्रवेश गराउने अठोट लियो । बुँदा नं. १ ले मधेश आन्दोलनका बेलामा घाइते र अपांग भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था, उपचारमा गरिएको सबै खर्च र उचित क्षतिपूर्ति एवं जीवन निर्वाहको व्यवस्था गराउनेबारे बोल्यो । तर बोल्यो मात्रै, कार्यान्वयन भएन । 

साथै स्वायत्त तराई अर्थात् मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो यस मोर्चाले । तर समग्र मधेश एक स्वायत  प्रदेश ‘उद्देश्य’ लिई राजनीतिमा होमिएका यी दल भने ८ जिल्लाको मधेशमा खुम्चिएका छन् । 
मधेशलाई छ भागमा खण्डित गरी धोतीबाट लगौंटीमा परिणत गरिएको छ । अब यिनका लागि कर्मथलो भनेको प्रदेश नं. २ मात्रै हो । संविधान निर्माण र संविधान घोषणाको बेलामा संविधानको दस्तावेजमा हस्ताक्षर नगरेका र संविधानका प्रतिहरू सार्वजनिक रूपमा जलाएका मधेशी दलहरू भने आज त्यही संविधानको अधीनमा रही सत्ताको लाभ लिइरहेका छन् । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने यिनका लागि सत्ता ‘परमो धरम’ हो । 
केही तथाकथित ‘फेस अफ मधेश’ भनाउनेहरू गैरसरकारी संस्था चलाएर मधेशको आवाज बनेको र संविधानको विरोध गरेको दाबी गर्थे । आज उनीहरू नै महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय सम्हालेर बसिरहेका छन् ।    
मधेश आन्दोलनपछि भएको ८ बुँदे वा २२ बुँदे सहमतिको त कुरा गर्न पनि छाडेछन् अहिले यी दलहरूले । 

बुँदामा मात्र सीमित रहेका सहमतिहरूले के देखाउँछन् भने मधेशी दलहरूको राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्रै हो । अहिले मधेशी नेताहरू सुविधामा छन् भने जनताहरू दुविधामा छन् । 

अर्कोतर्फ यिनको कुनै राजनीतिक दर्शन पनि नभएको के अर्थमा पनि प्रस्ट हुन्छ भने यिनले वर्षैपिच्छे आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजको रूपरेखा, दलको पहिचान र एजेन्डालाई परिवर्तन गरिराख्न पछि पर्दैन । उदाहरणका लागि, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिँदा हिन्दीमा घोषणापत्र जारी गरेको थियो भने पछिल्लो चुनावहरूको लागि भने घोषणापत्र नेपालीमै जारी गर्‍यो । अर्थात् हिन्दीबाट नेपालीमा ‘शिफ्ट’ हुन केही वर्ष मात्र लाग्यो । यस अर्थमा यिनले अँगालेको भाषिक दर्शनमा भने अब परिवर्तन आइसकेको छ । अनि अर्कोतर्फ, यिनले आफ्नो दलको नाममा पनि संशोधन ल्याइसकेका छन् । मधेशवादी  दलको ‘ट्याग’ लगाएर राजनीतिमा होमिएको उपेन्द्रले एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, उनी मधेशवादबारे अनभिज्ञ छन् । यस अर्थमा पनि यिनको राजनीतिक दर्शन अब मधेशवादी भन्दा पनि कथित राष्ट्रवादीमा परिवर्तन भइसकेको छ ।  

यसैगरी महन्थ ठाकुर, अनिल झा, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादव नेतृत्वका साना दलहरू भने एकीकरण भएर राजपा बनिसकेको छ । यस अर्थमा मधेश आन्दोलनहरूको क्रममा भाग लिने दलहरूको नाममा संशोधन आए पनि संविधानमा भने संशोधन आउन सकेको छैन । पार्टी एकीकरण भने आफ्नो व्यापार बचाउनका लागि मात्र भएको हो । नभए त थ्रेसहोल्डको नियमले अनिल झा, राजकिशोर यादव जस्ताहरूको त अस्तित्व नै सखाप हुन्थ्यो । 

विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक इतिहास बनेको छ । अध्यक्ष आफैं नेपाली कांग्रेसमा सहभागी हुनुले यो दल एउटा पसलको रूपमा खोलिएको थियो भन्ने कुरा आफैंमा प्रस्ट छ । गच्छेदारको राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्रै रह्यो । त्यसैले होला शायद उनी मात्र एक जीवित नेता हुन् यो ब्रह्माण्डमा जसले दर्जनपटक विभिन्न दलको नेतृत्वमा मन्त्री हुने सौभाग्य पाए । तर मधेशी जनताहरूको लागि भने यिनीजस्ता पदलोलुप नेतालाई सहनु दुर्भाग्यकै कुरा हो । आफ्नो भविष्य असुरक्षित देखेपछि उनी फेरि आफ्नै घर – नेपाली कांग्रेस – फर्किए ।  

२०७२ को संविधान जारी हुने समयमा १३५ दिन लामो नाकाबन्दीले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा लिएको थियो । तर दलहरूको नाममा मात्र संशोधन हुन पायो । 

यस अर्थमा के मधेशी दलहरूको राजनीति सत्ताकेन्द्रित राजनीति होइन र ? सरकारमा जानका लागि बुँदै बुँदाको सहमति गर्ने यी दलहरू मधेशी जनताप्रति र देशप्रति कहिले उत्तरदायी हुने ? आफूलाई मधेशको मसिहा ठान्ने नेताज्यूहरूले शहीदका शहादत, जनताको त्याग र आन्दोलनलाई तुहाए । आखिर मधेशी जनताको पीडा र चाहना कसले बुझ्ने ? तपार्इंहरूलाई कुन अर्थमा मधेशका सच्चा मधेशवादी नेता वा ‘फेस अफ मधेश’ भन्ने ? 
त्यसैले पार्टी एकीकरण हुनु वा नहुनुले मधेशवादी नेताको सत्तालिप्सा केन्द्रित राजनीतिमा फरक ल्याउँदैन ।