गठनको २१ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका छन् । औपचारिक रुपमा केही नभनिएपनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको भन्दै ६ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री फेरिएका छन् तर हटाइएका मन्त्रीले आफूलाई किन हटाइयो भन्ने जानकारी नपाएको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो तर राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यक्षमता कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई राखिराख्नु उपयुक्त मानिँदैन । हटाइएका केही मन्त्री र बहालवाला केही मन्त्रीबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिना पूरा भएको छ अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको एकतिहाइ समय गुज्रिएको छ । गठन भएको २१ महिनामा पनि सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २१ महिनामा सरकारका २१ गल्ती औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारको कामको जतिसुकै बखान गरेपनि जनताले त्यसको अनुभूति गरेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेथिति बढेको बढ्यै छ । केही महिनामै काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाउने सरकारी घोषणा मजाक भएको छ । 

सरकारको कामलाई लिएर जनतामा निराशा बढेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् र आफ्नै सचिवालयमा आशिंक फेरबदर गरेर नयाँ संकेतको शुरूवात गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् फेरबदल पनि सरकारका कामलाई गति दिनको लागि भनेर भनिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को महत्त्वकांक्षी नारा बोेकेपनि सरकारका मन्त्रीको कार्यशैली लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालाको भन्दा फरक छैन ।

सरकारप्रति आमजनताको अपेक्षा बढेको समयमा नवनियुक्त मन्त्रीले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी काम गरुन् । मन्त्रीको काम झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार–पुल्चोकको सडक जाम गर्ने मात्र नहोस् ।