चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले कोभिड महामारी शुरू भएदेखि विदेश भ्रमण गरेका छैनन् । तर अर्को साता उनले साउदी अरबको भ्रमण गर्न लागेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । 

साउदीहरूले सीलाई गत मार्च महिनामा नै भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । लामो समयदेखि हुन नसकेको भ्रमण अब चाहिँ हुन लागेको भनी साउदीहरूले कुरा गरे पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले यसलाई पुष्टि गरेका छैनन् । तर यसलाई इन्कार पनि उनीहरूले गरेका छैनन् । उनीहरूको मौनताले सीको भ्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई नै इंगित गरेको छ । 

सीको यो सम्भावित भ्रमण धेरै अर्थपूर्ण छ । एक महिनाअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले साउदी भ्रमण गर्दा पर्याप्त सम्मान नपाएको सन्दर्भमा सीलाई साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले भव्य स्वागत गर्न खोजेको बताइएकाले भ्रमणलाई अर्थपूर्ण भनिएको हो । 

पोलिटिको पत्रिकाका फेलिम काइनका अनुसार, बिन सलमानसँगको असहज मुट्ठी ठोकाइबाट परिचित बाइडनको सामान्य भ्रमणविपरीत सीलाई भव्य कूटनीतिक समारोहका बीच स्वागत गरिने सम्भावना छ । साउदी अरबको मानवअधिकारका विषयमा अमेरिकीहरूले प्रश्न उठाएर लज्जित गरिरहेकोमा सीलाई त्यसको कुनै मतलब नहुनाले रातो कार्पेट ओछ्याएर गरम स्वागत गरिने देखिन्छ । 

तर सीले साउदीमा भव्य सम्मान पाउनेछन् भन्दै गर्दा अमेरिकाको महत्त्व साउदीमा घटिसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यमनका लागि अमेरिकाका विशेषदूत टिम लेन्डरकिङले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) बाट अमेरिका कतै नजाने बताएका छन् । उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी बाइडनले त्यही सन्देश दिएको अनि अमेरिकाले त्यहाँका मुलुकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमकितामा राखेको लिन्डरकिङले सीएनबीसीसँगको कुराकानीमा बताए । 

तर अमेरिकाको यो आशावादी अपेक्षाका बावजूद त्यहाँ चीन पनि प्रमुख खेलाडीका रूपमा उभिन थालेको संकेत सीको सम्भावित भ्रमणले दिएको छ । यस भ्रमणले सीलाई दुईवटा कूटनीतिक विजय दिलाउने काइन लेख्छन् । 

पहिलो, यसले ऊर्जा आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण स्रोत मुलुकसँग चीनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको पुष्टि गर्छ । दोस्रो, यसले सिज्न्याङमा रहेका वीगर मुसलमानहरूको कुरा उठाएर चीनलाई बदनाम गर्ने पश्चिमको कोशिशलाई विफल बनाउँछ । 

त्यसो त अगस्ट महिनाको आरम्भमा साउदी अरब लगायत ३० वटा मुस्लिमबहुल मुलुकका कूटनीतिकर्मीहरूले सिन्ज्याङ भ्रमण गरेर त्यहाँ पश्चिमले हल्ला फिँजाए जस्तो दमन नभएको बताएका छन् । उल्टो, त्यहाँ त सामाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास, स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार, धार्मिक सामञ्जस्य र सांस्कृतिक समृद्धि देखिएको उनीहरूले बताएका छन् भनी सीजीटीएनले लेखेको छ । 

यसरी पश्चिमले सिन्ज्याङमा मुसलमानहरूमाथिको दमनको गलत भाष्य खडा गरेकोमा मुस्लिम राष्ट्रहरूले नै त्यसको खण्डन गरेका छन् । मुसलमानहरूमाझ कायम चीनको यो सकारात्मक छविलाई थप उज्यालो बनाउन सीले साउदीको भ्रमण गर्न लागेको देखिन्छ । 

अनि यससँगै सीले अर्को एक रणनीतिलाई दिमागमा राखेर साउदी भ्रमण गर्न लागेको आभास पनि मिल्छ । त्यस रणनीतिको झलक पंक्तिकारले यसअघि प्रकाशित लुकास लेरोजको लेखको अनुवादमा दिइसकेको छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

अमेरिकालाई गम्भीर धक्का दिने कदम चाल्दै साउदी, अन्त्य हुन लागेको हो डलरको प्रभुत्व ?

ताइवानमा अर्घेल्याइँ गरेकोमा अमेरिकालाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने चिनियाँहरूले त्यस सजायको रणनीति बनाउन थालेका छन् । त्यही सन्दर्भमा साउदी भ्रमण हुन लागेको देखिन्छ । साउदी पेट्रोडलरको केन्द्रमा रहेको मुलुक भएकाले लामो समयको अन्तरपछि सीले विदेश भ्रमणको आरम्भ साउदीबाटै गर्न चाहेका हुन सक्छन् । 

साउदीको तेल अमेरिकी डलरमा नभई चिनियाँ युआनमा भुक्तानी गर्ने विषय सीको भ्रमणमा उठ्न सक्छ । सन् १९७४ मा स्थापित पेट्रोडलरको वर्चस्वलाई यसरी चीन र साउदीले भंग गर्न सक्ने देखिन्छ । 

अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई भत्काउनका लागि चीनले लामै समयदेखि योजना बनाइरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा जान चाहिँ समय कुरिरहेको थियो । आफूसँग रहेको विशाल डलर सञ्चिति तथा अमेरिकाको ठूलो बजारमा आफ्नो पहुँचका कारण चीनलाई त्यस्तो कदम चालिहाल्न गाह्रो परेको थियो । 

तर अमेरिकाले चीनविरुद्ध नयाँ शीतयुद्ध शुरू गरी आर्थिक सम्बन्धविच्छेद (डिकपलिङ) को पहल थालेको अनि ताइवान जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चलखेल गरी महाशक्ति प्रतिस्पर्धा (ग्रेट पावर कम्पिटिसन) पनि आरम्भ गरेको सन्दर्भमा चीनले त्यसको जवाफ फर्काउनैपर्ने भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

उता साउदी अरब पनि रक्षा मामिलाको सवालमा अमेरिकाप्रति बढी नै आश्रित भएकाले अमेरिकाविरुद्ध जान हिचकिचाइरहेको थियो । साउदीले इरानविरुद्धको मोर्चामा अमेरिकी सुरक्षाछाताको उपयोग गरेको भए पनि बाइडन प्रशासनले इरान आणविक सम्झौतालाई ब्युँताउन खोजेपछि साउदी झस्किएको देखिन्छ । 

अमेरिकाबाट रणनीतिक स्वायत्तता खोज्ने क्रममा साउदीले ब्रिक्ससँग पनि जोडिन चासो देखाएको छ । विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइभन्दा बढी भागको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रिक्समा जोडिएर डलर प्रभुत्वलाई सिधै चुनौती दिन साउदीले पनि चाहेको संकेत पाइन्छ । 

त्यसरी चुनौती दिने ल्याकत पनि साउदीले हासिल गरेको छ । सीएसएस इकोल नामक संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार, साउदीले सन् २०२१ मा तेल बेचेर ४५ अर्ब डलर कमाएको थियो भने सन् २०२२ मा उसले ७५ अर्ब डलर कमाउने प्रक्षेपण छ । 

अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले समेत साउदीलाई थप तेल उत्पादन गरेर विश्व बजारलाई राहत दिनका लागि अनुरोध गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा अमेरिकाको खटनमा नचल्ने स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउने सुविधा साउदीसँग छ । 

त्यसक्रममा उसले चीनसँग सम्बन्ध थप विस्तार चाहेको हुनुपर्छ । चिनियाँहरूलाई पनि नयाँ शीतयुद्धमा सकेसम्म धेरै मुलुकहरू आफ्ना सहृदयी बनून् र अमेरिकाविरुद्ध प्रतिकारको सशक्त मोर्चा बनोस् भन्ने सोच आउनु स्वाभाविक हो । 

ताइवानमा अमेरिकाले उत्तेजनात्मक गतिविधि गरेपछि चीनले ‘गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने’ भनी चेतावनी दिएको थियो । त्यही चेतावनीको कार्यान्वयन प्रयासका रूपमा सीको सम्भावित साउदी भ्रमणमा तेल कारोबार युआनमा गर्ने सहमति बन्न सक्छ । हुन पनि अमेरिकासँग सिधै भिडन्तको स्थिति नआओस् भनी लामो समयसम्म धैर्य गरेको चीनलाई ताइवानमा आफूविरुद्ध उत्तेजक गतिविधि हुन थालेपछि चुप लागेर बस्न पाउने सुविधा छैन । 

त्यसैले अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको डलरको विकल्पलाई मौद्रिक कारोबारमा प्राथमिकता दिलाउन चीन लागिपरेको हो । अहिले पनि बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभका परियोजनामा ऋणप्रवाह गर्दा चीनले युआनमै कारोबार गरिरहेको छ ।

त्यसो त रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि डलर प्रभुत्वमा प्रहार हुन थालिसकेको छ । रुसको ऊर्जा किन्न चाहने युरोपेलीहरूले रुसी मुद्रा रुबलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । रुस र भारतबीच आआफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्ने सहमति बनेको छ । रुस र चीनले पनि परास्परिक कारोबारमा डलरको हिस्सा धेरै घटाएका छन् । 

तर अहिले पनि विश्वभरि कारोबारको ८५ प्रतिशत अमेरिकी डलरमै हुने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा डलरको माग निरन्तर कायम छ । यसले डलरलाई अन्य मुद्राको तुलनामा धेरै नै बलियो बनाएको छ ।

पेट्रोडलर यहीँ जोडिन आउँछ । कच्चा तेल डलरमार्फत नै किन्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि अमेरिका र तेल उत्पादक राष्ट्रहरू (ओपेक) बीचको एक सम्झौता रहेको छ । त्यस सम्झौताअनुसार, तेल बेचेर कमाएको डलर ओपेक राष्ट्रहरूले अमेरिकाको वाल स्ट्रीटमा रहेका बैंकहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको बदलामा उनीहरूलाई अमेरिकाले सैन्य सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ ।

यसरी पेट्रोडलर घुमिफिरी अमेरिकी बैंकहरूमा पुग्ने भएकाले अमेरिकाले दशकौंदेखि बजेटघाटालाई परवाह नगरिकन जथाभावी खर्च गर्न सकेको हो । शीतयुद्धको अन्त्यपछि अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबिया जस्ता ठाउँमा अनावश्यक युद्ध लड्ने आँट पनि अमेरिकालाई यही डलरले दिलाएको हो । अमेरिकाले व्यर्थको खर्च गर्दा पनि डलरको क्रयशक्ति नघट्नुमा विश्वव्यापी कारोबार मुद्राका रूपमा प्राप्त शक्ति नै प्रमुख कारण हो । 

तर डलर यसरी निरन्तर बलियो हुँदा अन्य मुलुकहरू समस्यामा परेका छन् । बंगलादेश जस्तो आर्थिक प्रगति गरिरहेको मुलुकले पनि डलरमा महंगो ऊर्जा आयात गर्नुपर्दा सञ्चिति घटेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण लिनुपर्ने भएको छ । तर पाँच महिनालाई पुग्ने सञ्चितिका कारण ऊ संकटमै परिसकेको चाहिँ छैन । श्रीलंकाको विद्यमान संकट पनि डलरको तुलनामा त्यहाँको मुद्रा निकै कमजोर भएपछि बढी चर्किएको हो । 

त्यसैले सबै मुलुकहरू डलरको प्रभुत्व कमजोर भएर मौद्रिक बहुध्रुवीयता आएको देख्न चाहन्छन् । 

हुन त विभिन्न मुलुकहरूलाई डलरमाथिको अविश्वसनीयता जगाउन अमेरिकाको कदम नै जिम्मेवार रहेको छ । युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि अमेरिकाले विदेशी बैंकमा रहेको रुसको डलर सञ्चितिमाथि अवैध कब्जा गरेको थियो । अनि अफगानिस्तानको अर्बौं डलर सञ्चिति पनि अमेरिकाले रोक्का गरिदिँदा त्यहाँ भोकमरीको समस्या देखिएको छ । यसरी अमेरिकी डलरको सञ्चिति स्वयंमा सबल आधार नभएको निष्कर्षमा विभिन्न मुलुकहरू पुग्न थालेका छन् र अन्य मुद्रामा कारोबार तथा सञ्चिति गर्न खोजिरहेका छन् । 

त्यसैले चीन र साउदी अरबबीच पेट्रोलको कारोबार युआनमा गर्ने सम्झौताको औपचारिकता चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि दिलाउने सम्भावना वित्तीय बहुध्रुवीयतातर्फको सुखद कदम हो । दशकौंदेखि पश्चिमले उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादका माध्यमले आर्जन गरेको शक्ति उसको मौद्रिक प्रभुत्वमा झल्किएको हो । त्यस प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउने क्रमिक प्रयास हुनु स्वागतयोग्य छ । 

तर पेट्रोडलरलाई कमजोर बनाउने गरी साउदीले युआनमा पनि कारोबार थालेमा अमेरिकाले साउदीमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकार लाद्नका लागि ‘ओभर्ट’ र ‘कोभर्ट’ दुवैथरी कारवाही चलाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न चाहिँ सकिन्न । आखिर एकध्रुवीय प्रभुत्व जोगाउनका लागि अमेरिका जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

डलरको प्रभुत्वलाई भारतको चुनौती– मोदीले रुपैयाँलाई अगाडि बढाउँदा के पर्ला प्रभाव ?

डलरको विकल्प खोज्दै चीन र रुस : विश्वव्यापी अमेरिकी मुद्रालाई केले गर्ला विस्थापित ?