बितेका १० दिनमा तीनजना सांसद पक्राउ परे । अर्का एक सांसदलाई पक्रन अदालतले आदेश दिएको समाचार बुधवार मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

संसद् सचिवालयमा कार्यतर एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा राजीनामा गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । महरा पक्राउ परेको एक सातापछि कांग्रेसका बहालवाला सांसद एवं पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलम पक्राउ परे । आलम पक्राउ परेको दुई दिनपछि राजपाका सांसद प्रमोदकुमार साह पक्राउ परे ।

घटना फरक छन्, तर पक्राउको सन्देश एउटै छ– कानून सबैलाई लाग्छ । आलम र साहको पक्राउका घटना फरक प्रकृतिका छन् ।

१२ वर्ष अगाडि २०६४ सालको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटा भट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलाममाथि छ । अपराधलाई आड बनाएर राजनीति गरेका आलम त्यो घटनापछि पनि मन्त्री बनिसकेका थिए । आलम पक्राउको अर्को सन्देश अपराधी ढिलोचाँडो कानूनको फन्दामा पर्छ भन्ने पनि हो । ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भन्ने उखान आलममा चरितार्थ भएको छ । 

साहको पक्राउ अलि फरक प्रकृतिको छ, विमानले उडानमा ढिलाइ गरेको निहुँमा उनी तोडफोडमा उत्रिए । सांसदजस्तो मर्यादित ‘माननीय’ले तोडफोडमा उत्रिने र कर्मचारी कुट्ने कार्य निन्दनीय छ ।

साह पक्राउ परेको भोलिपल्टै सत्तारुढ नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावका क्रममा प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्ता कुटपीट गरेको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्नेजस्तो अवस्था थियो । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले गर्दा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको थियो । कानूनलाई हातमा लिने प्रवृत्ति यहाँसम्म कि कुखुराको भाले मर्दापनि राजमार्ग अवरुद्ध हुने अवस्था थियो । भीआईपी पक्राउको सन्देश अब कानून सबैलाई लाग्छ भन्ने पनि हो । 

राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा रहेका तथाकथित डन र गुण्डाहरूले चन्दा उठाउने, फिरौती माग्ने, धम्की दिने र गोली हान्नेसम्ममा काम गरेका थिए । सांसद नै पक्राउ पर्न थालेपछि उनीहरूको संरक्षणमा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

चुनाव प्रचारका क्रममा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको कसूरमा सांसद पक्राउ पर्न थाले भने भोलिका दिनमा चुनाव प्रचार र सभामा हुने हिंसात्मक घटनामा कमी आउने छ । यसले चुनावमा हुने सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्छ र प्रकारान्तरले सुरक्षाका लागि हुने राज्यको ठूलो धनराशी जोगाउन मद्दत पुग्छ । कानूनी शासन स्थापनाका लागि पछिल्लो समयमा भएका ‘भीआईपी’ पक्राउको घटनालाई समर्थन गर्नुपर्छ ।