जेठ २२, २०८०
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र वास्तवमा बिरामी छ । गम्भीर छ, संंकटग्रस्ट छ । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले भनेको अवस्थामा छ । श्वेतपत्रबारे पक्ष बिपक्षमा भएको बहस अन्यथा लिनु हुँदैन ।
सामान्य कुरा कृषिको अवस्था जर्जर छ । हाम्रो जीवनको प्रमुख आधार, ६५ प्रतिशत भन्दा बढी मान्छे कृषिमा आधारित छन् । तर कृषि र कृषिजन्य उपजको आयात १ खर्ब नाघिसक्यो । चामल मात्रै ३६ अर्ब भन्दा बढीको आयात गर्दैछौं हामी । तरकारी नुन तेलको पनि उस्तै हो । अहिले गाउँघर रित्तिरहेको छ । खेतबारी बाँझो बनिरहेको छ ।
उद्योगको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक छ । पञ्चायतकालभन्दा तल झरिरहेको छ । धमाधम उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । रोजगारी छैन । नेपालको रोजगारी अरबी देशहरु, द०िाण कोरियामा छन् । अहिलेसम्मको अर्थतन्त्र धानेको ‘रेमिट्यान्स’ पनि घट्ने क्रममा छ ।
विकृत पूँजीवाद
हामी पूजीवादी व्यवस्था भन्दै बिकृत पूजीवाद तर्फ गइरहेका छौं । यहाँ कमिसनखोर हाबी छ । भ्रष्टाचारको अवस्था देख्दा कहाली लाग्छ ।
जहाँ छोयो त्यतै भ्रष्टाचार गन्हाउन थालेको छ । यसको स्पष्ट उदाहरण पछिल्ला महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन नै प्रयाप्त छन् । अहिले सुन तस्करीको अवस्था हेर्नुस्, प्रशासनदेखि सुरक्षा निकाय यसमा मुछिएको छ । यो पनि कमिसन भ्रष्टाचारको जालोले गाँजिएको छ । समग्रमा भ्रष्टाचारको जालोले नेपाल नै गाँजिएको छ ।
उत्पादन र रोजगारीको उचित वातावरण नहुँदा धनी कसरी हुने भन्ने छोटो बाटो खोजिरहेका छन् मानिसहरुले । कुन किसिमले अरुलाई लुट्न सकिन्छ भन्ने सोचाईको विकास हुँदैछ । तस्करहरुले अब देश खान मात्रै बाँकी छ ।
अचम्म के छ भने बैंकहरु मोटाइरहेका छन् । हरेक बैंकले अरबौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । यही हो बिकृत पूँजीवाद भनेको ।
समाजवाद उन्मुख हुन प्रबृत्ति फेरौं
संविधानअनुसार हामी समाजउन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यासका क्रममा छौं । सरकारले ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अपनाएको छ । यी कुरासँगै हामी यो बिकृत अर्थतन्त्रमा छों हामी । यसको व्यवस्थापन अहिलेको सरकारको ठूलो चूनौती हो ।
अहिलेको डरलाग्दो अवस्थालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बाटो पनि संविधानले देखाएको छ । हाम्रो संविधानले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि तीन खम्बे अर्थनीतिमा जाउ भनेकै छ । यो विश्वमै सफल अभ्यास पनि हो । यसलाई नै अब पछ्याउनुपर्छ ।
अहिलेको निजी क्षेत्रलाई सबै थोक दिएका कारण यस्तो भएको छ । हेर्नुस्, जताततै सिण्डिकेट छ । जहाँ गए पनि बढी भन्दा बढी कमाउने उपाय मात्रै खोजी हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले स्पष्ट नीति नियम बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग लिएर सबै क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी गरेर ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा आन्तरिक वा बाह्य लगानी सही ठाउँमा जान सकेन । काम लाग्ने स्थानमा लगानी गरे पो उत्पादन हुन्छ । तस्करीमा लगानी लगाएर हुन्छ त !
ग्रामिण भेगमा सहकारी नै जीवन भएको छ । यहाँ कार्यक्रम नभएको बिग्रेको पनि होइन, पैसा नभएर बिग्रेको पनि होइन, ऋण नपाएर बिग्रेको पनि होइन । सबै चिज छ तर कमिसनखोरी भ्रटाचारी नैतिकता छ त्यो नै बाधक हो । त्यसमाथि पनि हाम्रो नीति नै प्रभावकारी भएन ।
सहकारीलाई कृषिमा सहभागी गराउने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गर्नुपर्छ ।
सरकारले काठमाडौंको एक वाणिज्य बैंकलाई पैसा दिन्छ तर गाउँमा रहेको सहकारीलाई पैसा नदिने अवस्था छ ।
सबै उत्पादनको एकमा मात्रै उद्देश्य सम्बृद्धि हुनुपर्यो । सम्बृद्धिको धार चाहीँ समाजवाद उन्मुख हुनपर्यो । समाजवाद उन्मुख भनेको व्यापक मानिसलाई उत्पादनसँग लिंक गराउनु, व्यापक मानिसलाई रोजगारी दिनु हो । सारा नेपालीलाई सम्बृद्धिको यात्रामा सँगसँगै हिडाउनु पर्छ । यही हो समाजवाद उन्मुख भनेको । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि हामीले प्रबृत्ति नै फेर्नुपर्छ ।
वैदेशिक लगानी अस्तव्यस्त
अहिले वैदेशिक लगानी पनि सही ठाउँमा हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष लगानी आइरहेको छ । कहाँ लगाउने, त्यसको प्रतिफल के हो भन्ने कुराको स्पष्ट नीति छैन ।
हाम्रो देशको खास विशेषतालाई हेरेर त्यसबाट हाम्रो सम्बृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने बाटो पहिल्याएर त्यसपछि लगानी लगाउने हो ।
अहिले उर्जाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने, नेपालीहरुले एक मेघावाट, २ मेघावाट विद्युत आफैं उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सहकारीको प्रयोग गर्नुपर्यो ।
सानासाना उद्योगमा पनि विदेशी लगानी विदेशीको हस्तक्षेप हो । ठूला ठूला लगानी जुन काम गर्न हामीसँग प्रयाप्त पैसा छैन, त्यस्तोमा बाहिरको लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । केही उद्योगपतिले पैसा कमाएर मात्रै भएन । गाउँका मान्छे पनि पैसा कमाउनुपर्यो ।
अहिले संक्रमित बजेट
संघीयता लागू भएपछिको बजेट संक्रमणमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च हुन समस्या भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारसँग स्रोत छैन । यसको व्यवस्थापन यो पाली सरकारले गर्नुपर्छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि मात्रै पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्छ र यसका लागि केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । साधन स्रोत खोज्नका लागि पनि यो पटक साधन स्रोत दिनुपर्छ । यो सरकारको ठूलो दायित्व हो ।
अहिलेको बजेटले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको अन्त्य गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । हाम्रो एउटा समस्या लामोसमयदेखि हाम्रो पूँजीगत खर्च समयमा हुँदैन । अन्त्यमा सकाउने मेलो गरेर गुणस्तरहीन काम भइरहेका छन् ।
यसको हतार चाहीँ किन गर्ने ? अरु नीति नियम मिच्दै हिडरहेका छौं हामी, तर आर्थिक वर्षमा तोकिएको बजेट मात्रै सकाएर सद्दे बन्ने ध्याउन्न लाग्नु कमिसनका लागि लाग्नु हो ।
अब यसो गरौं
माथिकै वाक्यांश दोहार्याए, अहिले अर्थतन्त्र बिरामी अवस्थामा छ । यसका केही आधार छन् । स्पष्ट र प्रभावकारी नीति नहुनु, उत्पादन नहुनु, उत्पादनको वातावरण नबन्नु ।
पैसा भयो भने आयात गर्ने भयौं तर उत्पादन गरेर खाने भएनौं ।
उत्पादनका बढाउन सरकारले पनि खास पहलन गर्नुपर्छ । जुन देशले उत्पादन बढाउँछ त्यै देशको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ । रोजगारीको अवसर आउँछन् ।
सरकारले चारवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, उत्पादन बढाऊ, रोजगारी बढाऊ, लगानी बढाऊ र सामाजिक सुरक्षालाई पनि फराकिलो बनाऊ ।
(पूर्व अर्थमन्त्री भरमोहन अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...