प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि नेपालको राजनीति अन्योल र अस्थीरताबीच घुमिरहेको छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

निर्वाचन आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएपनि हालसम्म नेकपाको कानूनी विभाजन भएको छैन ।

नेकपाको औपचारिक विभाजन नहुनेबेलासम्म धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहभागितामा सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता हल गरिदिए पनि राजनीतिक जटिलता भने यथावत रहेको अवस्था देखिन्छ ।

यही विषयमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

डा. ज्ञवालीले केपी ओली नेतृत्वको बहुमत सरकारको संवैधानिक वैधता सकिएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार गठन गर्न अघि बढ्नुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि नयाँ सरकार बनाउन थप जटिलता देखिएको छ नि ? अहिले देखिएको समस्या संवैधानिक हो कि राजनीतिक ?

अदालतले हेर्ने भनेको विधिको शासन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता हो । स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायप्रणाली कायम गर्ने काम अदालतको हो ।

पुनःस्थापना भइसकेपछि त संसद्भित्रको विधि र प्रक्रियाको कुरा हुन्छ ।

त्यहाँ राजनीतिक कुरा पनि होलान् । संसद्भित्रको विधि र प्रक्रियाका कुराहरूलाई संसद्ले नै निरुपण गर्ने हो ।

कतिपय विवादहरू राजनीतिक ढंगले पनि हल गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने अदालतले व्याख्या गरिदियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जसरी बहुमतको सरकार थियो, विघटनपश्चात त्यो सरकार कामचलाउ भयो ।

यही संवैधानिक व्यवस्था हो । मैले राजीनामा गरेको छैन भन्दैमा संविधानले चिन्दैन ।

सार्वभौम जनताबाट सरकार अलग भइसकेको अवस्था हो । आफैंले विघटन गरेको संविधान जीवित भएर आएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकता मान्नुपर्थ्यो ।

अझै कार्यकारी छु भनेर भन्ने हो भने त सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्नै परेन त्यो केपी ओलीमा स्थानान्तरण भयो भन्ने माने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले त संसद्विघटित हुँदा बरू म कामचलाउ जस्तै थिएँ तर पुनःस्थापनापछि झन् बढी कार्यकारी भएँ भनिसकेका छन् नि त !

सर्वोच्चले सरकार पुनःस्थापना गरिदिएको होइन । संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको हो । यदि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको भए त्यो गलत हो । सरकार पनि पुनःस्थापना हुन्छ भनेर अदालतले भन्दिएको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो होला, तर त्यो होइन ।

यदि निर्वाचनमा गएको भएपनि प्रधानमन्त्री कामचलाउ नै हुन्थे । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पनि उनी कामचलाउ नै हुन् । कामचलाउबाट फूल फ्लेज्डको सरकार हुन कहिले संसदीय दलको नेता चुनिए, कहिले विश्वासको मत लिए त ?

उनी संविधानको धारा ७६ को (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्री थिए । अब अदालतले अर्को प्रक्रियामा जाऊ भनिसकेको छ । उनले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि कामचलाउ भइसकेको अवस्था हो ।

अदालतले उनलाई धारा ७६ को (२) अनुसारको प्रक्रियामा अघि बढ भनेर भनेको स्थिति हो नि अहिले त ।

संविधानको अक्षर पढ्न नजान्नेले पनि त्यस्तो कुरा गर्दैन ।

अहिले कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन नभएको अवस्था छ । पुनः धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार बन्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?

नेकपा नफुटेको अवस्था छ । तर धारा ७६ (१)को प्रधानमन्त्री त पराजित भयो नि । अब ७६ को (२) अनुसार नै प्रक्रियामा जाने हो । मैले देखेको, बुझेको अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री पराजित भइसकेको अवस्था हो ।

संसदीय दलको नयाँ नेता चुन्ने, पुरानोलाई हटाउने जस्ता काम अब संविधानले चिन्दैन । बहुमतको सरकार असफल भइसकेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।

तर निर्वाचन आयोगले त पार्टी दुईवटा भएको छैन भनेको छ, धारा ७६ को(२)बमोजिमको सरकार गठन हुन कसरी सक्छ ?

आयोगले पार्टी विभाजन नभएको भनेको छ । सत्य हो । तर धारा ७६ को (१) बमोजिमको बहुमतको सरकार त पराजित भएको अवस्था हो नि ! अब अर्को प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।

नेकपा पार्टी नै विभाजन नभएपछि धारा ७६ को उपधारा(२)बमोजिम सरकार कसरी बन्ने, अझैप्रस्टपार्दिनुस् न।

धारा ७६ को (१) को सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको थियो नि त ! प्रतिनिधि सभा पो पुनःस्थापना भएको हो । सरकार पुनःस्थापना भएको होइन ।

जनप्रतिनिधि र सरकारबीचको विश्वास त गुम्यो । यो सरकार अब धारा ७७ को (३) बमोजिमको सरकार हो ।

त्यसमा लेखिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नहुने बेलासम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्नेछ ।'

अब धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिमको सरकार धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम हुन त सक्दैन नि !

अब नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषद् धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको बन्नुपर्छ । हामी संविधान र कानूनको विद्यार्थीले हेर्ने यही हो ।

पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा राजनीतिक आँखाले हेर्दा त अर्कै परिस्थिति देखिने रहेछ !

राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाउने, नेता फेर्ने जस्ता काम पनि हुन सक्छन् ।

एउटा पक्षले राजीनामा माग्ने, अर्कोले दिन्न भन्ने । संसदीय दलको नेताले बैठक आह्वान गर्ने, नभए उपनेताले गर्ने ।

आह्वान गरेन भने मुद्दा हाल्ने के-के गर्ने जस्ता काम हुन सक्छन् । तर संवैधानिक हिसाबले त्यो बाटो सही होइन ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसद विघटित रहेको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बोलाएर नयाँ नेता चयन गरे, त्यसको कानूनी वैधता छ कि छैन ?

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई चिन्दैन । त्यो राजनीतिक कुरा भयो, कानूनी र संवैधानिक कुरा भएन । ती सबै कुरा अन्त्य भए । अब धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गतकै सरकार बनाउने हो । ७६ को उपधारा (१) अनुसार नै जाने हो भने त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्‍यो । संसदीय दलको नेता छोड्नुपर्‍यो ।

त्यतिबेला दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको वैधता के हुन्छ ?

संसद् विघटन भइसकेपछाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको कारणले त्यसको वैधानिकताको प्रश्न नै आएन । त्यसको कानूनी वैधता शून्य हुन्छ ।

अबको सरकार कसको नेतृत्वमा र कसरी बन्ला त त्यसो भए, तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

मैले देखेको यही हो । अब कसरी हुन्छ, के हुन्छ, गणितको खेल हुन्छ । भू-राजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै होला ।

राजीनामा गर्दिनँ भन्ने मान्छेलाई कसरी राजीनामा दिन बाध्य पार्ने ? या संसदीय दलको नेता नयाँ चुन्ने प्रक्रियामा पो जान्छ कि ? सिधै भन्न सकिन्न ।

यो त अहिल्यै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । मैले संविधानअनुसार व्याख्या गर्न सक्छु, तर राजनीतिक पिक्चर भने अझै क्लियर भएको मैले देखेको छैन ।

अन्तिममा, नयाँ सरकारको निर्माण अथवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२)लाई एक्टिभ बनाउन निर्वाचन आयोगको के भूमिका देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले त कानून र हिजोको अभ्यास हेर्ने हो । हिजो जसरी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जसरी मर्ज भयो, तिनीहरूबीच सहमति भएको छ । त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० को (५) बमोजिम हेर्ने हो भने ४ सय ४१ जनाको हस्ताक्षर त्यहीँ छ । जसले ४ सय ४१ मा बहुमत पुर्‍याउँछ, नेकपा त्यसैको हुन्छ ।

आयोगले त्यहाँभन्दा बढी दायाँबायाँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । यदि गर्छ भने त्यो पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मानेको भएन । त्यसलाई फेरि अदालतमै च्यालेञ्ज हुन्छ । आयोगले गैर-संवैधानिक काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सबै चीजहरू घुमिफिरी अदालतमै जाने भए, अर्थात्दलहरूबीचको राजनीतिक द्वन्द्व पनि अदालतले नै समाधान गरिदिनुपर्ने भयो होइन ?

राजनीतिक द्वन्द्व त अदालतले सेटल गर्दैन । संवैधानिक कुरा मात्र अदालतले हेर्ने हो । संविधान र कानूनको बीचमा राजनीति आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।