सर्लाही र कञ्चनपुरका उखु किसानले गत वर्षकै अनुदानबापतको ५२ करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष २०७९/०८० मा आठ जिल्लाका ६१ हजार ७ सय किसानहरूले पाउनु पर्ने १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ९४३ रुपैयाँ अनुदानमध्ये ८० करोड रुपैयाँ मात्र पाएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले किसानको खातामा ८० करोड रुपैयाँ मात्र पठाएपछि ५२ करोड ७७ लाख ९ हजार ४३१ रुपैयाँ किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

उखु उत्पादक महासंघ नेपालका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली कृषि मन्त्रालयले किसानको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि साउन महिनादेखि नै कृषि मन्त्रालयमा धाइरहे पनि पैसा नपाएको बताउँछन् ।

'हामी साउन महिनादेखि नै कृषि मन्त्रालयमा धाइरहेका छौं, दशैं, तिहार, छटजस्तो पर्वमा पनि हामीले रकम पाउन सकेनौं,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'किसानले बैंकको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ । ब्याज बढेकोबढ्यै छ, तर सरकारलाई त्यसको कुनै वास्ता नै छैन ।'

सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका उखु उत्पादक महासंघका प्रतिनिधि देवेन्द्रकुमार यादव सरकारले अनुदान रकम नदिए किसानहरू काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँछन् ।

'सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुअगावै गत आर्थिक वर्षको अनुदानको बाँकी ५२ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले अनुदान रकम नदिए हामी किसानहरू काठमाडौंको माइतीघरमण्डलामा गएर आन्दोलित हुन्छौं, सिंहदरबार घेराउ गर्छौं ।'

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डे भने बाँकी रहेको ५२ करोड ८० लख ४९ हजार ४६२ रुपैयाँ निकासा गरिदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकिएको बताउँछन् ।

'गत वर्षको अनुदानका लागि हामीले बाँकी रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिलेसम्म अर्थबाट निकासा आइसकेको छैन । अर्थले निकासा पठाएलगत्तै किसानको खातामा रकम पठाइदिन्छौं ।'

गत वर्ष रौतहटक २ हजार ३२० किसानको ४ करोड ७२ लाख ६९ हजार १०४ रुपैयाँ, बाराका ६ हजार ५७० किसानको १३ करोड ५५ लाख ६० हजार ३१ रुपैयाँ, सुनसरीका २ हजार ५६२ किसानको १० करोड ४८ लाख ३१ हजार १६६ रुपैयाँ अनुदानबापत दिनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी नवलपरासीका ६ हजार १९४ किसानको १५ करोड १२ लाख १५ हजार ५५६ रुपैयाँ, सिरहाका ७ हजार ७९८ किसानको ८ करोड ४८ लाख ५७ हजार ९६८ रुपैयाँ, महोत्तरीका १२ हजार ६७३ किसानको १८ करोड ४७ लाख ९९ हजार ५०२ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी सर्लाहीका १७ हजार ३० किसानले २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँ र कञ्चनपुरका ६ हजार ५५३ किसानले ३२ करोड ६६ लाख २३ हजार ३५० रुपैयाँ पाउनु पर्ने थियो ।

तर, कृषि मन्त्रालयले रौतहट, बारा, सुनसरी, नवलपरासी, सिरहा, महोत्तरीका सबै किसानको अनुदान रकम भुक्तानी गरिसके पनि सर्लाही र कञ्चनपुरका किसानहरूको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।

सर्लाहीका किसानहरूको २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँमध्ये ९ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि २० करोड १४ लाख २६ हजार १११ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी कञ्चनपुरमा सबै किसानको सबै रकम ३२ करोड ६६ लाख २३ हजार ३५० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को पहलमा पुष १ गते बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी रहेको ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको पनि उपस्थित थियो ।

चार वर्षमा ४ अर्ब अनुदान

पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले उखु किसानहरूलाई ४ अर्ब ७ करोड २० लाख ८० हजार ९४० रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९६ करोड ९७ लाख ७३ हजार १९० रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७७ करोड ९४ लाख ६४ हजार ६५ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९९ करोड ५१ लाख ३४ हजार २५४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ९ हजार ४३१ रुपैयाँ गरी ४ वर्षमा कुल ४ अर्ब ७ करोड २० लाख ८० हजार ९४० रुपैयाँ अनुदानबापत किसानले पाएका छन्, जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सर्लाही र कञ्चनपुरका किसानले ५२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को अवधिमा उत्पादन भएको उखुमा नेपाल सरकारको २०७२ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार प्रति क्विन्टल २५ रुपैयाँको दरले उखु किसानहरूलाई उखु प्रबर्द्धनात्मक खर्च भनी अनुदान दिन थालिएको हो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्ममा चिनी उद्योगहरूले उखु उत्पादन व्यवस्था कृषकहरूलाई उखु खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दा चिनीको बिक्रीमा उठाएको ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाल सरकारबाट फिर्ता गरी सो बापत आफूले भुक्तान व्यवस्था मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ थप गरी भुक्तान गरिरहेकोमा २०७५ जेठ १५ गतेदेखि सो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो ।

त्यसपछि उखु उत्पादक कृषकहरूलाई सिधै अनुदान दिने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको थियो । त्यसका लागि उखु कृषकहरूलाई अनुदान दिने कार्यविधि २०७५ साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

त्यसपछि २०७८ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अघिल्लो वर्ष कायम गरिएको अनुदान रकम ६५.२८ रुपैयाँमा ४.७२ रुपैयाँ थप गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ७० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा  ६५.२८ रुपैयाँ, २०७७/०७८ मा ६५.२८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९  र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल किसानलाई सरकारले अनुदान दिएको हो ।

उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७६ सहित) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि स्वदेशी चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने कृषकहरूलाई नगद अनुदान दिने गरिएको छ ।

चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेका बारा, सुनसरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी सुस्ता पश्चिम र कञ्चनपुर गरी आठवटा जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुक्तानी समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत उखु किसानको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरेको छ ।

कृषि विभागकी अधिकृत उज्ज्वला साहु श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि हालसम्म नेपाली उखु कृषकले चिनी मिलमा उखु क्रसिंग गराएबापत हरेक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कृषकको खातामा पठाइएको छ ।

उखु उद्योगहरूबाट करिब पौने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उखु खरिद हुँदा नेपाल सरकारले हरेक वर्ष करिब डेढ अर्ब बराबरको थप नगद अनुदान सोझै कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ ।  कृषि विभागमा विगत चार वर्षदेखिको अनुदान रकमको मात्र अभिलेख छ । त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान रकम दिने गरिएको हुनाले विगतको अनुदान रकमको अभिलेख कृषि विभागमा नरहेको श्रेष्ठले बताइन् ।

हेर्नुहोस्, थप कागजात :