पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक तथा निर्यातक मुलुकहरूको संस्था ओपेक तथा उससँग जोडिएका अन्य मुलुक (ओपेक प्लस) ले गत साता २० लाख ब्यारल तेल प्रतिदिन कटाउने निर्णय लिनु अमेरिकाका लागि ठूलो झड्का भएको विश्लेषण भइरहेको छ । 

गत जुलाई महिनामा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले ओपेकको नेतृत्वकर्ता मुलुक साउदी अरबको भ्रमण गरी त्यहाँका युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई तेल उत्पादन बढाउनका लागि फकाउने कोशिश गरेका थिए । विश्व बजारमा रुसी तेलको विकल्प खोजिरहेका बाइडनले साउदीलाई तेल उत्पादन बढाएर मूल्य घटाउनका लागि विश्वस्त पार्न खोजेको भए पनि अहिले आएर त्यसमा असफलता बेहोर्नुपरेको छ । 

यसलाई बाइडनको गालामा बिन सलमानको थप्पडका रूपमा सीएनएनका विश्लेषक डेभिड एन्डलम्यानले व्याख्या गरेका छन् । जुलाई महिनामा बाइडन र बिन सलमानले मुट्ठी जुधाएर अभिवादन गरेकोमा अहिलेको स्थिति आउनु अमेरिकाका लागि चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । फोर्ब्स पत्रिकाका ड्यान इबरहार्टले पनि आफ्नो लेखमा थप्पडकै बिम्ब प्रयोग गरेका छन् । 

यस निर्णयका बहुआयामिक परिणाम देखिने एन्डलम्यान लेख्छन् । उनका अनुसार, यससँगै रुसी तेलको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्ने (प्राइस क्याप) युरोपेली संघको निर्णय कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यस्तै वाशिङटनले वर्षौंसम्म दानवीकरण गरेर कठोर प्रतिबन्धको शिकार बनाएको भेनेजुएलासँग तेल किन्नका लागि अमेरिका बाध्य हुने स्थिति निर्माण भएको छ ।

अनि सम्पूर्ण पृथ्वी ग्रहलाई नै असर गर्ने गरी इन्धनका रूपमा कोइलाको उपयोग पुनः गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले वातावरणीय विनाशको जोखिमका बावजूद कोइला बालेर जाडो कटाउनुपर्ने भएको छ । त्यससँगै तेलको मूल्यमा वृद्धि भएपछि रुसलाई व्यापक नाफा भएर युक्रेन युद्ध लम्ब्याइरहन सहयोग पुगेको छ । 

अनि बाइडन स्वयंलाई पनि ओपेक प्लसको यस निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा झड्का दिने सम्भावना छ । मध्यावधि निर्वाचन आउनै लागेको बेलामा अमेरिकी बजारमा तेलको मूल्य घटाउन सकेको भए बाइडनको डेमोक्रेटिक पार्टीलाई सकारात्मक असर पर्न सक्थ्यो । तर ओपेक प्लसको निणएयसँगै तेलको मूल्य बढ्ने निश्चित भएपछि अब विपक्षी रिपब्लिकनहरूले सरकारमाथिको आक्रमण बढाउने र मतदाताहरूमा सरकारविरोधी लहर ल्याउने सम्भावना छ । त्यसैले बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरूले ओपेकको यो निर्णय डेमोक्रेटिक पार्टीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा पराजित गराउने उद्देश्यका साथ लिइएको आरोप लगाएका छन् । 

ओपेक प्लसको निर्णयबाट स्तब्ध बाइडनले अमेरिकाको ऊर्जा मन्त्रालयलाई देशमा भएको जगेडा तेल अर्थात् स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भबाट थप एक करोड ब्यारल तेल बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको ओइलप्राइस डट्कममा स्वेताना पारास्कोभा लेख्छिन् । यसरी जगेडा तेल लगातार बजारमा पठाइरहँदा भविष्यमा अमेरिकालाई निकै गाह्रो पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति पुग्ने निर्णय लिन पनि राजनीतिकर्मीहरू हिचकिचाउँदैनन् । 

अमेरिकाको राष्ट्रिय राजनीति आफ्नै ठाउँमा होला तर ओपेक प्लसको निर्णयले विश्वको भूराजनीतिमा परिवर्तन आइसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई साउदी अरबले गतिलै चुनौती दिँदै रुसअनुकूल हुने निर्णय लिनुले विश्वमा बहुध्रुवीयता क्रमशः विकसित हुन थालेको संकेत यसबाट पाइन्छ । 

ओपेकका कतिपय सदस्यहरू अमेरिकाका साझेदार मुलुक हुन् तर उनीहरूले विगत दुई दशकमा अमेरिकाले अपनाएको विनाशकारी परराष्ट्रनीतिमा चित्त नबुझाएको सन्देश ताजा निर्णयमार्फत दिएका छन् । पश्चिम तथा दक्षिण एसियामा अनेक युद्ध गराउँदै आफूअनुकूलका कठपुतली सरकार बनाउने अनि विभिन्न गुटबन्दी गरेर मुलुकहरूलाई आपसमा लडाउने अमेरिकी नीतिबाट तेल निर्यातक पश्चिम एसियाली मुलुकहरू वाक्कदिक्क बनिसकेको देखिन्छ । 

अमेरिकाले उनीहरूलाई आफ्नो मित्रका रूपमा भन्दा पनि स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र व्यवहार गर्ने गरेको कटुसत्यलाई उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ । त्यसैले पनि शायद ती मुलुकहरूले रुस (र चीन) सँग अमेरिकाको चाहनाविपरीत सुमधुर सम्बन्ध राखिरहेका छन् । अहिले रुसलाई अनुकूल हुनेगरी उनीहरूले निर्णय लिनुले विश्व राजनीतिमा अब अमेरिकाको एकल हैकम चल्न छोडेको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । 

ओपेक प्लस मुलुकका नेताहरूले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा देखिएको अनिश्चितताका कारण यो निर्णय लिनुपरेको बताएका छन् । तेलको बजार अनिश्चित भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई स्थिर बनाउनका लागि आफूसँग थप उत्पादन क्षमता आवश्यक भएकाले अहिलेको निर्णय लिइएको उनीहरूको तर्क छ । 

तर यसमा भूराजनीति जोडिएको इबरहार्ट लेख्छन् । महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा ओपेक ठूलो मात्रामा तेल उत्पादन गर्ने मुलुक रुससँग जोडिन रुचाएको यसबाट स्पष्ट हुने अनि थोरै तेल धेरै मूल्यमा बेचेर फाइदा उठाउने उसको उद्देश्य रहेको देखिएको इबरहार्टको दाबी छ । 

अमेरिकाले ओपेक प्लसको यो ‘अर्घेल्याइँ’ लाई सहजै पचाउने छैन । अहिले नै डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले साउदी अरबविरुद्ध कठोर प्रतिकार गर्नुपर्ने माग राखिरहेको ब्लूमबर्ग पत्रिका लेख्छ । 

पत्रिकाका अनुसार, बाइडनले साउदी अरबको मानवअधिकार स्थितिलाई इंगित गर्दै त्यस देशलाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने भनी दिएको बयानले मोहम्मद बिन सलमानलाई अझै पनि आक्रोशित बनाइरहेको र बाइडनको डेमोक्रेटिक पार्टीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा अधिकतम क्षति पुर्‍याउनका लागि बिन सलमानले यो निर्णय लिएको डेमोक्रेटहरूको बुझाइ छ ।

तर बाइडन र उनको टोलीसँग ओपेक प्लसलाई प्रतिकार गर्ने राम्रो विकल्प उपलब्ध नरहेको ब्लूमबर्ग लेख्छ । उससँग झगडा गर्दा अमेरिकालाई कुनै फाइदा नहुने कुरा पनि बाइडन प्रशासनले बुझेको छ । वस्तुतः तेल बजारमा कार्टेलिङ गर्ने ओपेकलाई प्रभावित पार्ने क्षमता अमेरिकासँग नरहेको स्पष्ट भएको छ । 

बाइडन प्रशासनले ओपेक प्लसको यो निर्णय दूरदर्शी नरहेको भनी आलोचना गरेको भए पनि अमेरिका स्वयंको एक निर्णयको प्रतिकार ओपेक प्लसले गरिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । जी७ सदस्यहरूको नेताको हैसियतले अमेरिकाले रुसी तेलमा अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ जबकि पश्चिमका कतिपय मुलुकहरू यसमा अनिच्छुक छन् । 

अमेरिकाको यस निर्णयले ओपेकलाई छिन्नभिन्न बनाउन खोजेको सोच ओपेक सदस्यहरूले लिएको देखिन्छ । त्यसैले अमेरिकी निर्णयविरुद्ध कठोर प्रतिकारका लागि जानाजान ओपेक प्लसले तेलको उत्पादन घटाउने निर्णय लिएको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् । 

ओपेक कार्टेललाई आफूअनुकूल बनाउन अमेरिका विफल भएको भए पनि उसलाई दण्डित गर्नका लागि अमेरिकाले कोशिश चाहिँ अवश्य गर्नेछ । द वाल स्ट्रीट जर्नलमा टिमोथी पुको र बेनोआ मोरेनले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख गरिएअनुसार, अमेरिकी सांसदहरूले अमेरिकामा रहेका ओपेक सदस्य मुलुकहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने विधेयक ल्याउन खोजिरहेका छन् । 

त्यस्तै साउदी अरब र यूएईबाट अमेरिकी सैनिकहरूलाई हटाउने प्रस्ताव पनि उनीहरूले गरेका छन् । त्यसले निम्त्याउने सुरक्षा खतरालाई विचार गर्दै ओपेक सदस्यहरू झुक्ने अपेक्षा अमेरिकी सांसदहरूले गरेको हुनुपर्छ । 

यसलाई नोपेक अर्थात् नो ओइल प्रोड्युसिङ यान्ड एक्सपोर्टिङ कार्टल्स बिल नाम दिइएको छ । यो विधेयक कानून बनेमा अमेरिकाका महान्यायाधिवक्ताले ओपेक वा त्यसका सदस्यहरूविरुद्ध अमेरिकाको संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । 

ओपेक सदस्यहरूले सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा पाइरहेको उन्मुक्तिलाई यस कानूनले खारेज गरिदिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओपेक नेता साउदी अरबले अमेरिकी डलरमा तेलको कारोबार नगर्ने निर्णय लिएर पेट्रोडलरको प्रभुत्वलाई तहसनहस बनाइदिने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

अनि साउदीले अमेरिकी हतियार निर्माताहरूसँग हतियार नकिनेर अन्य देशहरू ताक्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा साउदीलाई हतियार बेचिरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूले नै सरकारलाई आत्मघाती निर्णय नलिनका लागि पैरवी गर्न सक्छन् । शक्तिशाली पैरवी समूह अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युटले पनि ओपेकविरुद्धको कदमले तेलको बजारलाई अस्थिर बनाउने हुनाले नोपेक विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । 

त्यसैले अमेरिकासामु अहिले दाह्रा किटेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन । तर अमेरिकाको प्रतिकूल निर्णय लिने विदेशी राष्ट्रप्रमुखलाई ठेगान लगाउने अमेरिकाको इतिहास रहेकाले मोहम्मद बिन सलमानमाथि निकै ठूलो जोखिम रहेको कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि विश्व राजनीतिमा आइरहेको क्रान्तिकारी परिवर्तनको वेगलाई बिन सलमान जस्तो पात्रको सफायाले रोक्न नसक्ने तथ्यलाई अमेरिकाले अनिच्छाका साथ भए पनि मनन गरिरहेको हुनुपर्छ ।

एकध्रुवीयता र बहुध्रुवीयता पक्षधरहरूको यस लडाइँमा तत्कालका लागि विश्व बजारले चाहिँ तेलको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति छ । भारत र चीनले रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल किन्ने अवसर त पाएका छन् तर ओपेक प्लसको निर्णयले संसारभरिको बजारमा तेलको मूल्य चर्काउने पक्का छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।