माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ब्रह्म चेलानी
नेपालका नयाँ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली भर्खरै चीनमा वन्दना गर्न गएका थिए । बेइजिङमा उनले तिब्बतको सिगात्सेलाई रेलद्वारा नेपाल जोड्ने प्रस्तावमा सहमति जनाए । भनिन्छ, यो सहमति भारतमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भएको हो । यता, भारतको निम्ति नेपाल भनेको अन्य छिमेकी सरहको एक छिमेकी मात्र होइन । सांस्कृतिक, भाषिक र सामुदायिक निकटताको समेतका कारणले गर्दा एकप्रकारको सहजीवी नै हो । आवतजावत गर्न राहदानी आवश्यक पर्दैन; सिमाना खुला छ ।
चीन-नेपाल रेलको प्रस्ताव कार्यरूपमा आउँदा भारतका सामरिक स्वार्थहरूमा असर पर्छ किनभने नेपाल कम्युनिष्ट शासनमुनि रहने विश्वको छैटौं देश हुँदैछ ।
नेपालमा गत फेब्रुअरीमा सत्तामा पुगेका दुई कम्युनिष्ट समूह मे महीनामा एक-अर्कोमा गाभिएर एउटै पार्टी बन्न पुगे । संसद्मा झण्डै दुइतिहाईको बहुमत छ; सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिष्टकै सरकार गठन भएको छ । यो घटना-विकास लोकतान्त्रिक संक्रमणमाथि अशुभ छाया हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदमा बस्नेहरूदेखि लिएर प्रहरी प्रमुख समेतका अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू समेत बिल्ला भिरेका (कार्ड बोकेका) कम्युनिष्टहरू छन् ।
यसप्रकार हाबी हुँदै गएका कम्युनिष्टहरूका नेता ओली स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालित रहनुपर्ने न्यायपालिकादेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संस्थाहरूको स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने काममा लागिसकेका छन् । अब कम्युनिष्टहरूले तारो बनाउने भनेको सेनालाई हो । कम्युनिष्टको शासनमा लोकतन्त्र बाँच्ला नबाँच्ला अनिश्चित कुरो हो । निश्चित कुरो एउटै छ र त्यो हो नेपालका घटनाक्रमले भारतको सुरक्षामा आघात पर्ने कुरो ।
अब एउटा यस्तो नेपाल निर्माण हुँदैछ जहाँ चीनको प्रभाव बढ्नेछ । यस्तो नेपाल जसको तिब्बततर्फको सिमाना कडा निगरानीमा रहन्छ भने भारततर्फको सिमाना खुला र खुकुलै रहनेछ । दक्षिण (तराई) को भूमिमा जिहादी र विदेशी गुप्तचर निकायहरू सक्रिय रहने गरेको सम्बन्धमा भारतले नेपाललाई भन्दै पनि आएको हो । नक्कली नोट, लागूपदार्थ र चिनियाँ हतियार विषयक कुराहरू त नयाँ होइनन् नै ।
दृश्यपटल स्पष्ट छ : नेपाल भारतको लागि एक चुनौती भएको छ । तर यो स्थिति मुख्य रूपमा भारत आफैंले सिर्जना गरेको हो । सन् २०००को दशकको मध्यदेखि यताको अवधिमा भारतले गरेका तीन महाभूल नै भारतको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कदम हुन पुगेका छन् । पहिलो, संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने कुरामा लागिमेली गर्नु; दोस्रो, भूमिगत रहेका माओवादीलाई बाहिर ल्याएर नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा राख्ने कुरामा सघाउनु; तेस्रो, तराईका बासिन्दा (मधेसी) लाई सन् २०१५ मा तर्जुमा भएको संविधानविरुद्ध पहिले भड्काउनु र पछि तिनलाई बेवारिस छोडिदिनु र अझ उल्टो त्यही त्रुटियुक्त भनिएको संविधान मातहतको चुनावमा भाग लिन दबाब दिनु ।
वास्तवमा नयाँ दिल्लीले विगतमा आफूले गरेका हस्तक्षेपकारी कामको लागि नेपालका नागरिकहरूसित क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । यथार्थमा ती हस्तक्षेपका अनुमान नगरिएका परिणाम आए र उल्टो भारतकै हितमा आघात हुन गयो । भारतका गल्तीले नै नेपालमा भारतको सकारात्मक प्रभाव पनि स्खलित भयो र त्यही मेसोमा चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई टड्कारो पार्दै लग्न पायो ।
जुन बखतमा इतिहास लेखिएला त्यस बखतमा मनमोहन सिंहले गरेको खासगरेर एउटा महाभूल (ब्लण्डर) ले भारतको दीर्घकालीन हितमा आघात पु-याएको विषय अवश्य छर्लङ्ग हुनेछ, र त्यो हो नेपालमा राजसंस्थालाई किनारा लगाउने काममा मिलोमतो गर्नु । राजसंस्थाले त्यस देशको स्थायित्व र निरन्तरतालाई २३९ वर्षदेखि धान्दै आएको थियो । यस्तोमा जनताको राय के छ भनेर जनमतसङ्ग्रह गर्ने वा अन्य न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिकताको निर्वाह समेत नगरिकन राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो ।
मनमोहन सिंहको सरकार तिनताक आफ्नो अस्तित्वको लागि कम्युनिष्टको समर्थनमा आश्रित थियो । त्यसैबेला दिल्लीले शान्तिको लागि मध्यस्थता गर्ने निहुँमा नेपालमा हस्तक्षेप ग-यो । माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित गराइदिने धुनमा मनमोहन सरकारले नेपालको राजतन्त्र उखेल्ने माओवादी माग पूरा गराइदिनमा आफ्नो शक्ति लगायो । तदनुसार नोभेम्बर २००५ मा दिल्लीले माओवादी र नेपालका विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरिदियो जहाँ राजसंस्थालाई हटाउने सहमति निर्माण भयो । तर त्यस लक्ष्यप्राप्तिको हतारोमा दीर्घकालीन हितका कतिपय मामिलाप्रति उपेक्षा गरियो : जस्तो नेपालका माओवादी र अन्य कम्युनिष्टहरूलाई सशक्त गराउँदा दीर्घकालमा भारतको हित, अहित के होला ? नेपालको राजसंस्थालाई उखेल्दा त्यसले नेपालको सुदूर भविष्यमा के असर पार्ला ? आदि, इत्यादि ।
परिणाम के भयो ? हिन्दू अधिराज्य (संसारको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र) कम्युनिष्टको कब्जामा प-यो ; राजसंस्था पाखा लाग्नाले सिर्जना भएको रिक्तता कम्युनिष्टले भर्न थाले जसले त्यसताकासम्म प्रभावशाली रहेको नेपाली काँग्रेसलाई कमजोर पारिदिँदै गयो । र, सन् २००८ देखिको दशकमा गठबन्धनका आडमा सत्तामा रहेका कम्युनिष्ट गएको निर्वाचनपछि अहिले आफैं सर्वशक्तिमान् भएका छन् । ओलीको एमाले र माओवादीहरूले चीनको सल्लाहमा संयुक्त भएर चुनाव लडे र त्यस क्रममा दिल्लीको समर्थनमा मधेसीहरूले गराएको नाकाबन्दीले भारतसित चिढिएका ग्रामीणक्षेत्रका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।
विडम्बना छ, भारतले अहिलेसम्म आफ्नै देशका माओवादीसित शान्ति सम्झौता गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भारतबाट मद्दत पाएका नेपालका माओवादी सत्तारोहण गर्न सफल भएको देखेर भारतका माओवादी हौसिइरहेका छन्, र प्रहरी र अर्द्ध-सैनिक बलका सिपाहीहरूलाई हान्ने-मार्ने हर्कत जारी राखेका छन् ।
यहीबीचमा, माओवादीको सपनाको संसार कहलिने चीनले नेपाललाई आफ्नो वृत्ततिर लगातार तानिरहेको छ । र, भारत चाहिँ उतिबेला जे बिउ छरेको थियो अहिले त्यसैको बाली भित्र्याउँदैछ !
(६ जुलाईको ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ बाट)
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...