पछिल्लो केही दिनयता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिरहेका छन्, तर बजारमा त्यस्तो कुनै छनक देखिएको छैन । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् । जनतामा निराशा व्याप्त छ । विदेशिने नागरिकको संख्या दिन दोगुणा, रात चौगुणा बढिरहेको छ ।

यी सबै तथ्यमा आँखा चिम्लिएर अर्थमन्त्री महत अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्दै भाषण गर्नमा व्यस्त छ । आफ्नो वित्त नीतिमा कमजोरी गरेर अर्थमन्त्री महत मौद्रिक नीतिलाई आक्षेप लगाउनमा व्यस्त रहेको अर्थविद्हरू बताउँछ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लाग्यो भनेर जति रटान लगाए पनि समस्या ज्यूँकात्यू रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पाँच महिनामा तीन खर्ब ८३ अर्ब आम्दानी,चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालू खर्च ३१ दशमलव ५३, पूँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १८ दशमलव  ५२ प्रतिशत छ ।

चालू खर्च शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा हालसम्म ३६ अर्ब ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् रू ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा ६९ अर्ब ७ करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ । अर्थात्, पाँच महिना अवधिमा ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ ।

रेमिट्यान्सको ३८ खर्ब कहाँ हरायो ?

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालबाट १ लाख ६६ हजार ६९८ जना विदेशिएका थिए । उक्त वर्ष नेपालमा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालबाट ६ लाख ३० हजार ९० जना विदेशिएका थिए, तर रेमिट्यान्स भने १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना विदेशिएकोमा १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको छ । २०७७/०७८ मा अमेरिकी डलरको मूल्य ११७ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३३ रुपैयाँ पुगेको छ ।

डलरको मूल्य र विगतमा आउने रेमिट्यान्सको दरलाई मात्र आधार मान्दा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४४ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिनुपर्नेमा अहिले केबल १२ खर्ब आएको हुनाले ३८ खर्ब रकम कहाँ गयो भन्दै जिफन्टले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले पुस १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसामु गम्भीर प्रश्न तेर्स्याए ।

'नेपालीको कमाइको रकम विगत २ वर्षदेखि हराइरहेको छ । नेपालमा नआएको गत आर्थिक वर्षको मात्र ३८ खर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो ? यो पैसा गयो कहाँ ? के यो रकम तस्करीमा प्रयोग भएको हो ? बिटक्वाइन वा अन्य डिजिटल करेन्सीमा प्रयोग हुन थालेको हो ? वा नेपालीहरूले नेपालमा भन्दा बाहिरै लगानी गर्न शुरू गरेका हुन् ? किन सरकार त्यो रकम भित्र्याउन चाहँदैन,' पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बडालले प्रश्न गरे ।

१ लाख ६६ हजार मानिस विदेशिँदा ९ खर्ब रेमिट्यान्स आएकोमा ७ लाख ७१ हजार मानिस जाँदा पनि १२ खर्ब मात्र रेमिट्यान्स आउनुले प्रस्ट गडबडी देखिएको उनको तर्क छ ।

'झन् डलरको मूल्य बढ्दै गएको अवस्थामा १ लाख ६६ हजार मानिसले पठाएको ९ खर्ब त स्वतः १२ खर्ब हुन पुगेको छ । तर, ७ लाख ७१ हजार जाँदा त ४४ खर्ब रकम आउनुपर्नेमा १२ खर्ब मात्र आएको छ, ३८ खर्ब हराएको छ,' बडालले लोकान्तरसँग भने ।

अर्थमन्त्रीको गलत नीतिका कारण उक्त रकम नेपाल आउन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

अदक्ष कामदार जाँदा उसले कमाएको पैसा नेपाल पठाउने गर्थ्यो, दक्ष हुँदै गएपछि त्यस्ता कामदारलाई परिवारसहित बस्ने सुविधा दिने गरिएका कारण नेपाल पठाउने पैसा उनीहरूले आफू बसेकै ठाउँमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

'म गल्फ कन्ट्रीमा गएको थिएँ, त्यहाँ एउटा मजदूरले १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म बिटक्वाइनमा लगानी गर्ने गरेको पाएँ,' बडालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो त एउटा मजदुरको लगानी हो । नेपाल भित्रिनुपर्ने रकम बिटक्वाइनमा लगानी हुँदा अहिलेको अर्थमन्त्रीले किन रोक्न सकिरहेका छैनन् ?'

निर्माण क्षेत्रकै ५० अर्ब भुक्तानी बाँकी, चालू वर्षको पनि दायित्व ५० अर्ब हुने

निर्माण क्षेत्रकै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बाँकी रहेको दायित्व र चालू आर्थिक वर्षको काम समेत जोड्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको निर्माण क्षेत्रका लागि कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

गत वर्ष काम भएर पनि बिल बन्न नसकेको ४० अर्ब र बिल बने पनि बाँकी रहेको ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । बिल बनिसकेको ९ अर्ब रकममध्ये ४ अर्ब भुक्तानी भए पनि ५ अर्ब बाँकी छ ।

'अहिले गरिएको ४ अर्ब भुक्तानी पनि गत वर्षकै बजेटबाट हुनुपर्ने थियो, त्यसैले यो वर्ष गरिने कामको भुक्तानी हुने कुनै प्रत्याभूति नै भएन । अर्थमन्त्रीले हामीलाई कन्फिडेन्स नै दिन सक्नुभएको छैन,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'हामीलाई सरकारप्रति विश्वास नै छैन ।'

राज्यले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगरेका कारण निर्माण क्षेत्रको सबै 'सप्लाइ चेन' ठप्प भएको उनको कथन छ ।

'हाम्रो सप्लाइ चेनले नै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएन । सरकारबाट हामीले पैसा पाउँछौं भन्ने कुराको प्रत्याभूति आपूर्तिकर्तालाई दिन सकेका छैनौं,' उनले थपे, 'अहिले त काम गर्ने मौसम हो नि, तर हामीले आपूर्तिकर्ताको बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेको अवस्थामा उहाँहरूले हामीलाई सामग्री दिन मान्नुभएको छैन । त्यसकारण अहिले निर्माणको काम सबै ठप्प भएको छ ।'

निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भए त्यही अनुपातले राज्यले राजस्व पनि पाउने उनले बताए ।

'राज्यले किन राजस्व पाएन, किन विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ भने निर्माण सामग्रीका लागि चाहिने जुन कच्चा पदार्थ हो, फ्याक्ट्रीले त्यो मगाउन नै सकेको छैन,' उनले थपे, 'कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने कम्पनीले कच्चा पदार्थ नै आयात नगरेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिहाल्छ नि ।'

बरु सरकारले अहिले विदेश भ्रमणसहितका अनुत्पादक काममा अनावश्यक खर्च गरिरहेको उनको भनाइ छ । 'विदेश भ्रमणमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको हुनाले त्यस्तो खर्चलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने ।

उखु किसानको ५२ करोड अनुदान बाँकी

सर्लाही र कञ्चनपुरका उखु किसानहरूले गत वर्षकै अनुदानबापतको ५२ करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आठ जिल्लाका ६१ हजार ७ सय किसानहरूले पाउनुपर्ने १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ९४३ रुपैयाँ अनुदानमध्ये ८० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । कृषि मन्त्रालयले किसानको खातामा ८० करोड रुपैयाँ मात्र पठाएपछि ५२ करोड ७७ लाख ९ हजार ४३१ रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको हो ।

सर्लाहीका किसानहरूको २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँमध्ये ९ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि २० करोड १४ लाख २६ हजार १११ रुपैयाँ बाँकी छ ।

त्यसैगरी कञ्चनपुरका किसानको ३२ करोड ६६ लाख २३ हजार ३५० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उखु उत्पादक महासंघ नेपालका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली कृषि मन्त्रालयले किसानको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि साउन महिनादेखि नै कृषि मन्त्रालय धाए पनि पैसा नपाएको बताउँछन् ।

'हामी साउन महिनादेखि नै कृषि मन्त्रालयमा धाइरहेका छौं, दशैँ, तिहार, छठजस्तो पर्वमा पनि हामीले रकम पाउन सकेनौं,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'किसानले बैंक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ । ब्याज बढेकोबढ्यै छ, तर सरकारलाई त्यसको कुनै वास्ता छैन ।'

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डे भने बाँकी रहेको ५२ करोड ८० लख ४९ हजार ४६२ रुपैयाँ निकासा गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकिएको बताउँछन् ।

'गत वर्षको अनुदानका लागि हामीले बाँकी रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिलेसम्म अर्थबाट निकासा आएको छैन । अर्थले निकासा पठाएलगत्तै किसानको खातामा हामी रकम पठाइदिन्छौं ।'

किसानहरू दिनहुँ सिंहदरबार धाएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को पहलमा पुस १ गते बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी रहेको ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वित्त नीतिमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्र संकटमा : पूर्व अर्थसचिव खनाल

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र अहिले पनि सुस्त गतिमै रहेको बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र ट्रयाकमा नआउनुमा अर्थमन्त्रीको वित्त नीतिकै कमजोरी प्रमुख कारण रहेको उनको विश्लेषण छ । अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन अर्थमन्त्रीले तत्काल दुईवटा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

'पहिलो, पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न एक्सलरेट गर्नुपर्‍यो । थुप्रै आयोजनाको काम रोकिएको छ, ती काम हुन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'दोस्रो, वैदेशिक लगानीमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्‍यो, जसले सम्झौता गरिसकेका छन् ती आयोजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :
झन् घट्यो सरकारी आम्दानी : अर्थमन्त्रीको कमजोरीले राजस्वमा ‘भ्वाङ’ !

वैदेशिक लगानीकर्ताले इन्ट्रेस्ट देखाए पनि अर्थमन्त्रीले वातावरण बनाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

'कतिपयले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इन्ट्रेस्ट देखाएका छन्, कतिपयले सिमेन्ट उद्योग र छड उद्योगमा लगानी गर्ने इन्ट्रेस्ट देखाएका छन्,' उनले थपे, 'लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएका आयोजनाहरू सबैलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लग्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकिएको छैन । अहिले नेपाललाई चाहिएकै पूँजीनिर्माण हो ।'

अर्थमन्त्रालयको विनियोजन शैलीमा पनि समस्या देखिएको टिप्पणी उनले गरे ।

'अर्थमन्त्रीले राजस्व परिचालन गर्न सक्नुभएको छैन । राजस्वमा चुहावट छ । वित्त नीतिमै कमजोरी देखियो अहिले । ऋण र राजस्व परिचालनमा पनि कमजोरी छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सक्नुभएको छैन,' खनालले थपे, 'नेपालभरि हेर्नुभयो भने सबै आयोजना ठप्प छन् । सडकमा धूलो उडेको छ । अर्बौं रकम खर्च गर्‍यो भने त्यसले सिमेन्ट, छड उद्योगको माग वृद्धि हुन्छ, नेपाली उद्योगलाई त्यसले सपोर्ट गर्छ ।'

अर्थमन्त्री आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर राष्ट्रबैंकलाई दोष थोपरिरहेको उनले बताए ।

'अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आफ्नो पाटोको काम नगर्ने, आफ्नो कमजोरी नसुधार्ने अनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति भनेजस्तो ल्याएन, ब्याजदर घटाएन भन्दै धारेहात लगाएर समस्या समाधान हुन्छ र ?,' उनले थपे, 'ती कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान गएन । खाली मोबिलिटी भएन भन्ने, मौद्रिक नीति भएन भन्ने, ब्याजदर घटाउन खोज्नेमा मात्र अर्थमन्त्रीको ध्यान गयो ।'

ब्याजदर मात्र घटाएर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ ।

'लगानीको वातावरण नभएसम्म पैसा त शेयर बजार र जग्गामा मात्र जाने हो नि,' उनले थपे, 'त्यसैले कम्तीमा पनि बजारमा भएको तरलता शेयर बजारमा नजाओस्, उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् भन्नका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा बढी लगानी गर्नुपर्‍यो, तर अहिले पूर्वाधार विकासको काम सुस्त छ ।'

स्वदेशमा व्यापार गरिरहेका व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान जान नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

'देवन्द्रराज पाण्डेको एउटा ट्वीट आज मात्र पढें, औषधि व्यापारीले महिनामा ६ ठाउँमा गएर कर बुझाउनु पर्छ, यसरी कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ, म पनि बाहिर जान्छु भनेर औषधि व्यापारीले भनेको कुरा उहाँले ट्वीट गर्नुभएको छ,' खनालले थपे, 'समस्या भनेको मौद्रिक नीति हैन, वित्त नीति हो । व्यापार/व्यवसाय गर्न कहाँ अवरोध छ, कर कार्यालयमा छ कि अन्य कार्यालयमा छ, ती सबै अवरोध हटाउनुपर्‍यो नि !'

पढ्नुहोस्, यो पनि :

इतिहासकै ‘सर्वाधिक नालायक’ अर्थमन्त्री !