काठमाडौं– वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य हालसम्म १० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका अनुसार उक्त विमानस्थल निर्माणको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८ प्रतिशत भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण हुन लागेको उक्त विमानस्थल आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै  कार्य सम्पन्न हुँदा अबको तीन वर्षमा बाँकी ९० प्रतिशत काम सक्ने चुनौती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्न मन्त्री योगेश भट्टराईको काँधमा आइपरेको छ ।

मन्त्री भट्टराईले गत मंगलवार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा मिसन र लक्ष्य सहित अगाडि बढे असम्भव केही पनि नहुने भन्दै विमानस्थल निर्माणको काम पनि निर्धारित समयमा नै सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘मिसन र लक्ष्यमा दृढ हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयमै विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ । म एक्लैले गर्ने होइन । यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्छ । अझ विशेष सहयोग कर्मचारीको हुन्छ । मलाई कर्मचारीहरूले सघाउने नै छन् । मेरा कर्मचारीहरूप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’

विमानस्थल निर्माणका लागि कुल १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।

गत आवमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत प्रगति

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको लक्ष्यको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विमानस्थल निर्माणको कार्यका लागि १ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा कुल १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो आवमा ७ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

आव २०७४/०७५ मा १ सय २४ जना जग्गाधनीको ५५ दशमलव ५ विगाह जग्गा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको नाममा ल्याइएको र सो बापतको मुआब्जा रकम वितरणमा ३३ करोड रूपैयाँ खर्च गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विमानस्थलभित्र पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य समस्याका रूपमा विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार नहुनु रहेको छ ।

मन्त्री भट्टराईले गत मंगलवार विमानस्थल कुन मोडालिटीबाट निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सोही दिन लगानी बोर्डसँग छलफल गर्ने बताएका थिए । तर, हालसम्म छलफल नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले छलफल आयोजना नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले गर्ने र त्यसमा आफूहरूको सहभागिता नहुने भन्दै उनले आफूलाई छलफलबारे केही थाहा नभएको बताए । 

त्यस्तै नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले लगानी बोर्डसँग छलफल नभएको बताए । ‘लगानी बोर्डसँग छलफल गर्ने भनिएको थियोे, तर भएको छैन,’ उनले भने ।

मंगलवारको बैठकमा समेत सांसदहरूले विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता नभएको, डीपीआर बन्न नसकेको, कतिवटा रनवे बनाउने भन्ने टुङ्गो नलागेको भन्दै समयमै विमानस्थल निर्माण हुनेमा प्रश्न उठाएका थिए ।