प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली दोस्रोपल्ट भारत-भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । दिल्लीमा भने उहाँको स्वागत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाटै हुँदैछ । कुरो स्पष्टै छ, तुलनात्मक रूपमा भारतमा राजनीतिक स्थिरता छ; नेपालमा छैन । आशा गरिंदैछ अब नेपालमा पनि स्थायित्वको चरण आउनेछ । संविधानको व्यवस्था भै त्यसले निर्दिष्ट गरेको निर्वाचनले बहुमतको सरकार निर्माण गराएको कुराले प्रमुख दलहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । संघीय संरचना अपनाएको हुनाले अब नेपाल पनि दक्षिणको छिमेकीले पहिल्याएको प्रादेशिक प्रशासनकै ढाँचामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ यद्यपि सन् १९५० मा गणतन्त्रमा परिणत भारतमा संघसम्बन्धी मामिला सुल्झिसकेको चाहिँ छैन । कर्णाटक, तामिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशजस्ता दक्षिणी राज्यहरूमा असन्तोषका बादल मडारिइरहेको स्थिति छ । सोभियत संघको संघीय व्यवस्था ७० वर्षमा (सन् १९९२) मा समाप्त हुँदा भारत तरङ्गित हुन पुगेको थियो ।

जे होस् , नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको नेपालका प्रधानमन्त्रीले झण्डै अढाई वर्षअघि नाकाबन्दीको कारणले एकाएक चिसिन पुगेको द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य तुल्याउने दिशामा यथाशक्य प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । र, भारतीय प्रेसका ताजा सामग्री हेर्दा उहाँका समकक्षी मोदी पनि नेपालसितको सम्बन्धलाई सहज धरातलमा उभ्याउन तत्पर रहेको सङ्केत भेटिन्छन् । विगतमा मोदी सरकारले चालेका कतिपय गलत कदमले नेपाललाई उत्तरी छिमेकबाट विकल्प खोज्न बाध्य तुल्याएको निष्कर्ष भारतकै बौद्धिक जमात्‌ले निकालेको देखिन्छ । मोदी सरकार सरल र मित्रवत् रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्नुलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा नियाल्न सकिन्छ । यो सकारात्मक दृष्टिकोण मान्नुपर्छ ।

दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेका बेला संसद् र अन्य मञ्चहरूमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ प्रस्ताव र परियोजनाहरूको साटो स्वीकृत भैसकेका र चालू अवस्थाका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिने आफ्नो सरकारको नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्ने वचन दिँदै देशको शिर निहुरिने प्रकृतिको कुनै काम नगर्ने बाचा पनि गर्नुभएको छ । यो स्वागतयोग्य र समर्थनयोग्य वक्तव्य हो । तर यसै बखत नेपाल र भारत दुवैतिरका केही सञ्चारमाध्यमले अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको ‘संयुक्त शिलान्यास’ दिल्लीबाट गरिने सूचना प्रवाह गरेका छन् । तर यसको कुनै आधिकारिक प्रतिवाद नआएको हुँदा जनस्तरमा सन्देह पैदा हुनु स्वाभाविक हो । नौ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाको ‘रिमोट यन्त्र’ नेपालबाहिरबाट  थिचिने कुराले संशय जन्माएको छ । यसमा विचारणीय अर्को पक्ष के छ भने नेपालको संविधान, धारा २७९ ले यहाँका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड संसद्को अनुमोदनबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर अरुण-३ को सन्दर्भमा यी शर्तहरू पूरा भएका छैनन् । यस्तो स्थितिमा नेपालले त्यसमा संलग्नता जनाएको मानिने आधार सिर्जना हुन दिनु किमार्थ हुँदैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रीका सहयोगी एवं सल्लाहकारहरूले उहाँलाई यो र यस्ता अन्य कार्यमा सहमत हुनबाट रोक्नुपर्दछ, नत्र अनर्थ हुनेछ । विगतमा यस्ता भ्रमणका बेलामा नेपाली पक्ष झुक्याइमा परेका अनुभव छन् ।

निरन्तरको चनाखोपन नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो भन्ने मान्यता नागरिकसित मात्र सम्बन्धित मान्यता होइन । यो मान्यता राष्ट्रसित पनि गाँसिएको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीका साथ भ्रमणमा जाने नेपाली पक्ष यस वास्तविकताबाट क्षणभर पनि चुक्ने छैन भन्ने आशा गरौं, भरोसा राखौं ।