हालै भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको अध्ययन गर्दा विश्व राजनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका संकेत देखिन थालेका छन् ।

यस परिवर्तनले विगत ३० वर्षदेखि चल्दै आएको अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई विस्थापित गराउने देखिन्छ । 

अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको परिवर्तन बहुध्रुवीयता र बहुपक्षीयतामा आधारित छ । यसले विभिन्न मुलुकहरूलाई एकअर्कासँग बराबरीको हैसियतमा सहकार्य गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । 

एकध्रुवीयतामा पुगेको चोटलाई प्रतिविम्बित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्जको चीन भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । अमेरिकाले शोल्जलाई चीन भ्रमण नगर्नका लागि चेतावनी दिएको भए पनि शोल्जले त्यसलाई बेवास्ता गरे । 

अझ नोभेम्बर ३ मा उनले पोलिटिको पत्रिकामा एउटा लेख प्रकाशित गरी चीनसँग आर्थिक सम्बनधविच्छेद गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नभएको तर्क गरे । 

शोल्ज चीन जानुअघि र त्यहाँबाट फर्केपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले उनीसँग कुरा गर्नुले जर्मनी–चीन सम्बन्धको न्यानोपनले अमेरिकालाई तर्साएको स्पष्ट पार्छ । 

त्यसमाथि शोल्जले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सम्झौता गर्ने विषयमा कुराकानी गर्न चाहेको टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआनले बताएका छन् । युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा संकटले युरोपको सबभन्दा बलियो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको जर्मनीलाई नकारात्मक असर पारेकाले युद्ध अन्त्य गराउनका लागि शोल्जको पहल आवश्यक भइसकेको छ । जर्मनीले युक्रेन युद्धलाई लम्ब्याउने गरी सहयोग बन्द गरेमा बाँकी युरोप पनि उसकै पछि लाग्ने पक्का छ । 

(युरोपेली संघको सबभन्दा बलियो मुलुक) जर्मनी, रुस र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध बनेमा अमेरिकी प्रभुत्व भंग हुने भएकाले अमेरिकाले यी युरेसियाली शक्तिहरूलाई विभाजन गराइरहन खोज्छ । तर शोल्जले अमेरिकाको यस रणनीतिलाई बुझेर आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितका लागि चीन र रुससँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गरेको देखिन्छ । 

जर्मनीको यो साहससँगै साउदी अरबले अमेरिकी सरकारको मागविपरीत तेल उत्पादन बढाउन नमानेको घटना पनि महत्त्वपूर्ण छ । तेल उत्पादक तथा निर्यातक राष्ट्रहरूको समूह ओपेकको हर्ताकर्ता साउदीले रुससँग मिलेर (ओपेक प्लस) मार्फत तेल उत्पादन घटाउने निर्णय लिएपछि अमेरिका आक्रोशित भएको थियो । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

तेलसँग जोडिएको पेचिलो भूराजनीति– साउदीले अमेरिकालाई किन दियो झड्का ?

तर अमेरिकाले साउदीलाई झुकाउन सकेन । उल्टो, साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई फकाउनका लागि बाइडन प्रशासनले पत्रकार जमाल खाशोग्जीको हत्या अनुसन्धानमा उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय लिएको छ । 

अमेरिकालाई थप चिढ्याउने हिसाबमा साउदीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई स्वागत गर्न लागेका छन् । चीनसँग साउदीले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर आफ्नो परराष्ट्रनीति तथा आर्थिक स्वार्थमै परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । 

पेट्रोडलरको साटो चिनियाँ मुद्रा युआनमा कारोबार गर्नका लागि साउदी सहमत भइसकेको छ । त्यससँगै साउदी र चीनले भौतिक पूर्वाधार, आणविक ऊर्जा, सैन्य सहयोग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

सी चिनपिङको सम्भावित साउदी भ्रमण : पेट्रोडलरको प्रभुत्वमा धक्का लाग्ने संकेत

साउदी अरबपछि खाडीको अर्को मुलुक कतारले पनि अमेरिकासँगको बलियो सम्बन्धका बावजूद अमेरिकालाई चित्त नबुझ्ने काम गरिरहेको छ । रुसी ऊर्जाको अधिकतम मूल्य तोक्ने अमेरिका तथा युरोपेली संघको निर्णयलाई कतारले अस्वीकार गरेको छ । 

अनि कतारले हालै संसारको सबभन्दा विशाल सोलार फार्म सार्वजनिक गरेको छ । राजधानी दोहाबाट ८० किलोमिटर पश्चिममा रहेको अल खारसाह सोलार पावर प्लान्टले ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । अठार लाख सोलार प्यानल भएको उक्त प्लान्टको निर्माणमा चीनका तीनवटा कम्पनीहरू संलग्न थिए । 

पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभाव यसरी कमजोर बन्दै जाँदा दक्षिण अमेरिकामा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नेहरू सत्तामा पुगेका छन् । कोलम्बिया जस्तो दक्षिणपन्थीहरूको हालीमुहाली रहेको मुलुकमा समेत वामपन्थी नेता राष्ट्रपति बनेका छन् । 

उक्त महादेशको सबभन्दा ठूलो मुलुक ब्राजिलमा समेत वामपन्थी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा निर्वाचित भएका छन् । लुलाले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गरी दक्षिण अमेरिकाका लागि नयाँ मुद्रा चलाउनुपर्ने कुरा झिकेका छन् । हुँदाहुँदा युक्रेन युद्धको दोषी नेटो भएको पनि उनले बताएका छन् । 

अमेरिकाले आफ्नो ‘ब्याकयार्ड’ का रूपमा लिएर प्रभुत्व जमाइरहेको दक्षिण अमेरिका यसरी विद्रोही बनिरहँदा अमेरिकी खेमाको दह्रो विकल्पका रूपमा उभिएको ब्रिक्स विस्तार हुन खोजिरहेको छ । साउदी अरब, अर्जेन्टिना, टर्की, इन्डोनेसिया, इरान, अल्जेरिया तथा अन्य धेरै मुलुकले ब्रिक्समा जोडिनका लागि आवेदन दिएका छन् ।

(जापान बाहेक) पश्चिमका सम्भ्रान्त मुलुकहरूको समूह जी७ ले अमेरिकाको नेतृत्वमा त्वं शरणम् गरेविपरीत ब्रिक्सले यथार्थमा बहुपक्षीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । विश्वका सबै मुलुकलाई समान रूपमा व्यवहार गरेर साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ब्रिक्स कार्यरत छ । 

ब्रिक्सले आफ्नै मुद्रा समेत ल्याउन खोजिरहेको छ । त्यो मुद्रा चल्न थाल्यो भने अमेरिकी डलरको निरंकुशता सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । 

ब्रिक्ससँगै शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) पनि विस्तार हुने क्रममा छ । चीनको नेतृत्व रहेको एससीओमा इरान समेत जोडिएको छ । पश्चिम एसियाको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक खेलाडीका रूपमा रहेको इरान पनि चीन र रुस सदस्य भएको संगठनमा जोडिएपछि युरेसियामा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने शक्तिको विकास भएको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

एससीओ शिखर बैठक : विश्व व्यवस्थामा पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती ?

पश्चिम एसियामा यस्तो किसिमको समीकरण बनिरहँदा पूर्वी एसियाले पनि चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनुमा आफ्नो हित रहेको कुरा बुझेर तदनुरूप कार्य गरिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेका मुलुकहरूले अमेरिकी दबाबका बावजूद चीन वा अमेरिकामध्ये एकलाई नछान्ने, दुवैसँग सिर्जनात्मक सम्बन्ध राख्ने बताएका छन् । 

दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूलाई दक्षिण चीन सागरमा जलक्षेत्र स्वामित्वको विषयमा चीनविरोधी भावना भड्काउने अमेरिकी प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । त्यसले काम नगरिरहेको देख्दा अमेरिकाको प्रभावशाली थिंकट्यांक ब्रूकिङ्सले समेत प्रतिवेदन प्रकाशित गरी अमेरिकी प्रशासनलाई चर्का कुरा नगर्न सुझाव दिएको छ । 

उक्त क्षेत्रका मुलुकहरूले रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमार्फत चीनसँग थप घनीभूत आर्थिक सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेका छन् । अनि उनीहरूले अमेरिका एकपक्षीय रूपमा हटेपछि अकर्मण्य बनेको ट्रान्सपसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) लाई नयाँ रूपमा ब्युँताएर सीपीटीपीपी बनाएका छन् र चीनले पनि त्यसमा जोडिनका लागि आवेदन दिएको छ । 

पूर्वी एसियाले यसरी अमेरिका र चीनबीच सन्तुलन बनाउन खोज्दा दक्षिण एसिया पनि त्यही बाटोमा लागेको छ । भारतले अमेरिकी दबाबलाई थेग्दै रुससँग थप घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध विकसित गरिरहेको छ । रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल किनेर भारतले विश्वव्यापी आर्थिक संकटको कुप्रभाव आफ्नो देशमा नपार्नका लागि सफलता पाएको छ । 

अझ रुसका ऊर्जा उत्पादनलाई युआनमा किन्ने काम समेत गरेर भारतले आफूलाई बहुपक्षीयताको उदाहरणीय हिमायती बनाएको छ । चीनसँग चिसो सम्बन्ध भए पनि त्यहाँबाट वस्तु आयात गरेर भारतले व्यावहारिक नीति अपनाउने मुलुकको परिचय दिएको छ । 

त्यससँगै भारतले अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडका साथै चीन–रुस नेतृत्वको ब्रिक्स र एससीओमा उत्तिकै सहजताका साथ अंगीकार गरी अमेरिकी साम्राज्यवादको फुटाऊ अनि राज गर नीतिलाई चकनाचुर बनाएको छ । 

अनि अघिल्लो महिना इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पाएको सम्मान देख्दा विश्व राजनीतिको मियो अब अमेरिकाबाट चीनतर्फ सर्न लागेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले सीसँग साढे तीन घन्टा वार्ता गरेका थिए भने नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकी दबाबका बावजूद चीनलाई सेमीकन्डक्टर चिप निर्माण गर्ने यन्त्र बेचिरहने बताएको छ । सीसँगको भेटमा कुनै पनि पश्चिमी नेताले वीगर मुसलमानको मानवअधिकारको कुरा नउठाउनुले पनि अमेरिकी भाष्य विफल भएको सन्देश दिएको छ । 

यसरी विगत एक वर्षमा विकसित भएका यी घटनाक्रमले विश्व अब बहुध्रुवीयताको युगमा प्रवेश गरेको संकेत दिएका छन् । तर त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले कठोर प्रतिकार गर्ने यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि अमेरिकाको प्रतिरोधका बावजूद बहुध्रुवीयताको आगमन अवश्यम्भावी छ ।