२४ जेठ २०८३, आइतबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा–बालुवा निकासीको कार्यक्रमलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
बुधवार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ढुंगा–बालुवा निकासीको सरकारी योजनाबारे प्रस्ट पारेका छन् ।
ढुंगा–बालुवा निकासी कार्यक्रमले भारतसँगको व्यापार घाटा कम हुने र यसलाई चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ ।’
