काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारका ६० जनाभन्दा बढी उच्च अधिकारीले आफ्ना लागि आफैं पदक सिफारिश गरेर आलोचना निम्त्याएका छन् ।

दशौं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले दिने मानपदवीमा नेपालका सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीको हालीमुहाली देखिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ ।

गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) को दिन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई विभिन्न पदक दिएर सम्मान गर्ने प्रचलन छ ।

पहिले राजाबाट वितरण गरिने पदक गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपतिबाट वितरण गर्ने चलन चलेको छ । राजाको शासनकालमा जस्तै गणतन्त्रमा पनि आफ्नाहरूलाई मात्रै पदक वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सुशासनविद्हरूले यसको आलोचना गरेका छन् ।

सरकारकै उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरूले आफ्नै लागि पदक सिफारिश गरेपछि यसको गरिमा, महत्त्व र पारदर्शितामै सुशासनविद्हरूले प्रश्न उठाइदिएका हुन् ।

यसपालीको पदक वितरण ‘लाजलाग्दो’ देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय, कार्यालय, विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीलाई पदकका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने सचिव, कार्यालय प्रमुख र संगठन प्रमुखले आफैंलाई पदक वितरण गरेपछि लाजमर्दो अवस्था देखिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

सरकारले यो वर्ष ५ सय १४ जनालाई मानपदवी प्रदान गर्न सिफारिश गरेको छ । विभिन्न मानपदवी पाउनेहरूको सूचीमा पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली देखिन्छ ।

पाँच सय १४ मध्ये पाँच दर्जनभन्दा बढी उच्च सरकारी अधिकारीहरूले आफ्ना लागि सिफारिश गराएका हुन् ।

‘यो राम्रो भएन’

मानपदवी पाउनेको सूचीमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीदेखि सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसम्मको नाम छ । जबकि उनीहरू दुवैजना अन्य कर्मचारीलाई सिफारिश गर्ने ठाउँमा छन् ।

यी दुई उच्च अधिकारी मात्रै होइन अधिकांश ठाउँमा रहेका उच्च सरकारी अधिकारीले आफ्नै नाम सिफारिश गरेर पदकप्रति ‘लोभ’ देखाएका छन् ।

व्यक्तिगत लालचा र पहुँचवालाहरूको हालीमुहालीको कारणले गणतन्त्र स्थापना भएसँगै वितरण गर्न थालिएका यी पदकहरूको महत्त्व घट्दै गएको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले बताए ।

उनले उच्च अधिकारीहरूले आफू मातहतको निकायमा राम्रो काम गर्नेहरूलाई पदक सिफारिश गर्नुको साटो आफ्नै लागि पदक सिफारिश गर्नु गलत भएको बताए ।

‘यो त पटक्कै राम्रो भएन,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्ने कुरा हुँदैन ।’

यस्तो प्रवृत्तिले पहुँच हुनेहरूले मात्रै यस्ता पदक पाउँछन् भन्ने धारणा विकसित भएको कोइरालाको भनाइ छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई वितरण गरिएका पदकमा मात्रै होइन नेताहरूलाई वितरण गरिएका पदकमा पनि पहुँचवालाकै वर्चस्व देखिन्छ ।

पदक पाउने ‘हाइ प्रोफाइलहरू’

उच्चपदमा रहेका अधिकांश सरकारी कर्मचारीले विभिन्न नामका पदक पाउने भएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकका लागि सिफारिश गरिएको छ । उनी आफैंले त्यो पदक आफूलाई सिफारिश गरेका हुन् किनकि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको सबैभन्दा उपल्लो तहका कर्मचारी उनी नै हुन् ।

पदक सिफारिश गर्ने ठाउँमा रहेका गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली लगायतले पनि आफ्ना लागि आफैं पदकको सिफारिश गराएका छन् ।

चारवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू पनि पदक पाउनेको सूचीमा छन् । उनीहरू विश्वविद्यालयका सबैभन्दा उपल्लो तहमा वस्ने अधिकारी हुन् र आफू मातहतका निकायमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई सिफारिश गर्नुपर्नेमा आफैंका लागि सिफारिश गराएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकजु, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवी प्रसाद शर्माले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक पाउने भएका छन् । उनीहरू सबैले आफ्नो नाम आफैं सिफारिश गरेको अर्थ लाग्छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र सूचना तथा सञ्चार मन्चालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले समेत पदक पाउनेछन् । सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि पदक पाउनेको सूचीमा छन् ।

उनीहरूले आफू मातहतका कर्मचारीलाई पदक सिफारिश नगरेर आफ्नै भागमा पदक हालेको अर्थ लाग्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य तथा प्रशासनविद् प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्टले गणतन्त्र आएपछि वितरण गरिने पदक पुरानै राज्यव्यवस्थाको निरन्तरता भएको बताए ।

‘आशीर्वादको कारणले नै उनीहरू त्यहाँसम्म पुगेका हुन्,’ भट्टले भने, ‘चाकडी गरेर पदक पनि पाए, त्यो ठूलो कुरै भएन ।’

तर यसरी वितरण गरिने पदकका कारण तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अपमान भइरहेको उनले बताए । कर्मचारीतन्त्रमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू समेत पद र पदकको लोभी भएको उनको भनाइ छ ।

‘तालुकदार ठाउँमा बसेर आफंैलाई पदक सिफारिश गर्नु गलत हो,’ उनले थपे । गणतन्त्रपछिका पद र पदक राजतन्त्र र पञ्चायतमा वितरण गरिने पद र पदकभन्दा कत्ति फरक नरहेको भट्टको भनाइ छ ।

तालुकदार ठाउँमै रहेका रक्षासचिव श्रीधर सापकोटा, अर्थ सचिव राजन खनाल, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे, सिचाइँ सचिव रामानन्द प्रसाद यादव, पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, सामान्य प्रशासन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पदकका लागि आफ्नो नाम आफैं सिफारिश गराएका छन् ।

खेलकुद सचिव महेश प्रसाद दाहाल, वाणिज्य सचिव ङइन्द्र उपाध्याय, स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलिया, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्र प्रसाद नेपाल लगायतले पनि पदकका लागि आफ्नो नाम सिफारिश गराएका छन् ।

‘यो राजाको शासनकालको भन्दा पनि बढी भयो’

सरकारी कर्मचारीहरू मात्रै होइन, दलका नेताका नातेदार तथा नजिककाहरूलाई पनि विभिन्न पदकका लागि सिफारिश गरिएको छ । प्रशासनविद् भट्टका भनाइमा राज्यको नामबाट वितरण गरिने पदक अत्यन्तै सीमित र योग्यलाई मात्रै वितरण गरिनुपर्छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तालुकदार निकायका प्रमुख र पहुँचवालाले मात्रै पदक पाउने विषय अत्यन्तै लाजमर्दो विषय भएको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्तिले पदकको मूल्य घटाइरहेको बताए ।

‘राजाको समयमा भन्दा पनि बढी भइसक्यो,’ आचार्यले थपे, ‘यो त राज्य, संविधान र नागरिकमाथिको ठूलो अपमान हो । यसरी भागबण्डामा पदक लिने भए घरमै बनाएर लिँदा भइहाल्यो नि ।’

संविधानविद् आचार्यले निर्णय गर्ने हैसियतमा भएका कर्मचारीले पदक लिनु नराम्रो प्रवृत्ति भएको औंल्याएँ ।

पदकको नाममा भइरहेको विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । राज्यको नाममा भागबण्डाको आधारमा पदक वितरण गरिनुले राज्यकै बेइज्जत भइरहेको उनको तर्क छ ।

‘बीपी र मदनलाई पनि दलको दाम्लोमा बाँधे’

गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको विभूषण बहिष्कार गरेका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले नेपालमा पदक प्रदान गर्ने पद्धति नै गलत भएको बताए ।

सम्मान पाएपछि सम्मानकै नजरले हेर्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘सम्मान पाउनले के कारणले सम्मान पाउँदैछ, दिनेले के कारणले दिँदैछ भन्ने दुवैलाई थाहा हुनुपर्छ,’ पत्रकार घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘सम्मान दिँदै गर्दा एकैखाले नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

केही सही मान्छेहरूलाई सम्मान वितरण गरिएको भएपनि धेरै चाहिँ अनावश्यक मान्छेहरूलाई समेत सम्मान गरिएको उनको भनाइ छ ।

उपयुक्त पात्रलाई सम्मान गर्दै गर्दा पारदर्शिता र स्तरीयता समेत कायम हुनुपर्ने घिमिरेले बताए ।

‘नेपालमा बाहिरको राजनीतिक एजेन्डा लिएर गणतन्त्र स्थापना गरियो भनेर मैले लेखिरहेको थिएँ,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र आएपछि सम्मानका लागि उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो तर मैले लिइनँ ।’

आफ्नो विचारको सम्मान नभएपछि आभूषणको सम्मान लिनुको कुनै अर्थ नभएको घिमिरेको भनाइ छ ।

साथै, उनले सम्मानको नाममा केही साझा पात्रहरूलाई समेत विवादमा तानिएको उल्लेख गरे ।

मान्छेले मरेपछि पनि सम्मानित भएर बाँच्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ ।

‘सबैले सम्मान गरेका बीपी र मदन भण्डारीलाई समेत पदकका नाममा दलीय दाम्लोमा बाँधियो,’ उनले भने, ‘एमाले सरकारले मदनलाई सम्मान दियो, अहिलेको कांग्रेस–माओवादी सरकारले बीपीलाई पदक दिने निर्णय गरेछ ।’

---

---