×

NMB BANK
NIC ASIA

कूटनीतिक बहस

शी र मोदीबीच सहमति भयो भने मात्र नेपालमा रेल आउँछ : दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]

भदौ २६, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

दीपकुमार उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि पूर्व राजदूत हुन् । भर्खरै मात्र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे । छोटो समयको अन्तरालमा भएको उत्तर र दक्षिणका विदेशमन्त्रीको भ्रमणको सन्देश के थियो ? नेपालले के फाइदा लिन सक्यो ? के नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो ? यी लगायत समसामयिक विषयमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

उत्तर र दक्षिणका विदेशमन्त्रीको भ्रमण संयोग


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

तीन हप्ताको अन्तरालमा भर्खरै मात्र भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबाट नेपालको भ्रमण भएको छ । उच्चस्तरको भ्रमण त पूर्वनिर्धारित हुन्छ, अपर्झट त हुँदैन । त्यसकारण भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणको समय एकै हुनु संयोग हो । उदीयमान अर्थतन्त्र भएका दुईवटा छिमेकी देशका विदेशमन्त्रीको भ्रमण नेपालका लागि अवसर थियो । तर हामीले खासै फाइदा लिन सकेनौं । कूटनीति कलाकौशल र चातुर्य हो भनेर मैले भन्दै आएको छु । यसमा ध्यान पुर्‍याउने नेपालको परिपक्वता देखिँदैन, त्यो दुःखदायी छ । कूटनीति भनेको शान्त हुन्छ । काम भन्दा पनि होहल्ला गर्ने गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रन्छ । सबै देशले कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा सोच बनाइराखेका हुन्छन् । शान्त कूटनीतिलाई नै माध्यम बनाएर जानुपर्ने परिपक्वताको कमी अहिले पनि देखिरहेको छ । 


Advertisment
SBL

हामीले राष्ट्रिय हित हेर्ने हो नि । भारतसँगको कुरा गर्ने हो भने कसैले भूगोल बदल्न सक्दैन । कसरी सहयोग लिने भन्ने कुरा त हाम्रो कौशलमा भर पर्ने कुरा हो नि । बल्लबल्ल पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन भयो, राम्रो कुरा हो । उनीहरूले ग्यास पनि दिन्छु भनेका छन् । पाइपलाइनबाट ग्यास दिन्छु भनेपछि हाम्रो स्वार्थ चाहिँ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल लागेर पाइपलाइनको निर्णय गराउनुपर्ने हो । 

Vianet communication
Laxmi Bank
चीनका विदेशमन्त्री आएको समयमा त्यस्तो लज्जास्पद (त्रिपाल लिने सहमति) कुरा भयो । त्यसको व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यति सामान्य विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, यो त मामुली लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर हुने कुरालाई समेत सम्झौता गरियो ।

हामीलाई चाहिने मात्र नभएर रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक परिमाणको ग्यास ल्याएर नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीको मल कारखाना खोल्नसके कति फाइदा हुन्थ्यो ।  त्यस मल कारखानाको भारत पनि ग्राहक बनोस् । अहिले पनि भारतले ठूलो परिमाणमा मल किन्छ । मलका लागि कच्चा पदार्थ भनेको अटुट विद्युत् सेवा र प्राकृतिक ग्यास हो । हामीकहाँ विद्युत् अब कता खपत गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको छ । बिमस्टेक र बीबीआईएनको कुरा उठेको छ । पाकिस्तानसँग भारतको चिसोपनामा सुधार नआउँदासम्म यस्तै रहन्छ । ट्रान्समिसन लाइन एक देशबाट अर्कोमा लैजान, भारतको पूर्ण प्रतिबद्धता छ, बीबीआईएनमा । भुटान छटपटाइराखेको छ । बंगलादेश विद्युत् किन्न आतुर छ । भुटानको पनि जोड छ, यसमा पो लाग्नु पर्छ त । त्यो गरेर नेपाल र भुटानको पावर बंगलादेशमा बेच्ने कुरामा भारत विश्वस्त छ । यस्ता कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्‍यो, पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्‍यो ।

चीनको कुरा गर्दा विश्वमा आज कसैसँग ‘सरप्लस फन्ड’ छ भने चीनसँग मात्र छ, त्यो कुरा जगजाहेर छ । प्रविधिमा पनि चीन धेरै अगाडि छ । रेलको कुरा गर्दा हामीसँग भौगोलिक कठिनाइ छ । हामी १०/१५ वर्षसम्म सम्भवै नहुने कुरा हल्ला गरेर केही फाइदा छैन । उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर हाम्रा प्राथमिकताका फाइदा हुने, बीआरआई होस् या अरू पनि समझादारीका काममा लाग्नुपर्‍यो । अर्थात् नेपाल र भारतलाई फाइदा हुने कुरामा पनि चीनले लगानी गर्छ भने तीनवटै देशको सम्बन्ध सुधारका लागि फाइदा हुने कुरा शान्त कूटनीति परिलक्षित हुन सकेको छैन ।

तर हामी साना कुरामै अल्झिएका छौं, चीनका विदेशमन्त्री आएको समयमा त्यस्तो लज्जास्पद (त्रिपाल लिने सहमति) कुरा भयो । त्यसको व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यति सामान्य विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, यो त मामुली लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर हुने कुरालाई समेत सम्झौता गरियो । यस्तो काममा सरकार अपरिपक्व देखियो । यसको गृहकार्य कमजोर रह्यो । 

कूटनीतिमा विशेषज्ञता भएका हिजोका रिटायर्डहरू, कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई एउटा इस्युमा एक कप चिया पिएर ‘ल, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्दा सहयोग पाउने अवस्थामा पनि सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । अरू मुलुकमा एकपटक आफ्नो सेवामा रिटायर्ड भएका कर्मचारी र कूटनीतिज्ञलाई पनि जिम्मेवारी दिएर, फर्मल, इन्फर्मल ट्य्राक टु डिप्लोमेसीमा लगाउने गरेको पाइन्छ । हाम्रोमा बल्ल अहिले आएर ट्य्राक टु डिप्लोमेसीका लागि संयन्त्र बनाउने कुरा आएको छ । यसलाई तालिका नै बनाएर छिटो पूरा गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले परिणाम देख्ने गरी काम गर्नुपर्‍यो । 

भारतसँग व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा, सीमा समस्याका कुरा, पुराना निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा समयबद्ध भई गर्ने भनेको छ, यसमा चासो हाम्रो हुनुपर्‍यो नि । 

जयशंकर भ्रमणको सन्देश 

हामीले यो कुरा बिर्सन हुन्न, भारतबाट १७/१८ वर्षसम्म उच्चस्तरको भ्रमण नभएको समयमा नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो । मोदीजीको आगमनपछि त्यो गतिरोध तोडियो, अहिले राजनीतिक तहको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई कुनै किसिमको नकारात्मक टिप्पणी गर्न जरूरी छैन । मोदीजी नै मुख्य हो । मोदीको नेपालप्रतिको सदाशयतामा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । 

भारतले पटकपटक नेपालको चाहाना के हो भनी सोधेकोछ ।  नेपालले प्रस्ट गर्नुपर्‍यो । सीमाको बारेमा के हो ? व्यापारघाटा कम गर्न के गर्ने हो ? त्यो भन्नुपर्‍यो । एकीकृत चेकपोस्टका कुरा छन् । भारतको तर्फबाट कमीकमजोरी छ भने भन्नुपर्‍यो, हाम्रोतर्फबाट कमीकमजोरी छ भने हटाउनुपर्‍यो । 

भारतसँग सम्झौता भएका पञ्चेश्वरदेखि अन्य आयोजना अल्झेका छन् नि, त्यो राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ । मोदीजी आएपछि पूरा गर्ने भनिएको छ । मोदीसँगको सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनुभन्दा पहिलाको ब्युरोक्रेसी तहको नेपाल भारत सम्बन्धमा तीतो अनुभव छ । ‘ब्लेम गेम’ अर्थात् एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्ने कामलाई बन्द गरौं भन्छु । अहिलेसम्म भारतले गरेन भन्यौं, अहिले भारतले गर्छु भनेको बेलामा तयारी हाम्रो पनि चाहियो । 

नेपाल मामिलामा मोदी सरकारको नीति भनेको पहिलोपटक नेपाल आउदा उहाँले संसदमा गरेको सम्बोधन नै हो । नेपालसँगको परराष्ट्रनीति भनेको १८ वर्षसम्म कोही नेपाल नजाने, कर्मचारीतन्त्रले चलाउने किसिमको थियो । मोदीले त्यो तोडेकोमा त्यहाँ पनि सबै पक्ष सन्तुष्ट थिएनन् । सौभाग्य हो, मोदी दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । त्यसको सदुपयोग नेपालले गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपालको कुरा हो ।

चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण

चीनले नेपाललाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेकै छैन, अब राख्नुपर्छ । नेपाल जस्तो छिमेकी देश नेपालमा कुनै पनि कारणले अशान्ति भयो भने अनेक नाममा, मानवअधिकारको नाममा, चीनलाई कष्ट नै दिन्छ । तिब्बतका इस्युहरू छन् । हामी त एक चीन नीतिमा प्रस्ट छौं, अरू नहुन सक्छन् । अरू देशमा चीनले जसरी आक्रामक रूपमा आर्थिक रूपान्तरणमा अनुदान सहयोगदेखि लिएर ठूला परियोजनामा लगानी गरेको छ, त्यसरी नेपालमा प्राथमिता दिएको छैन । 

म दिल्लीमा हुँदाखेरी त्यहाँका कूटनीतिज्ञले नेपालका कम्युनिस्टले माओको नाम भजाएकोमा बडो दुःख मान्थे । कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राख्दैमा, हँसिया हतौडाको चिह्न राख्दैमा, माओवादी भन्दैमा चीन कहिलै त्यो भ्रममा आएन र आउँदैन । उनीहरू सबभन्दा बढी आफ्नो आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थ हेर्छन् । नेपालले पनि चीनलाई रिझाउन जान्नुपर्‍यो । नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा आर्थिक साझेदारका रूपमा आउनका लागि राष्ट्रपति शी चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमण निकै ठूलो माइलस्टोन हुन सक्छ । 

इरानबाट तिब्बतको बाटो भएर चीन जाने पेट्रोलियम पाइपलाइनमा नेपालका लागि भनेर एउटा भल्भ मात्र राख्न सक्यौं भने ठूलो कूटनीतिक विजय हुन्छ ।

चीनको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिदैनौं, चीनको अहितमा काम गर्दैनौं भनेर मुखले भनेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । थप विश्वास आर्जन गर्नको लागि चीनसँग गृहकार्य गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रपति आउँदाखेरी कुन कुन परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने नेपालको तयारी पुगेन भने उनीहरू आएर सैद्धान्तिक निर्णय गर्न रुचाउँदैनन् ।

नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा ? 

नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुँदैन, हामीले जति हल्ला गरे पनि मित्रराष्ट्र चीनले ठूलो लगानी गर्दैन भारतको सद्भावविना । त्यो हुनका लागि रेल्वेकै कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक रूपले पनि अत्यन्त जटिल जोखिमयुक्त कुरा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी र चिनिया राष्ट्रपति शीको बीचमा कुरा भएर ‘ल, ठीक छ, ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटीलाई मूर्त रूप दिऊँ’ भनेर भनेमा मात्र नेपालमा रेल आउने हो । रेल त अपरिहार्य छ, यसले समय र लागतको बचत हुन्छ । यो गर्नुछ भने किन ढिलो गर्ने, यसमा उहाँहरूका ‘गिभ एन्ड टेक’ होलान्, अलिकति पनि समझदारी भएमा बल्ल यो कुरा अगाडि बढ्ने हो । हामीले भन्दैमा नेपालको सानो जनसंख्याको लागि ठूलो जोखिम लिएर उनीहरू आउँछन् भन्ने कल्पना गर्नु चाहिँ हाम्रो ठूलो मूर्खता हो । 

चीन र भारत दुवैलाई थाहा छ, कुनै पनि असमझदारीले अनि द्वन्द्वले आर्थिक असर पर्‍यो भने त्यसको मार पर्ने त चीन र भारतलाई नै हो । त्यसमा उनीहरू अत्यन्त सचेत छन् । उनीहरू असमझदारी बढाउने कुरामा होइन कि एसियाली मुलुकहरूबीचमा न्यूनतम सहमति कायम गरेर आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ने कुरामा एकमत छन् । आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउने कुरामा उनीहरू एकठाउँमा हुन्छन्, त्यसबाट हामीले लाभ लिन सक्नुपर्‍यो । बढी चलाख भएर एकअर्काको विरुद्धमा कुरा गरेर केही पाइन्छ कि भनेर सोच्नु नेपालको मूर्खता हुन्छ । 

तिब्बतको बाटो भएर इरानबाट चीनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुँदैछ । नेपालले सक्ने हो भने इरान र चीनलाई कन्भिन्स गरेर एउटा भल्भ मात्र राख्न सक्यो भने भोलिको दिनमा नेपाल सम्पन्न हुँदा हिमालभन्दा मुन्तिर रिफाइनरी राखेर इन्धन प्रशोधन गरौंला ।  गर्ने काम त यस्तो पो हो त । यसले धेरै लागत घट्छ । धेरै केही गर्नै पर्दैन । इरानबाट तिब्बतको बाटो भएर चीन जाने पेट्रोलियम पाइपलाइनमा नेपालका लागि भनेर एउटा भल्भ मात्र राख्न सक्यौं भने ठूलो कूटनीतिक विजय हुन्छ । यो फेरि शान्त कूटनीतिबाट हुने कुरा हो । हल्ला गरेर हुने कुरा होइन । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x