विराटनगर– केहीदिन अघि धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ खारेज हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सुमनचन्द कार्कीले प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनको आधारमा रहनुपर्ने भए पनि तर त्यसो नगरी उपमहानगरले आफूखुसी नियमावली बनाएको भन्दै त्यो खारेजी हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन । 

रिटमा सो कानून बदर गरी पाउँ भनिएको उच्च अदालत बिराटनगरका रजिष्टार नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । संविधानको धारा २२६ को प्रतिकुल भएको भन्दै प्रदेश कानून नबन्दै शिक्षा नियमावली ल्याएकोले त्यो बदरको माग रिटमा गरिएको  छ । रिटमाथि असोज ८ गते सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएको छ ।

उच्च अदालतमा आएको रिट उपर अदालतले सुनुवाई कसरी गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर स्थानीय तहको कानून बदरको अधिकार उच्च अदालतमा नभएको र त्यसको लागि सर्बोच्च मै रिट हाल्नु पर्ने हुनसक्ने श्रोत बताउँछ ।