काठमाडौं, १० जेठ- विघटनको संघारमा पुगेको सरकारले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना चीनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सीजीजीसीलाई वित्तीय बन्दोबस्तीसहित बूढीगण्डकीको सम्पूर्ण निर्माणकार्यको ठेक्का दिने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । सीजीजीसी आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने 'इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ' (ईपीसी-एफ) मोडेलमा गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए , अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
शर्माले आयोजनाको लागत, त्यसका लागि सरकारले लिने ऋण र त्यसको ब्याज आदिका विषयमा सरकारसित 'नेगोसिएसन' (वार्ता) द्वारा टुंग्याउने जानकारी दिए । सरकारले गत वैशाखमा बूढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याएको थियो ।