प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विगत ४ वर्षमा मात्रै २२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

न्यूनतम् १ सय दिन रोजगारी दिने कार्यका लागि भन्दै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षले आ-आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न विगत चार वर्षदेखि लाखौं/करोडौं रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म मात्रै कुल २२ अर्ब ५५ करोड १४ लाख ७३ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पनि ५ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । त्यो रकम समेत जोड्ने हो भने ५ वर्षमा मात्र २८ अर्ब ४९ करोड ८३ लाख ७३ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

विश्व बैंकले दिएको झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र बाँकी नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी रकम जोडेर खर्च गरिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विगत ४ वर्षमा ज्यालामा भने १८ अर्ब ४३ करोड ५१ लाख ४३ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । ४ अर्बभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ ।

४ वर्षमा कुल ९४ लाख ४३ हजार ३८४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा ५ लाख ३४ हजार ३२३ जनालाई कुल ५२ हजार ६६१ आयोजनामार्फत ३ करोड ४८ लाख २९ हजार ९०२ दिन काम गरेबपत उक्त ज्याला रकम वितरण गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ७८ करोड ८ लाख ४७ हजार ७३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६२ हजार ५१६ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ अर्ब ५० करोड २९ लाख ७९ हजार ६६९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ८४ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । त्यससमध्ये ज्याला वितरणमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६१ करोड ७५ लाख ४ हजार २४० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ अर्ब ८३ करोड १२ लाख ६ हजार ४७५ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४० हजार ७७१ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ अर्ब २० करोड १२ लाख ९२ हजार ३५१ रुपैयाँ ज्यालादारी रकम वितरण गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८ लाख ८५ हजार १५५ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा सरकारले कुल ५ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये नेपाल सरकारले २ अर्ब ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र विश्व बैंकले ३ अर्ब ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको हो ।

अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १२ जना र विश्व बैंकले २ जनालाई १४ वटा रोजगारी सिर्जना गरेकोमा कुल ८१ लाख ९५ हजार ३१९ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमध्ये १ लाख ३१ हजार ८१३ रुपैयाँ मात्र ज्याला वितरणमा खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट ४७८ र विश्व बैंकको तर्फबाट २६७ गरी कुल ७४५ वटा आयोजना सञ्चालन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । ती रोजगार केन्द्रहरूमा १ जना रोजगार संयोजक, १ जना प्राविधिक  सहायक करारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैगरी गत वर्षदेखि झन्डै ५ सय जति स्थानीय तहमा थप १ जना रोजगार सहायक करारमा नियुक्ति गरिएको छ । त्यस आधारमा हाल २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा करारमा कार्यरत छन् । प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने सशर्त अनुदान रकमबाट ती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिने गरेका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यक्रम अनुगमन, सवारी साधन, इन्धन आदिमा समेत खर्च हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मात्रै   सम्म १५ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण गर्ने भन्दै लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम् रोजगारी दिने भनेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने उल्लेख भएबमोजिम त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहे पनि सरकारले त्यसमा कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल १३ हजार ८११ आयोजना सञ्चालन भएकोमा सडक मर्मत, गोरेटो सुधारजस्ता ९ हजार ७८६ आयोजना, पूर्वाधार निर्माण मर्मतका ३ हजार २४३ आयोजना, सिँचाइका १ हजार ३१६ आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइका १ हजार १३९ आयोजनामा रकम खर्च गरिएको थियो ।

त्यसैगरी हरेक वर्ष स-साना आयोजनाका नाममा स्थानीय तहमा आ-आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । क्याप लगाएर झार उखेल्ने, सरसफाइ गर्ने जस्ता काममा लगाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।

यस कार्यक्रम उत्पादनमूलक नभएको हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेको छ ।

हरेक वर्ष जेठ र असार महिनामा सामान्य काम गराएर उक्त रकम खर्चिने गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन,२०७९ मा  पनि १०० दिने रोजगार कार्यक्रमले दीर्घकालीन रोजगारीमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै यसमा सुधार गर्न भनिएको छ ।

'ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यम कृषि र लघु उद्यम भए पनि यसलाई प्राथमिकता नदिई १ सय दिन रोजगारको कार्यक्रममार्फत दैनिक ज्यालादारीका काममा लगाएकाले यसले दीर्घकालीन रोजगारीमा योगदान गर्न नसक्ने हुँदा कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने त्यस्ता स-साना आयोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ज्याला मात्र दिने गरेको छ । त्यस आयोजनामा लाग्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट लगानी गर्नुपर्ने हुनाले पनि त्यसमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य पनि बेरोजगार युवालाई १ सय दिनको रोजगारीमा भन्दै अर्बौं रकम खर्च गरिनु अनुत्पादक भएको बताउँछन् । 'सडक, ग्राभेल, बाटो, कुलो,पैनी आदि निर्माणका लागि भनेर १ सय दिनको रोजगारी दिनुभन्दा पनि रोजगारीमूलक पूर्वाधार विकास गरिएको भए बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघ सरकारले पनि त्यस्ता कुनै कार्यक्रम ल्याउँदा योजनासहित ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कुनै योजना नै थिएन । स्थानीय तहले रकम खर्च गर्नका लागि जथाभावी एवं विना कुनै योजना आयोजना सञ्चालन गरेर गरेको खर्च दिगो भएन ।'

'नक्साविना कुनै ठेकेदारले चार तल्लासम्मको घर बनाउन सक्छ, तर, २० करोडको होटल त नक्सविना बनाउन सक्दैन नि,' भन्दै आचार्यले थपे, 'त्यसैगरी बेरोजगार युवालाई दीर्घकालीन रोजगारीमा ल्याउनका लागि योजनासहितको ठोस पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको भए त्यसले स्वरोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो । आर्थिक विकास सम्बन्धित आयोजना लागू गर्नुपर्थ्यो ।'

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको फोकल पर्सन रहेकी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव शोभा पोखरेल भने उत्पादनमूलक लघुउद्यम वा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासभन्दा पनि बेरोजगार युवालाई कम्तीमा १ सय दिन रोजगार दिएर राहत दिनका लागि उक्त कार्यक्रम गरिएको जिकिर गर्छिन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने प्रश्नमा उनले आफूलाई केही जानकारी नरहेको बताइन् ।

अनियमितता भए/नभएको विषयमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहने उनी बताउँछिन् । 'हामीले केही पनि गर्दैनौं । बेरोजगार सूचीकरण गर्नेदेखि आयोजना छनोट, आयोजना सञ्चालन, बेरोजगार छनोट तथा रोजगारी दिनेसम्मका सबै काम स्थानीय तहले नै गर्छन्,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'ज्यालाबापत हुने भुक्तानी पनि हामीले गर्दैनौं, सबैको बैंक खातामै भुक्तानी हुन्छ, त्यो पनि स्थानीय तहले नै गर्छन्।'

न्यूनतम् १ सय दिन रोजगार दिने लक्ष्य रहेकोमा सरकारले अहिले औसतमा ८९ दिनसम्म रोजगारी दिएको उनले बताइन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकअनुसार १ दिनको ५७७ रुपैयाँ दिने गरिएकोमा अहिले ६६८ रुपैयाँ दिने गरिएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रम उत्पादनमूलक नभए पनि सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएकाले उक्त रकम खर्च गरिएको उनको भनाइ छ ।

एक छाक खान पनि धौ–धौ पर्ने अति नै विपन्न तथा बेरोजगार नागरिकलाई केही काम गरी खानका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वअनुसार सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम गरिएको उनको कथन छ ।

विश्व बैंकले युवा रोजगारका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना(यति) मार्फत अमेरिकन डलर १२० मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण पनि सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी प्रबर्द्धनकै लागि दिएको हुनाले पनि त्यो रकम सरकारले त्यही शीर्षकमा खर्च गरेको उनले बताइन् ।

विश्व बैंकको उक्त प्रोजेक्ट चालू आर्थिक वर्षमा सकिन्छ । त्यसपछि उक्त प्रोजेक्टबापत बाँकी रहेको रकम र नेपाल सरकारले दिने गरी नियमित बजेट समेत जोडेर सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार बनाउनका लागि कार्यविधि नै संशोधन हुन लागेको उनले जानकारी दिइन् ।

सीप विकासका लागि तालिम, आय आर्जनका लागि तालिम दिने स्वरोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू पनि चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने उनले बताइन् ।