काठमाडौं, ३१ साउन— कानून निर्माणमा संसदलाई सघाउने जिम्मा पाएको अड्डाका कर्मचारीले नै विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रोत्साहन भत्ताका नाममा १२ करोड रकम उडाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले संविधान जारी भइसकेपछि पनि ‘प्रोत्साहन भत्ता’ लिएको हुँदा त्यसमा झण्डै १२ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च भएको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको ५४ औं प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनी रुपमा प्रोत्साहन भत्ता लिन पाइने बाटो भएपनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइकन भत्ता खुवाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ७५ मा यसबारे लेखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा कर्मचारीले थप सुविधा लिँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६५ मा टेकेर २०७२/६/६ को निर्णय बमोजिम तलबको ८० प्रतिशतले हुने रकम प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप वितरण गरेको भनी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

भत्ता स्वरुप ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र सार्वजनिक विदाको दिनको ७ सय ५० रुपैयाँ दैनिक र अन्य दिनको ६ सयका दरले खाना/खाजा खर्च वापत पाँच करोड २८ लाख गरी कुल ११ करोड ९२ लाख भुक्तानी दिइएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

‘कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन सूचक बेगर रु. ११ करोड ९२ लाख भुक्तानी दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

अरु सरकारी कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको पाइँदैन । तर संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संविधान जारी भइसकेपछि, त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत बेगर नै भत्ता खाए÷खुवाएको देखिन्छ ।

प्रोत्साहन भत्ता बाँड्दा सूचक निर्माण गरेर कुन आधारमा थप रकम दिइएको हो भनेर खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो संसद् सचिवालयले गरेको देखिँदैन ।

‘संसद सचिवालयका कर्मचारीले काम अनुसार प्रोत्साहन भत्ता पाउनु स्वभाविक हो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धवराज श्रेष्ठले भने, ‘तर भत्ता दिइँदा प्रक्रिया मिच्न भने पाइँदैन ।’

महालेखापरीक्षक कार्यालयकै अर्का एक अधिकृतले भने, ‘आफूखुसी आफूलाई मन लागेका कर्मचारीहरूलाई भत्तास्वरुप रकम बाँडेको देखिन्छ ।’ यस्तो रकमलाई बेरुजू नै मान्नुपर्छ ।

संविधान २०७२ सालको असोज ३ गते जारी भएको थियो । यता, असोज ६ गतेको निर्णय अनुसार कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘संविधान लेखनका बेला अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भएकाले भत्ताको व्यवस्था गरेको भए जायजै मान्न सकिन्थ्यो,’ महालेखाका ती अधिकृतले भने, ‘संविधान जारी भइसकेपछिको मितिमा प्रोत्साहन भत्ता लिने निर्णय गरिएको छ, त्यसले हाकाहाकी कानूनी प्रक्रिया मिचेको देखाउँछ ।’



संसद् सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार सो रकम बाँडिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानुन बन्ने ठाउँबाटै विधिको उल्लंघन भएको छ,’ महालेखाका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने ।

‘महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च अदालत, कर कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायका कर्मचारीले पनि अतिरिक्त भत्ता पाउँछन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर यी कार्यालयहरुमा निश्चित सूचक निर्धारण गरिएको हुन्छ ।’

यसबारे लोकान्तरले पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको रायका लागि अनुरोध गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई करोडौं भत्ता बाँड्ने काम गलत हो भनी प्रतिक्रिया दिए । ‘यो रकमलाई बेरुजू नै मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद् सचिवालयले एक पटकलाई त्रुटि भएको भन्दै अर्थमा सहमति माग्यो र अर्थले दियो भने फरक कुरा हो, होइन भने कार्यसम्पादन सूचक बेगर आफूखुसी बाँडिएको रकम बेरुजू नै ठहर्छ ।’

यसबारे संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसित सोधनी गर्दा बेरुजू रकमको विषयमा महालेखा लगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘यसभन्दा बढी म यस विषयमा बोल्न चाहन्नँ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि संसद् सचिवालयमा बाँडिएको रकमलाई ‘अनिमितता’को संज्ञा नै दिइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो रकमलाई भ्रष्ट्राचार नै भनेर भन्न त मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर अनियमित काम भने पक्कै भएको हो । कर्मचारीबाट पैसा फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’

उपाध्यायले अनियमिताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा चासो राख्न सक्ने बताए ।

---

---