प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्ने समूहले तर्क नभेटेपछि झूटको सहारा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

आफूले चिन्दै नचिनेका न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर प्रचार गर्नु न्यायालयमाथिको प्रहार भएको उनले बताए । 

‘निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च जानुभएछ । कुनै तर्क छैन, झूटको सहारा लिएर बोल्न जानुहुन्छ । फलानो–फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकोमा भेट्न गए, योभन्दा ठूलो बेइमानी के हुन्छ ? न्याय प्रणालीमाथि यो गम्भीर प्रहार हो, योभन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ ?’ उनले भने ।

शनिवार काठमाडौंमा १ नम्बर प्रदेशका नेकपा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘केहीलाई वकिल भएको बेला देखेको थिएँ, व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन । अरु न्यायाधीशलाई देखेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले हिजो नै खण्डन गरिसके पनि कतिपय मिडियाले आज पनि प्रायोजित समाचार लेखेको ओलीले आरोप लगाए । ‘एउटा पत्रिकाले झूट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएको छ, हिजो सर्वोच्चले खण्डन गरिसकेको छ, आज पनि समाचार छाप्छ । लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हमला के हुनसक्छ ?’ ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको धारा खुलाउन जरुरी नभएको बताए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजालसमा लैजानुपर्छ भनेर अदालतको हूर्मत लिइएको ओलीले आरोप लगाए । 

‘संवैधानिक इजलासमा हुँदैन, बृहत्मा लैजानुपर्छ भनेर अदालतको हूर्मत लिने काम भयो । संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ, अर्कोमा लैजान संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने ।