काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै विद्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा र देवनागरिक लिपिमा नाम अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । 

पछिल्लो समय धेरै विद्यालयले अंग्रेजी नाम राखेको पाइएको हुँदा ती सबै विद्यालयले देवनागरिक लिपिमा पनि नाम राख्न अनिवार्य गरिएको जानकारी कामपाले गराएको छ । 

कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार राष्ट्रियको सम्मानको लागि निजी र सामुदायिक सबै विद्यालयले अनिवार्य रुपमा विद्यालयको प्राङ्गणमा झण्डा राख्नुपर्ने छ । 

कामपाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्यरूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । कामपाका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार महानगरभित्र रहेका सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौंको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरिने भएको हो । स्थानीय विषयवस्तु, आवश्यकता र सामग्री उपयोग हुनेगरी स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने भएपनि यसअघि विद्यालयले लागू नगरेकाले कामपाले यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न लागेको प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए ।

विद्यालय व्यस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएसँगै कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीयवासीको सबै आवश्यकता केन्द्रीय पाठ्यक्रमले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको प्रमुख कोइरला बताउँछन् । कामपाले छनोट गरेको ५ विषयवस्तुमध्ये इच्छानुरूप विद्यालयले १ विषय छनोट गर्न सक्नेछ । १ विषयको पूर्णांक १ सय हुनेछ । 

हाल कामपामा ९१ सार्वजनिक र करीब ६ सय ४३ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । ती विद्यालयमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी २ समयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

कामपाले अब नयाँ विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति पनि नदिने भएको छ । यसअघिनै दर्ताको प्रक्रियामा रहेका र मापदण्ड पूरा भएको केही विद्यालयलाई दर्ता अनुमति दिए पनि अन्य नयाँ विद्यालयलाई दिइने छैन । 

कोइरालाका अनुसार अब कामपाले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई अनुगमन गरी गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनेछ । विक्रम संवत् २०११ देखि नक्सांकनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएपनि विक्रम संवत् २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने गरिँदै आएको छ ।