समय घर्किंदै गएपछि र बल्झिँदै गएको समस्यालाई आफ्नो पक्षमा पर्नेखालको समाधानको कुनै उपाय नदेखेपछि मान्छेसँग माफी माग्नुको विकल्प हुँदैन । ‘डुब्न लागेकोलाई त्यान्द्रो सहारा’ भनेझैं माफी मागेर गिर्दै गरेको परिस्थितिलाई यथास्थानमा ल्याउने प्रयास हुन्छ ।


विश्वप्रसिद्ध उपन्यासकार सारा अक्लेर भन्छिन्, ‘माफीले अहिलेसम्म केही कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ र ? यो एउटा शब्द मात्र हो, जसलाई हजार पापहरूको प्रायश्चित्त गर्न प्रयोग गरिन्छ ।’ उनको यो भनाइको आशय ‘सरी’ भनिदएर पापहरूको प्रायश्चित्त हुँदैन, त्यसका लागि मान्छे आफैं सच्चिनुपर्छ भन्ने हो ।

नेपालको सन्दर्भमा थारू या मधेसीमाथि मात्र होइन, अन्य धेरै जनजातिहरू, दलितहरू र समुदायहरू वर्षौंदेखी राज्यले गरेको विभेदको चपेटामा परेका छन् । कानूनतः हल भइसकेको यो समस्या व्यावहारिक रूपमा अझ कायम छ । यही विभेदलाई देखाएर राष्ट्रको विखण्डन गर्नेसम्मका प्रयासहरू पनि भएका छन् ।

तर आवरणमा यो विभेदलाई देखाएर राज्यसँग अनुचित माग राख्नेहरूको संख्या पनि नबढेको होइन । सरकारी या गैरसरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर अनुचित लाभ लिँदै जाने र वास्तविक पीडितहरूलाई देखाएर सत्ता र शक्तिमा पुग्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । तर त्यस्ता गाउँहरू, जहाँ राज्य पुग्न सकेको छैन, जहाँ मिडियाहरूको उपस्थिति छैन, जहाँ यातायात, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अभाव छ र जहाँका मान्छे राजनीतिक रूपमा जागरुक छैनन्, त्यहाँको अवस्था एकदमै नाजुक छ । पश्चिम तराई र पहाडका धेरै जिल्लाहरू, मध्यपहाडी जिल्लाहरू अनि पूर्वी पहाड धेरै र तराईका केही जिल्लाहरूमा गएर स्थलगत निरीक्षण गर्ने हो भने अद्यपर्यन्त विभेद कायम रहेको देखिन्छ ।


पीडितलाई देखाएर राजनीति गर्नेहरू, सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुम्नेहरू चाहिँ काठमाडौंमै डेरा जमाएर बसेका छन् । छद्म र किर्ते काम गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरू चाहिँ पीडित जात या समुदायको प्रतिनिधि बनेर गाडीमा घुम्ने गर्दछन् ।

तर यो आलेखको आशय चाहिँ वर्षौंदेखि राज्यबाट गरिएका शोषण र दमनबाट वास्तविक पीडितहरूसँग हालको राजनीतिक साइनोको बारेमा प्रकाश पार्नु हुनेछ ।

अहिले नेपालका लगभग ९० प्रतिशत मिडियाहरू, ७५ प्रतिशत सरकारी संयन्त्रहरू, आधाआधी गैरसरकारी संयन्त्रहरू, आधाभन्दा धेरै शिक्षा र स्वास्थ्यका निकायहरू सबै काठमाडौंकेन्द्रित छन् । अर्थात्, समग्र राजनीति काठमाडौंकेन्द्रित छ । राजनीतिमा उज्ज्वल भविष्य देख्नेहरूको जमातले काठमाडौं भरिएको छ । नयाँ र वैकल्पिक धारको राजनीति निर्माणमा लागिरहेका र लागिपरेका धेरै युवाहरूको राजनीति गर्ने थलो काठमाडौं बनेको छ । तर काठमाडौंमा बसेर गरिएका राजनीतिक अठोटहरू जब थानकोटको ओरालो लाग्छन्, दूरीसँगै फिक्का हुने गर्दछन् ।

चर्चामा रहेको वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्न लागेका युवाहरूमध्ये कतिपय चाहिँ माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षलाई नजिकबाट नदेखेका, देखेका भएपनि नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएका, माओवादीलाई हत्या र हिंसाको पर्याय बनाएर समाजशास्त्रलाई बुझ्ने खालका छन् । अनि कतिपयले त्यतिबेलाको प्रत्यक्ष परोक्ष हिंसालाई राजनीतिक रूपले सापेक्ष भएको अर्थमा बुझ्ने गर्दछन् ।

त्यसभन्दा अगाडिको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, त्यसबीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले यदाकदा व्यवहारमा प्रयोग गरेको सशस्त्र संघर्ष, अझ पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने झापा आन्दोलन त्यसभन्दा अघिका विभिन्न घटनाक्रम र राणाशासन समाप्तिको लागि गरिएका अथक सशस्त्र प्रयासहरूलाई एउटै शृङ्खलामा बुझ्ने हो भने माओवादी सशस्त्र संघर्ष र पछिल्लो समयमा मधेसमा देखिएको संघर्षसँगै सबैखाले प्रयासलाई सामाजिक आयाममा बुझ्न सजिलो पर्छ ।

यी सबै संघर्षले समाजमा व्याप्त रहेका विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । न्यून सामाजिक हैसियतमा रहेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पिल्सिएका पीडितहरूले वास्तविक र व्यावहारिक राहत पाउनुभन्दा पहिल्यै उनीहरूको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिहरू राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर उच्च स्थानमा पुग्ने गरेको कारणले नेपालको राजनीतिमा अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनलाई बारम्बार धक्का दिने गरेको छ ।

धेरैले टिप्पणी गर्ने गर्दछन्, संघर्षहरू कसैको विरुद्धमा लक्षित हुन्छन्, कसैको विरुद्धमा निर्मम रूपमा अगाडि बढ्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । त्यस्ता प्रवृत्ति या शक्तिहरूले अगाडि बढिसकेको समयको रथलाई पछाडि धकेल्न पनि खोजेको पाइन्छ । तर वास्तवमा सामाजिक संघर्षहरू कसैको विपक्षमा भन्दापनि जनताको पक्षमा केन्द्रित हुन्छ । २०४६ सालमा बहुदल आएको पञ्चायतको विरुद्धमा होइन, जनताको पक्षमा हो ।

२०६२/६३ सालमा गणतन्त्र आउनु पनि राजाको विरुद्धमा आएको होइन, जनताको पक्षमा आएको हो । राजाको विरुद्धमात्र आन्दोलन लक्षित हुन्थ्यो भने अहिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिउँदो भेट्न सकिन्थेन । त्यसकारण नेपालमा देखिएका हरेक संघर्षका आधारभूत खम्बाहरू शोषित र पीडित जनताहरू नै हुन् । तर संघर्षका प्रकारहरू, त्यसमा प्रयोग भएको हिंसाको स्तर र भौतिक जनधनको क्षतिको परिणाम चाहिँ न्यायोचित या गैरन्यायोचित थियो भन्ने कुरा सँधैका लागि बहसका विषयहरू बन्न सक्छन् ।

जनता विभेदमा थिए, जनतालाई तत्कालीन राज्यसंरचनाले विभेदमा पारेको थियो र शोषण गरेको थियो भन्ने कुरा आजसम्मका संघर्षहरूले जनताको पक्षमा ल्याएको परिणामले पनि देखाएको छ । पछिल्लो समयमा मधेसमा चर्केको संघर्षलाई हामीले अन्य ऐतिहासिक संघर्षहरूको शृङ्खलाबाट छुट्ट्याएर हेर्नु हुँदैन । हेरियो भने राजनीतिले सही दिशातर्फको बाटो समात्दैन ।

इतिहासले समाजशास्त्र बुझ्न सहयोग गर्छ । विगतमा भएका सामाजिक घटनाक्रम र संघर्षहरूको विशेषता, समय र गतिको मापन गरेर नै राजनीतिमा भविष्यवाणी गरिन्छ र सही क्याल्कुलेसनले त्यसलाई सही साबित गरिदिन्छ ।

नयाँ या वैकल्पिक धारको राजनीतिमा विश्वास राख्नेहरूले हिजोआज चल्तीका मिडियाहरूमा इतिहासमा विभेदको चपेटामा पारिएका निश्चित जाति, समुदाय र सम्प्रदायलाई माफीपत्र लेखेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यको शुरुवात गरेका छन् । यो विभेदमुक्त समाज निर्माणमा एक कदम अघि बढ्नु हो । ढिलै भएपनि आजको पुस्ताले गम्भीर ऐतिहासिक गल्तीहरूको बोध गरेको छ ।

माफीले तत्कालको रोषलाई समाप्त पार्न सक्ला । माफीले अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोधलाई कम गर्न मद्दत गर्ला । माफीले विभेदमा पिल्सिएका पीडितहरूको घाउमा शीतलता प्रदान गर्ला । तर अर्काे पुस्ताले माफी माग्नु नपर्ने स्थितिको सृजना गर्न सक्दैन । या माफी माग्नै नपाउने गरेर आउने परिस्थितिलाई रोक्न सक्दैन ।



                                                            लेखक अर्याल

माफीसँगै सच्चिने वातावरणको सृजना गरौं । देशमा देखिएको नश्लीय राजनीतिलाई निर्मूल पार्ने दिशातर्फ अग्रसर बनौं । देशको लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी बनाऔं । यस्तो लोकतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अघि बढौं कि भोलिको हाम्रो पुस्ताले हाम्रो देशमा कहिल्यै कुनै विभेद थियो भनेर पढ्नु या सुन्नु नपरोस् । समस्याको जडलाई बुझेर सही समाजशास्त्रीय मान्यताबाट अहिलेको निकास निकाल्ने कुरामा बढी उदासीन नबनौं ।

नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूमा नेपालको सामाजिक संघर्ष बुझ्ने सवालमा साझा धारणाहरूको विकास हुनु जरूरी छ । विगतमा हाम्रा अग्रजहरूले गरेका संघर्षहरूलाई सम्मानजनक ठाउँ दिएर सकारात्मक कुराहरूलाई मनन गर्ने र गलत कुराहरूलाई नदोहो–याउने प्रतिबद्धता गर्न जरूरी छ । जुनसुकै नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने समयसापेक्ष अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्दै जाने खालको प्रतिबद्धता जरूरी छ । कल्याणकारी राज्य अलि पछिको कुरा हो, आजको आवश्यकता न्यायपूर्ण र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । त्यसले सबैको कल्याण गर्नेछ ।

---

---