प्रस्तावित अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना फेरि चर्चामा छ । नौसय मेगावाट बिजुली उत्पादनको क्षमता हुने यो परियोजना यसपल्ट ‘संयुक्त शिलान्यास’ को कारणले जनचासोको विषय बनेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूले स्वीच थिचेर संखुवासभामा रहेको परियोजनाको कार्यारम्भ भएको बेहोरा सार्वजनिक भएको छ ।

कानूनी प्रक्रिया नपुग्दै हतार–हतारमा शिलान्यासको काम गरिएकोमा जलस्रोत  र त्यसको उपयोगबारे जानकार नेपालीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्, गर्दैछन् । यो शिलान्यासको काम केही साताअघि प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली पुगेको बेला पूरा गर्न खोजिएको थियो तर भारतबाट त्यो कार्य भएको भए अन्यथा अर्थ लाग्ने आशङ्काले अन्तिम घडीमा रोकिएको बुझिन्छ । 

तर जे काम नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुँदैन त्यसको पहल काठमाडौं मुकामबाट गरिँदैमा त्यो ग्राह्य, स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालमा बिजुलीको खपत बढ्दै गएका बखत अरुण–३ लाई निर्यातमुखी परियोजनाको रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिनु आश्चर्य लाग्दो निर्णय हो । अहिले नै नेपालमा बिजुलीको आफूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले चर्को मूल्यमा भारतसित किन्नु परिरहेको छ । 

नेपालको आवश्यकता पूरा भएर उब्रेको बिजुली बिक्री गरिनु तर्कसम्मत प्रस्ताव हुनसक्छ । तर अरुण–३ यस्तो कित्तामा पर्दैन । नेपालको भागमा पर्ने बिजुलीको परिमाण पनि सस्तो मूल्यमा भारतलाई नै दिने आधारमा उताको कम्पनीलाई अनुमति दिएको बुझिन्छ । र, पछि नेपाललाई आवश्यक परे महँगो मोलमा उताबाट खरीद गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अर्को शब्दमा, नेपालको हित नहुने हिसाबले परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । तसर्थ ओली सरकारको यस निर्णयलाई अर्थोक जे भएपनि राष्ट्रहित अनुकूलको नीति मान्न सकिंदैन । जलस्रोतका विज्ञहरूले ओली दिल्लीतर्फ जानु अगावै ध्यानाकृष्ट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर विज्ञहरूको रायको समेत बेवास्ता भएको छ । 

२५ वर्षअघि नै विश्व बैंकको संलग्नतामा निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको अरुण–३ बढी लागतको कारणले विवादमा परेपछि विश्व बैंक पछि हटेको थियो । यतिखेरको अरुण विवाद संवैधानिक व्यवस्थाको समेत ठाडो उल्लंघन भएको कारणले बाक्लिन जानु अपरिहार्य छ । वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’ संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने विषय हो । र, यसको लागि दुई तिहाइको बहुमत चाहिने शर्त राखिएको छ । 

तर ओली सरकारले अरुण नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी कुरालाई एक सामान्य व्यापरिक सम्झौता जस्तो तुल्याई अर्को देशको कम्पनीलाई सुम्पिने प्रक्रियामा पुर्‍याएको छ । यो सर्वथा आपत्तिजनक कुरा हो । यसरी राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुनेगरी सरासर संविधान मिचिन लागेको घटनालाई मूकदर्शक भएर हेरिरहने मात्र काम गरेमा संसद जिम्मेवारीबाट पन्छेर बस्न खोजेको ठहरिने छ । तसर्थ यस्तो आरोप र राष्ट्रघातको कलङ्क नबोक्ने हो भने २०७४ सालमा निर्वाचिन सार्वभौम सांसद्का सदनहरू तत्काल क्रियाशील हुनु जरुरी छ । समय भेड्किएपछि पछुतो मात्र हात लाग्ने हो ।