काठमाडौँ -मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १६५ प्रयोग गरेर सातवटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेपछि प्रतिपक्षी दल र प्रदेश प्रमुखहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

२ नम्बर प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारले पर्फर्मेन्सका आधारमा निर्णय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘शासनको परिपाटी मिलाउन पनि एउटा मेरिट हुन्छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै कायस्थले भने, ‘राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयमा अहिल्यै टिप्पणी गरिहाल्ने कुरा भएन । तर सरकारले लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार काम गरेको देखिएन ।’

उनले प्रदेश प्रमुखहरूलाई कामको पर्फर्मेन्सका आधारमा हटाउन सकिने तर हठात् हटाएर सरकारले पूर्वाग्रह देखाएको टिप्पणी गरे ।

‘एकैचोटी सबै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर सरकारले भ्याकुम सिर्जना गर्यो,’ कायस्थले टिप्पणी गरे, ‘एउटालाई हटाएको भए अर्कोले हेर्न सक्थ्यो, तर त्यसो गरेन ।’

सरकारले यस्तो निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षा आफूले नगरेको कायस्थले बताए ।

‘यस्तो होला भने अपेक्षा थिएन, यो सरप्राइज भयो,’ उनले भने ।

कायस्थ तत्कालीन मधेशकेन्द्रित पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरमको पूर्व केन्द्रीय सचिव हुन् । अहिले फोरम र नयाँशक्ति मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी सरकारमै सामेल छ ।