भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि बल्झाइदिएको छ ।

आजभन्दा झण्डै ६० वर्ष पहिले नै नेपालका तर्फबाट जनगणना भएको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूमि भन्दै नक्सामा पारेपछि यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नेगरी भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा नेपालमा विरोध प्रदर्शन शुरू भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रस्ट पारिसकेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने सरकारको अडान स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पूरीलाई फोन गरेर कालापानी नेपाली भूमि भएको भन्दै नक्सा सच्याउन आग्रह गरिसकेका छन् ।

भारतीय पक्ष भने नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको स्वीकार्न र नक्सा सच्याउन तयार भएको देखिँदैन ।

बिहीवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले ‘नयाँ नक्साले भारतीय सार्वभौम भू–भागको सही चित्रण गरेको’ दाबी गर्दै कालापानीलाई भारतको सार्वभौम भूगोलका रूपमा चित्रण गरे ।

कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले नेपाली भू–भागलाई ‘सार्वभौम भू–भाग’ दाबी गर्नु आपत्तिपूर्ण छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नयाँ नक्सामा नेपालको एकरत्ती पनि परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेर वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न खोजेका छन् ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मात्र होइन नेपाल मामिलामा अत्यन्त चासो राख्ने भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले पनि भारतले नक्सामा पुनर्विचार नगर्ने दाबी गरे । उनले नेपाललाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न चुनौती पनि दिए ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा मेहताले नेपालले पनि आफ्नो सार्वभौम भूमि दाबी गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न उपयुक्त हुने बताए ।

मेहता अहिले कुनै सरकारी निकायका अधिकारी नभएपनि बोलीमा भारतीय संस्थापनको आवाज झल्किन्छ । 

नेपाली भूमिलाई खुलमखुल्ला ढंगले अतिक्रमण गरेर भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपालले पनि आफ्नो सार्वभौम भूमि रक्षाका लागि कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ, विज्ञप्तिले मात्र पुग्दैन ।

बलियो छिमेकीले आफ्नो भू–भाग अतिक्रमण गरेका बेला आफ्नो भू–भाग यो–यो हो र वास्तविक नक्सा यस्तो हो भनेर विश्वलाई देखाउने अवसर पनि यही हो ।

नेपालले अहिले आफ्नो वास्तविक नक्सा जारी गर्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भने भोलिका दिनमा भारतसँग कुरा गर्ने बलियो आधार पनि बन्छ ।

एउटा सार्वभौम देशले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न कसैसँग अनुमति लिनु पर्दैन, भारतलाई काउन्टर दिन भन्दापनि आफ्नो भूमि रक्षाका लागि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्ने क्रममा भूगोल सानो भएपनि हरेक देशको सार्वभौमिकता बराबर हुने प्रक्रियाता दिने गरेका थिए ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा विवादको समाधान राजनीतिक र कूटनीतिक तबरबाटै गर्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग निहुँ खोजेर विवाद गरिरहने भन्दा पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

आफ्नो एक इञ्चपनि भू–भाग गुमाउनु कुनैपनि सर्वभौम मुलुकका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर विवाद सिर्जना गरेको यही समयमा सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक वार्ता शुरू गरिहाल्नु पर्छ ।