काठमाडौं – हाउजिङका नाममा विभिन्न व्यक्तिसँग करोडौैं ठगी गरेको आरोप लागेका पूर्वअर्थ सहायक मन्त्री एवं चर्चित व्यापारी रूपज्योतिलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।

ठगी मुद्दामा रूपज्योतिलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रूपज्योतिका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर भएको निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।

यससँगै रूपज्योतिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनू भन्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रूपज्योतिको निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म रूपज्योतिलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

निषेधाज्ञाको रिट खारेज भएसँगै रूपज्योतिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चबाट भएको फैसलासम्बन्धी पत्र:

पक्राउ गर्छौं – प्रहरी

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाले रूपज्योतिलाई पक्राउ गरिने बताए ।

'जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम हामीले पक्राउको प्रक्रिया शुरू गर्छौं,' सुवेदीले भने– 'कानूनले कसैलाई छाड्दैन ।'

ठगीकै लागि कम्पनी दर्ता !

२०७० सालताका नेपालको ठूलो व्यवसायिक घराना ज्योति समूहले हाउजिङमा पनि लगानी गर्ने ‘हल्ला’ चलायो । हल्ला चलाउनुअघि नै ज्योति समूहले हाउजिङमा लगानी गर्ने रणनीति बनाइसकेको थियो । त्यसका लागि ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रा.लि. दर्ता भइसकेको थियो । 

कूल १० करोड १० हजार रूपैयाँ बराबरको प्रथम पूँजी भएको कम्पनीमा ज्योति समूहको ५० लाख रूपैयाँको शेयर छ । ज्योति समूहकै अर्को कम्पनी स्याकर कम्पनी प्रालिको ९ करोड ५० लाख रूपैयाँको शेयर लगानी छ । 

एकपटक मध्यमवर्गीय परिवारका लागि कम लगानीमै घर निर्माण गरिदिने भनेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ठगी गरेको भनेर बदनाम भएको जय स्निपिङ मिल्स प्रालिले पनि ल्यान्डमार्क डेभलपर्समा १० हजार रूपैयाँको शेयर लगानी गरेको छ । 

अग्रिम बूकिङको नाममा करोडमा ठगी

ज्योति समूहले हाउजिङमा लगानी गर्ने भएपछि काठमाडौंका रैथानेदेखि बाहिरबाट आएर व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरूले ‘घर’ किन्न १० लाख रूपैयाँका दरले पैसा जम्मा गरी ल्यान्डमार्क डेभलपर्सले काठमाडौंको बाँसबारीमा निर्माण गर्न लागेको हाउजिङमा आफ्नो क्षेत्र ‘बूक’ गरे । 

कम्पनीले ७ आना क्षेत्रफलमा व्यवसायिक प्रयोजनसहितको घर निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

२०७१ जेठबाट हाउजिङ निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरेको ल्यान्डमार्कले हाउजिङ निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा सीई कन्सट्रक्सनलाई दियो ।

निर्माण क्षेत्रमा ख्याति कमाएको सीई कन्स्ट्रक्सनलाई ल्यान्डमार्कले हाउजिङ निर्माण मात्र हैन बिक्रीदेखि बूकिङका सन्दर्भमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार पनि दियो ।

सीई कन्स्ट्रक्सन र ल्यान्डमार्कबीच भएको सम्झौतामा सीईले हाउजिङ निर्माणदेखि बिक्री गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने उल्लेख छ । नाफामा प्रतिशत बाँडेर लिने सम्झौता दूवै कम्पनीबीच भएको थियो । 

सीईले हाउजिङमा हात हालेपछि हाउजिङ बूकिङ गरेका मानिसहरूले २०७१ को भदौमा थप १ करोड २६ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बुझाए । 

उक्त पैसा सीई कन्सट्रक्सनले बुझेको थियो ।  

करीब २२ वटा घर निर्माण गर्ने हाउजिङका लागि सबै घर बूक भइसकेका थिए । तर, काम भने निकै सुस्त थियो । यसबीचमा १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पले काम प्रभावित भयो । एक वर्षसम्म त ठप्प नै रह्यो ।

भूकम्पको एक वर्षपछि अघि बढेको काम वि.सं. २०७४ तिर अन्तिम चरणमा पुग्यो । जब घर निर्माण भइसकेर हस्तान्तरण हुनुपर्ने बेला आयो, त्यसपछि शुरू भयो झमेला ।

हाउजिङको जग्गामा रूपज्योतिको आँखा

ल्यान्डमार्कले बेच्ने भनेर अग्रिम रकम समेत लिइसकेको जग्गामा त ज्योति ग्रुपका उपाध्यक्ष डा. रूपज्योतिको ‘नजर’ लागिसकेको रहेछ । 

रूपज्योतिले उक्त जग्गामा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर बनाउने उद्देश्य राखेर पैसा पचाउने प्रपञ्च रचे । 

हाउजिङको घरका लागि पैसा बुझाएका व्यक्तिहरूले रूपज्योतिलाई पटक–पटक भेटेर आफ्नो जग्गा नहडप्न आग्रह गरे ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अर्थ सहायक मन्त्री समेत रहेका ‘शक्तिशाली’ रूपज्योतिले उनीहरूकोे कुरा के सुन्थे र ? रूपज्योति उनीहरूलाई चेतावनी दिन्थे, ‘त्यो जग्गा मिल्दैन, जे गर्न सक्छौ गर !’

त्यसपछि उनीहरूले प्रहरी प्रशासन गुहारे । प्रहरीले रूपज्योतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नै मानेन । 

गृहमन्त्री बादललाई पत्र लेखेपछि ...

प्रहरीले उजुरी समेत लिन नमानेपछि पीडितमध्येका एक काठमाडौं महानगरपालिका– २६ गल्कोपाखाका विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)लाई सम्बोधन गर्दै आफूमाथि रूपज्योतिबाट अन्याय भएकाले न्याय पाउनुपर्ने माग सहित पत्र लेखे । 

मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर पत्र प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्दै उक्त प्रकरणमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो ।

गृह मन्त्रालयको पत्रपछि रूपज्योति केही नरम देखिए । उनले मल्लसँग पैसा फिर्ता लिन भने । मल्ल त्यत्तिकै पैसा फिर्ता लिने पक्षमा थिएनन् । 

२०७१ सालमा बुझाएको पैसा २०७५ मा आएर त्यत्तिकै फिर्ता लिनु उपयुक्त पनि थिएन । त्यसपछि मल्ल, ल्यान्डमार्क डेभलपर्स र सीई कन्सट्रक्सनबीच त्रिपक्षीय छलफल भयो । त्रिपक्षीय छलफलका क्रममा थाहा भयो ल्यान्डमार्क डेभलपर्सले २०७१ भदौमा मल्लले बुझाएको १ करोड २६ लाख ७५ हजार रूपैयाँ सीई कन्स्ट्रक्सनबाट बुझ्नै मानेको रहेनछ । 

यता सीई कन्सट्रक्सनले उक्त रकम बुझेर मल्लाई रसिद समेत दिइसकेको थियो । तर, ल्यान्डमार्कले भने ‘तपाईंको खातामा पैसा नै छैन’ भन्दै उल्टै मल्लमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिने गरेको रहेछ । 

तीनै पक्षबीच भएको छलफलपछि सीई कन्सट्रक्सनले ०७१ भदौदेखि २०७५ सम्मको कात्तिकसम्मको ब्जायसहित जोडेर ल्यान्डमार्कलाई पैसा बुझाउने भयो । सीई कन्सट्रक्सनले ३० कात्तिक २०७५ मा ल्यान्डमार्कलाई २ करोड ७० लाख रूपैयाँ बुझायो, विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लका नाममा । 

ल्यान्डमार्कलाई २ करोड ७० लाख रूपैयाँ बुझाइसकेपछि विज्ञेन्द्रकृष्णले जग्गा र घर पाउने आश राखेका थिए । तर रूपज्योति भने उक्त २ करोड ७० लाख रूपैयाँ ‘पचाउने’ ध्याउन्नमा लागे । 

विज्ञेन्द्रले उक्त पैसा अझै पाएका छैनन् । 

आफूले न त जग्गा न पैसा नै पाएपछि उनले रूपज्योतिविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ठगीको उजुरी दायर गरे ।

सोही उजुरीबाट शुरू भएको प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७५ मंसिर २० गते रूपज्योतिलाई पक्राउ आदेश दियो ।

आफूमाथि हुनसक्ने कानूनी कारवाहीबाट बच्न रूपज्योतिले निषेधाज्ञाको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

रूपज्योतिले दायर गरेको निषेधाज्ञाको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर भएको छ ।