Lokaantar Book
निर्वाचन विशेष
स्थानीय निर्वाचन - २०७९
English
Lokaantar Book
निर्वाचन विशेष
स्थानीय निर्वाचन - २०७९
English
राजनीति
विश्लेषण
सम्पादकीय
आलेख
अन्तर्वार्ता
सुशासन
विश्व/प्रवास
अर्थ
बैंक/शेयर
उपभोक्ता
अर्थ विविध
मनाेरञ्जन
साहित्य
संगीत
सिनेमा
खेलकुद
जीवनशैली
संस्कार
स्वास्थ्य
खोज/विशेष
खाेज
फिचर
टिप्पणी
लोकान्तर टीभी
फिचर भिडियो
राजनीति
Trending
×
Home
राजनीति
विश्लेषण
सम्पादकीय
आलेख
अन्तर्वार्ता
सुशासन
विश्व/प्रवास
अर्थ
बैंक/शेयर
उपभोक्ता
अर्थ विविध
मनाेरञ्जन
साहित्य
संगीत
सिनेमा
खेलकुद
जीवनशैली
संस्कार
स्वास्थ्य
खोज/विशेष
खाेज
फिचर
टिप्पणी
लोकान्तर टीभी
फिचर भिडियो
राजनीति
X
दाङ-३
प्रतिनिधिसभा
दीपक गिरी
नेपाली कांग्रेस
३६९११
कोमल वली
नेकपा एमाले
२९०९२
अन्तर
०
अन्य उम्मेदवार
कमल सुवेदी
१५३२६
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
ओजबहादुर खड्का
१५३६
राप्रपा
शालिकराम चौधरी
७६२
नेकपा माले
कुमार चौधरी
५२८
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
घनश्याम चौधरी
४५७
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
देवीलाल डाँगी
१९३
जसपा
हेमन्तबहादुर मल्ल
९४
स्वतन्त्र
कृष्णवीर नेपाली
६६
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
भूपबहादुर भण्डारी
६०
स्वतन्त्र
तिलक खड्का
३१
स्वतन्त्र
वीरबहादुर चौधरी
२८
नेमकिपा
लिलाधर न्यौपाने
१५
स्वतन्त्र
घनश्याम डाँगी
८
स्वतन्त्र
टोपेन्द्र बस्नेत
५
स्वतन्त्र
प्रदेशसभा - १
१९८६७
डिल्लीबहादुर चौधरी
नेपाली कांग्रेस
१४४६९
घनश्याम पाण्डे
नेकपा एमाले
३०७६
हंशराज के.सी.
राप्रपा
४३९
जानबहादुर पुन
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
२३६
सुमन बस्याल
स्वतन्त्र
२३२
चहरमान थारु
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
१४६
माइते चौधरी
स्वतन्त्र
६६
बासुदेव रेग्मी
लोसपा
६५
सागर वि.क.
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
प्रदेशसभा - २
२२३६२
धनबहादुर मास्की
नेकपा माओवादी केन्द्र
२०१९३
हुकुमबहादुर बस्नेत
नेकपा एमाले
३४२९
भुपाल रावत
राप्रपा
५६२
सुशील चौधरी
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
४५०
अमृताकुमारी बस्नेत
स्वतन्त्र
२८०
दुर्गाबहादुर वली
स्वतन्त्र
१६०
गणेशबहादुर बस्नेत
स्वतन्त्र
१२०
राजन डांगी
लोसपा
११९
भुपबहादुर बि.क.
स्वतन्त्र
निर्वाचन समाचार
१
रूपन्देहीबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभा गरी २४ सांसदको प्रतिनिधित्व
२
चुनाव– २०७९ का वास्तविक ‘हिरो’हरू : कसैले सांसद पद जिते, कसैले विश्वास
३
झापामा सांसदको लर्को, एउटै जिल्लाबाट ३१ जना बने सांसद
४
समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटसहित दलहरूलाई पत्र
५
निर्वाचनमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता