दैनिक १८ सयदेखि २२ सय बिरामी आउने वीरका ८० प्रतिशत सेवाग्राही गरिब तथा विपन्न हुन्छन् । तिनैका लागि स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी अनुदानमा संरचना निर्माण भइरहेका छन् । तर, उपकरण र जनशक्तिको अभावले बिरामीले उपचार पाउँदैनन्, बरु उनीहरूलाई निजी अस्पतालमा पठाइन्छ ।

देशको जेठो अस्पताल वीरको समस्या देखेर जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले ८८ करोड लागतमा सय शय्याको तीनतले नयाँ भवन बनाइदिएको छ । तर, नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको पाँच महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

आइसियू अभावका कारण वीरबाट दैनिक १० बिरामी महँगा निजी अस्पतालमा रेफर हुन्छन् । वीरमा एक रातको आइसियू शुल्क करिब तीन हजार छ, तर निजीमा चार गुणासम्म महँगो छ । हाल वीरमा पुरानो आइसियू ६ र नयाँ पाँच गरी ११ शय्या सञ्चालनमा रहेको छ । जाइकाले बनाइदिएको नयाँ भवनमा ३० शय्या सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । अझ वीरमा नयाँ भवन बन्दासमेत कतिपय मेसिन स्टोरमा राखिएका छन् । ती महत्वपूर्ण मेसिन खिया लागेर सड्दै गएका छन् । वीरको पुरानो भवनमा ठाउँ अभावले २४ मध्ये १२ डायलाइसिस मेसिन थन्किएका छन् । मिर्गौलारोगी उपचार नपाएर महँगो अस्पताल धाउन बाध्य छन् । कर्मचारी अभावमा पनि उपकरण सञ्चालनमा समस्या भएको हो । चार सिफ्टमा डायलाइसिसको व्यवस्था त गरिएको छ, तर धेरै भिडकै कारण बिरामी पालो कुर्दाकुर्दा आजित भएर निजीतिर जान्छन् । 

सम्झौताअनुसार जाइकाले संरचना बनाइदिए पनि नेपाल सरकारले उपकरण नकिन्दा भवन अलपत्र परेको हो । तत्कालीन निर्देशक प्रा.डा. स्वयंप्रकाश पण्डितको विषेश पहलमा चार वर्षअघि भवन निर्माण थालिएको थियो । सो भवनमा मुटु, मिर्गौला र ग्यास्ट्रोको सेवा उपलब्ध गर्ने योजना छ । अपांगमैत्री र ट्वाइलेटको विशेष सुविधा भएका भवनका कक्षहरू विकसित मुलुकका अत्याधुनिक अस्पतालको बराबरीका छन् । डाक्टर र नर्स मात्रै होइन, कुरुवा बस्न पनि विशेष सुविधा छ । तर, अहिले बिरामीले समेत प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरणका लागि बजेट व्यवस्थापन नगर्दा भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । ‘सय शय्याको भवन सञ्चालनमा आए बिरामीको सास्ती कम हुने थियो, तर उपकरण नै छैन, ठूलो संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति पनि चाहिन्छ,’ सेन्चुरीले भने । 

अस्पतालका अनुसार उपकरण किनेर भवन सञ्चालनमा ल्याउन ५१ करोड ३८ लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल त्यति रकम दिन नसक्ने जनाएको छ । ‘अस्पतालले ५१ करोड ३८ लाख मागेको छ, तर एकैपटक त्यति दिन सकिँदैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने, ‘आवश्यक शीर्षक उपलब्ध गराए १० करोडसम्म दिन सकिन्छ ।’  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।