प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमाथिको बहस सम्पन्न भइसकेको छ ।

अदालतको फैसलाको नजिकिँदै जाँदा अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ । मुलुकको अबको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म सर्वोच्चको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ ।

अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सदर या बदर जे भएपनि नेपालको राजनीति दुर्घटनाउन्मुख रहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्ता छ ।

यही विषयमा हामीले भारतका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं ।

उनले अदालतले जेसुकै फैसला गरेपनि नेपालको राजनीति सही दिशातर्फ नजाने टिप्पणी गरेका छन् ।

लोकान्तरलाई उपाध्यायले दिएको धारणाको सम्पादित अंश :

नेकपाले इतिहासबाट पाठ सिक्न चाहेन/सकेन

नेकपाले आफ्नो घरझगडा मिलाउन नसकेको, विगतको इतिहासबाट पाठ सिक्न नसकेको या नचाहेको जस्तो देखिएको छ ।

यसमा नेपालीहरूको बीचमा अन्तरविरोध नभएसम्म द्वन्द्व नभएसम्म कसैले पनि अस्थीरता निम्त्याउन सक्दैन ।

नेपाली नेताहरूकै नियत ठीक नभएसम्म बाहिरी शक्तिलाई अहिलेको अस्थीरताको दोष दिन मिल्दैन ।

पटक-पटक एउटै गल्ती हामीले दोहोर्‍याएका छौं तर हामी अरूलाई दोष दिन खप्पिस छौं ।

हामीमाथि दबाब पर्‍यो भन्दै हिँड्छौं । हामी आफैं मिल्यौं भन्ने, आफैं फुट्यौं भन्ने तर दोष अरूलाई थुपार्ने कुरा घातक हो ।

ओली एक्लैको बलबुतामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको होइन

केपी ओली आफ्नो एक्लै हिम्मत गरेर अथवा एक्लैको बलबुतामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चालेको होइन ।

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिदेखि लिएर राष्ट्रिय शक्ति पनि सहमतिको एजेण्डामा आउने देखेपछि ओली अघि बढेका हुन् । तर राजनीति भनेको सोझो र सरल रेखामा चल्दैन ।

ओलीले जसरी हिसाबकिताब गरेर अघि बढे, उनले चाहे अनुसारको परिणाम आउन सकेन ।

खास गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले, राप्रपाले, संघीय समाजवादी पार्टीका पनि मधेशकेन्द्रित नेताहरू अझै प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।

भारतको स्वार्थ बोक्ने शक्ति, युरोपियन र अमेरिकी लबीबाट अब निर्वाचनका लागि प्रस्ट समर्थन हुन्छ र त्यही भरोसामा संवैधानिक र कानूनी रूपमा कुनै आधार नभएपनि प्रतिनिधि सभा विघटनमा समर्थन प्राप्त हुने र निर्वाचनमा देशलाई लैजाने ओलीको योजना थियो ।

देशले अस्थीरता भोगेकै कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने गरी संविधान बनेको हो ।

पटक-पटक अस्थीरता, संवैधानिक जटिलता भोगेको नेपालमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न चरण पार नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

त्यसको प्रमाणका रूपमा संविधान सभाका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र अन्य कतिपयले बोलिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मै मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दिनँ भनेर भनेका थिए ।

आफू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दिनँ भनेका प्रधानमन्त्रीले एकाएक लोभ, दबाब या अन्य कुनै कारणले पुस ५ गते हठात् विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे ।

न्यायमूर्तिलाई पनि फैसला गर्न गाह्रो छ 

जतिसुकै स्वार्थहरूको गठजोड भएपनि कानून, समाज जानेका जतिपनि भनौं न पूर्व प्रधानन्यायाधीश, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूले संविधानवादको विरुद्धमा हो यो विघटन भनेर भनिरहेको अवस्था छ । यो निकै गम्भीर कुरा हो ।

न्यायमूर्तिहरूलाई पनि गाह्रो छ । सधैंभरि न्यायालयमा बस्ने होइन । रिटायरपछि सामाजिक जीवन त जिउनै पर्छ । त्यसैले गाह्रो भएको हो ।

जसरी तसरी छिटो निर्णय गरिदिउँ र चुनावमा जाउँ भन्ने हो भने पनि ढिलो भइसक्यो । अब विघटन सदर हुने भए पनि पनि निर्वाचन आयोगसँग समय छैन । समय घर्किसकेको छ ।

अब गर्ने भनेको पुस ५ गतेबाट ६ महिना (असार ५)सम्म शंकाको सुविधा सरकारलाई छ ।

त्यसपछि त संविधान नै विघटन हुने हो । सरकारको संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ । त्यसपछि संकटकाल लगाउने, राष्ट्रपति शासन लगाउनेभन्दा अरू विकल्प के छ र ?

अल्पनाश रोज्ने कि सर्वनाश?

यसमा अब के भने दुर्घटनाउन्मुख भइसक्यो । किन गयो भन्दा पुनःस्थापना गरेपनि 'अल्पनाश' हुने देखिन्छ ।

हिजोको जस्तो सांसद किनबेचको फोहोरी खेल नगरेर मिलेर सरकार बनाउने र चलाउने र चुनाव पनि अलि छिट्टै गरिदिने हो भने केही कम क्षति होला । त्यो पनि के हुन्छ थाहा छैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्नु भनेको चाहिँ 'सर्वनाश' हुनु हो । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तोकिएकै समयमा चुनाव गरे ।

उनी धन्यवादका पात्र छन् । तर अहिले विघटन सदर भएपछि पनि चुनाव हुने कुनै छाँटकाँट छैन । त्यसपछि चुनाव गर्न अर्को पात्र आउला भनेर कुरेर बस्ने त ?

विश्वमा कहीँ नभएको सत्तामा रहेका कार्यकारी प्रमुखले आमसभा गर्दै हिँड्ने ।

अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्तिहरू दिने खालको काम त कहीँ देखिएको छैन ।

विचाराधीन रहेको मुद्दामा कार्यकारी प्रमुखले नै धैर्यता देखाउन नसक्नुले देशलाई एउटा द्वन्द्वतिर लैजाने परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुँदा या विघटन सदर हुँदा दुवै अवस्थामा नेपालीलाई पटक्कै सहज छैन । देश दुर्घटनाउन्मुख देखिन्छ ।

विघटन सदर भइहालेमा ओलीले आ-आफ्ना प्रभावका नेताहरूलाई जबरजस्ती तानेर एउटा कित्तामा उभ्याउन सक्लान् । पूर्वएमाले भनेका सबै आइएनजीओबाट प्रभावित हुन् ।

उनीहरूलाई पनि अत्यन्त दबाब पर्छ । जसरी पनि चुनाव गराउनै पर्छ भनेर उनीहरूलाई दबाब दिइयो भने सफल हुन सक्ला ।

चुनावको नाममा देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने नै एजेण्डा हो यो । असारसम्म चुनाव गर्ने हो भने यस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्लान् ओलीले ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद समाधान नभएसम्म चुनाव असम्भव

तर निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको कुरा छ । जसको बहुमत छ उसैले आधिकारिकता पाउने हो ।

कानूनले अल्पमतलाई आधिकारिकता दिने परिकल्पना नै गरेको छैन । तर पनि आयोगलाई दबाब दिएर विवाद निरुपण गर्न दिइएको छैन ।

यदि ओलीकै पक्षमा विवाद निरुपण भयो भने पनि अदालतमा मुद्दा जान्छ । अदालतले समय खान्छ ।

चुनाव गराउने डिजाइन नै होइन यो । पार्टी मिलेपनि नमिलेपनि चुनाव हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको बलमा जतिसुकै चुनाव-चुनाव गरेपनि कुनै पनि हिसाबले असारसम्म चुनाव हुन सक्दैन ।

मैले शुरुमै भनें, यो केपी ओली एक्लैले सनकका भरमा चालेको कदम होइन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र अरू पनि विभिन्न होलान्, प्रधानमन्त्री आफैंले शुरूमा सेटिङ भन्दै हिंडेका थिए ।

आफ्नै नेता नालायक भएपछि विदेशीलाई के दोष?

म चाहिँ विदेशी शक्तिलाई दोष दिन चाहन्न । जे कमजोरी छ, हाम्रै नेताहरूमा छ ।

दिवंगत भएका नेताहरू त छैनन् । तर अहिले जो छन्, उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत देशलाई बचाउने प्रयास गर्न सक्छन् । ती सबैले मम भनेर जनतासमक्ष माफी माग्ने हो भने त केही होला । होइन भने देश द्वन्द्वमा गयो ।

बढी क्षति गराउने कि कम क्षति गराउने भन्ने कुरा अझै पनि नेताहरूकै हातमा छ ।

जुन हिसाबले नेकपाको विभाजन भएको छ, नेताहरूलाई पनि भविष्यको चिन्ता होला ।

पोलिटिकल करियरको चिन्ता होला । उनीहरूलाई आफ्नो र देशको पनि चिन्ता छ भने फेरि पनि आफ्नो धरातलमा आएर सोचून् ।

कांग्रेसका नेताहरूले पनि देशलाई सर्वोपरी राखेर सोच्न जरुरी छ । यसो भयो भने कम मूल्यको क्षतिमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।