बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
रुसले युक्रेनविरुद्ध विशेष सैन्य कारवाही चलाएको बुधवार (२४ अगस्ट) ६ महिना पूरा भएको छ ।
बुधवार नै युक्रेनको ३१औं स्वतन्त्रता दिवस पनि परेको थियो । त्यस अवसरमा रुसले भयानक आक्रमण गर्न सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले आशंका गरेका थिए । नभन्दै रुसले डोनेत्स्कबाट पश्चिममा रहेको शहर च्याप्लीनस्थित रेलवे स्टेसनमा रकेट आक्रमण गर्दा २२ जनाको मृत्यु भएको छ र ५० जना घाइते भएका छन् ।
रुसले यसभन्दा पनि खतरनाक आक्रमण गर्न सक्ने आशंका पश्चिमले गरेको छ । त्यसैलाई मद्देनजर गर्दै युक्रेनको राजधानी किएभस्थित अमेरिकी दूतावासले युक्रेनमा रहेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई तत्कालै देश छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ जान निर्देशन दिएको छ ।
जेलेन्स्कीले पनि रुसबाट निकै क्रूर किसिमको कारवाही हुने अनुमान गरेका छन् । त्यो क्रूर कारवाही भनेको बकाइदा युद्धको घोषणा हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म विशेष सैन्य कारवाही भनी सैन्य अड्डा तथा हतियार भण्डारहरूलाई रुसले तारो बनाएको छ ।
सकेसम्म कम सर्वसाधारणको हताहती होस् भन्ने विषयमा रुस सचेत छ । त्यसैले उसको कारवाही सुस्त गतिमा मात्र अघि बढिरहेको हो ।
तर युद्धको घोषणासँगै नागरिक संरचनालाई समेत रुसले तारो बनाउन सक्छ । हुन त रुसको प्रत्येक आक्रमणलाई युक्रेनले अहिले पनि नागरिक संरचनामाथिको प्रहारका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।
तर युक्रेनी सेनाले डोनबासमा रहेको नागरिक आवास क्षेत्रमा लगातार गरिरहेको आक्रमण, जापोरिझझिया आणविक भट्टीमाथि प्रहार तथा मस्कोमा राष्ट्रवादी पत्रकार दारिया डुगिनाको हत्यापछि रुसको धैर्यको बाँध भत्किन थालेको रुसी विश्लेषकहरू बताउँछन् । आक्रमणको निर्णय लिने युक्रेनी अधिकारीहरूका विरुद्ध कारवाही गर्न रुस सरकारलाई व्यापक आग्रह पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
६ महिनाअघि फेब्रुअरी २४ को एकाबिहानै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही आरम्भ गरिएको घोषणा गरेका थिए । यसलाई युद्ध नभनी सैन्य कारवाहीको नाम दिएर यसमार्फत युक्रेनको असैन्यीकरण तथा नाजीविहीनीकरण गर्ने उद्देश्य रुसले लिएको पुटिनले स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यससँगै रुसले रुसीभाषीहरूको बाहुल्य रहेको डोनबास क्षेत्रलाई युक्रेनको दमनबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य रहेको पनि बताएका थिए । डोनबास क्षेत्रका स्वघोषित डोनेत्स्क र लुगान्स्क जनगणतन्त्रलाई पुटिनले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता समेत दिएका थिए ।
सैन्य कारवाही शुरू गर्नुअघि लामो समयसम्म रुसी सैनिकहरू युक्रेनसँग सीमा जोडिएको रुसी भूमिमा तैनाथ थिए । अमेरिकाले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण कुनै पनि बेलामा हुन सक्ने भनी लगातार चेतावनी दिइरहेको थियो । तर जेलेन्स्कीले अमेरिकाको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनबाट रोक्नका लागि रुसले युक्रेनी सीमा नजिक सेना तैनाथ गरेको थियो । अनि युक्रेनी सेनाले डोनबासमा रहेको स्वघोषित डोनेत्स्क र लुगान्स्क जनगणतन्त्रमाथि व्यापक सैन्य कारवाही गर्न खोजेको थाहा पाएर त्यसलाई रोक्न पनि सैन्य तैनाथी रुसले गरेको थियो ।
युक्रेन नेटोको सदस्य बन्नु रुसका लागि कदापि स्वीकार्य थिएन । उसले यो आफ्नो लक्ष्मणरेखा भएको स्पष्ट पारेको थियो । तर पश्चिमले रुसको लक्ष्मणरेखालाई कुनै सम्मान गरेन । अनि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही चलायो ।
कारवाही शुरू भएको केही दिनभित्रै रुसी सेना किएभ पुग्यो । किएभमा जेलेन्स्की सरकारलाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण युक्रेन कब्जामा लिने रुसको उद्देश्य हो भनी पश्चिमले व्यापक प्रचारप्रसार गरेको थियो । युक्रेनी सेनाको तुलनामा रुसी सेना संख्या तथा शक्तिमा पनि बलियो हुनाले जेलेन्स्की सरकार ७२ घन्टामा ढल्न सक्ने पश्चिमी गुप्तचर निकायको आकलन थियो ।
तर रुसले त्यो उद्देश्य लिएकै थिएन भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले देखाए । युक्रेन सरकारलाई रुसी शर्त मान्नका लागि बाध्य बनाउन सेनाले किएभको घेराबन्दी गरेको थियो । युक्रेनी सेना डोनबासबाट हट्नुपर्ने, क्राइमियालाई रुसको एक हिस्साका रूपमा युक्रेनले मान्यता दिनुपर्ने र नेटोसँग जोडिने सबै योजना खारेज गर्नुपर्ने रुसको शर्त थियो ।
किएभमा दबाब दिएसँगै पूर्वी तथा दक्षिणी युक्रेनमा रुसले भयानक आक्रमण जारी राख्दा युक्रेन सरकार रुससँग वार्ता गर्न तयार पनि भएको थियो । कैयौं चरणको वार्तापछि टर्कीको इस्तानबुलमा मार्च महिनाको अन्त्यमा भएको वार्तामा युक्रेनले रुसका शर्तहरू मान्ने संकेत दिएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीच थप अर्को वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न रुसले आफ्ना सैनिकलाई किएभबाट हट्न आदेश दियो ।
तर रुससँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्न पश्चिमले जेलेन्स्कीलाई दबाब दिएपछि उनले इस्तानबुलमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूले गरेका वाचा समेत फिर्ता लिए ।
इस्तानबुल वार्ताले सकारात्मक संकेत दिएलगत्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जेलेन्स्कीलाई फोन गरेका थिए अनि त्यसको एक सातापछि आफैं किएभ पुगेका थिए ।
जोनसनले त्यतिखेर पश्चिमको दुईवटा सन्देश पुर्याएको युक्रेनी प्राव्दा पत्रिकाले खबर दिएको थियो । पहिलो, पुटिन युद्धअपराधी हुन्, उनीसँग युक्रेनले कुनै हालतमा सम्झौता गर्न हुँदैन । दोस्रो, युक्रेनले आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि रुससँग कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन ।
रुसले सैन्य कारवाही शुरू गरेलगत्तै पश्चिमले जेलेन्स्कीलाई देश छोडेर जान भने पनि उनले मानेका थिएनन् । तर रुसको सैन्य कारवाही सुस्त गतिमा अघि बढेपछि पुटिन अपेक्षा गरे जति शक्तिशाली रहेनछन् र उनलाई युक्रेन युद्धमार्फत कस्न सकिन्छ भन्ने सोच पश्चिमाहरूान पलाएको रुसी विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
जोनसनको हस्तक्षेपपछि रुस–युक्रेन वार्ता पूरै अवरुद्ध भयो र त्यसपछि अहिलेसम्म पनि वार्ता हुन सकेको छैन । अन्तिम युक्रेनी जीवित रहुन्जेलसम्म रुसविरुद्ध लड्न पश्चिमले जेलेन्स्कीलाई निर्देशन दिएको रुसीहरू बताउँछन् र उनले त्यसको पालन गरिरहेका छन् । अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले युक्रेनलाई करोडौं डलर नगद तथा हातहतियार सहयोग गरेर युद्ध लम्ब्याउन खोजिरहेको छ ।
पश्चिमको यस्तो रवैया देखेपछि रुसले डोनबास क्षेत्रमा मात्र कारवाही केन्द्रित गर्यो । त्यसयता उसले लुगान्स्क क्षेत्र पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने डोनेत्स्क क्षेत्रका पनि अधिकांश भूभागमा आधिपत्य कायम गरेको छ । बन्दरगाह शहर मारिउपोलमा त रुसले पुनर्निर्माणको कामलाई पनि गति दिन थालेको छ ।
विशेष सैन्य कारवाही शुरू भएदेखि युक्रेनले २० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिमाथिको नियन्त्रण गुमाइसकेको जेलेन्स्की स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । युक्रेनले आफ्ना कति सैनिक हताहत भएको यकिन विवरण सार्वजनिक नगरेपनि लीक भएका दस्तावेज हेर्दा जुलाई १ सम्म ७६ हजार ६४० युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ । आजका मितिसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या १ लाख नाघिसकेको हुनुपर्छ ।
पश्चिमले दिएका हिमार्स, जेभलिन, स्टिंगर र विभिन्न किसिमका ड्रोनले समेत रुसलाई कब्जा गरेको ठाउँबाट पछि हटाउन सकेको छैन । खेर्सनबाट रुसलाई हटाउन प्रत्याक्रमणको विशाल कारवाही चलाउने भनी युक्रेनले दुई महिनादेखि भनिरहे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कारवाही चलाउन सकेको छैन ।
स्नेक आइल्यान्डबाट भने युक्रेनले रुसी सैनिकहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाएको छ । तर त्यहाँ पनि युक्रेनी सैनिक आफैं बस्न सकेका छैनन् ।
रुसी सेनाले घेराबन्दीको नीति अपनाउँदै युक्रेनी सेनालाई सर्वसाधारणको बस्ती भएको ठाउँबाट हटाउँदै निर्जन स्थानमा ल्याउने अनि आर्टिलरीबाट व्यापक आक्रमण गर्ने गरेको छ । रुसको खतरनाक आर्टिलरी प्रहारबाट युक्रेनी सैनिकहरू कमै मात्र बाँच्ने गरेकाले युक्रेनी सेनाको हताहती संख्या विशाल छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, रुसले अहिले दिनको करीब १० हजार आर्टिलरी शेल प्रहार गरिरहेको छ । अझ लुगान्स्क हात पार्ने बेलामा उसले त्यसको दोब्बर आर्टिलरी हान्ने गरेको थियो ।
युक्रेनले भने महिनामा केही हजार आर्टिलरी प्रहार गर्ने गरेको छ । रुस र युक्रेनको आर्टिलरी प्रहारको अनुपात १००ः१ भएको बताइन्छ ।
त्यस आँकडालाई हेर्दा पनि युक्रेनी सैनिकहरूको व्यापक हताहतीको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस युद्धमा रुसका सैनिकहरूको पनि मृत्यु भएको छ तर पश्चिमले बताए जस्तो १०औं हजारको संख्यामा हताहती भएको कुनै प्रमाण उपलब्ध छैन ।
यसरी युक्रेनका १ लाख जति सैनिकहरूलाई सोत्तर बनाएर रुसले असैन्यीकरणको लक्ष्य हासिल गर्नै लागेको छ । लुगान्स्क युक्रेनको नियन्त्रणबाट मुक्त भइसकेको छ भने डोनेत्स्क पनि फुत्किँदैछ ।
अर्थात्, रुसले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा हुन लाग्दैछ । युद्धमा यस्तो क्षति बेहोरेको युक्रेनले नेटोमा जोडिने रहलपहल सोच पनि त्याग्नुपर्ने हो ।
यो युद्ध अझै ६ महिना जान सक्ने द गार्डियन पत्रिकाका रक्षा सम्पादक ड्यान सब्बाग लेख्छन् ।
जाडो महिना शुरू भएपछि आफूलाई फाइदा हुन सक्ने आकलन रुसले गरेको हुनुपर्छ । युक्रेन र समग्र युरोपलाई न्यानोबाट वञ्चित गर्ने क्षमता रुससँग छ ।
युक्रेनी अधिकारीहरूले रुसलाई परम्परागत प्रत्याक्रमण रणनीति अपनाएर पछि हटाउन नसकिने बेमनले भए पनि स्वीकार गरेका छन् । छापामार आक्रमण गरेर रुसी सैनिकको मनोबल कमजोर बनाउने नीति युक्रेनले अपनाउन सक्ने सब्बागको भनाइ छ ।
रुसले अब नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी भूभागलाई आफूमा मिसाउन सक्छ । खेर्सन र जापोरिझझियामा रुससँग मिसिने विकल्पका विषयमा जनमतसंग्रह गराउन खोजिँदैछ ।
पश्चिमले युक्रेनलाई सार्थक सहयोग गर्न नसकेको अवस्थामा रुसले सहजताका साथ नियन्त्रित भूमिलाई आफूमा मिसाउनेछ । अनि दक्षिण युक्रेनको निकोलाएभ शहरमा आक्रमण चर्काएर रुसले डोनबासबाट मोल्दोभाको रुसीभाषी ट्रान्सनिस्ट्रियासम्मको स्थलमार्ग बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ । त्यसमा रुस सफल भएमा युक्रेन भूपरिवेष्ठित राज्य बन्नेछ ।
त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि पश्चिमले कूटनीतिक पहलमार्फत युद्ध अन्त्यको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने हो । तर उसको व्यवहार हेर्दा युद्ध लम्ब्याइरहन नै उसले चाहेको देखिन्छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...