०७ असार २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाले मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्ने दाबी गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा बिहीवार सर्वोच्च अदालतलाई लिखत जवाफ पेश गर्दै ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएकाले विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना भएको दाबी गरेका हुन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनापछिका यी ३ महिनाको अवस्थाबाट स्थीर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको छ । राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन ठीक थियो भन्ने कुरामा दृढ हुँदाहुँदै आफू शक्तिपृथकीकरण‚ कानूनको शासन‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कट्टर हिमायती भएको र यिनै मूल्य मान्यताका लागि चौध वर्ष जेलजीवनसहित आधा शताब्दीभन्दा लामो राजनीतिक जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति भएको नाताले सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम प्रतिनिधि सभालाई बाँकी कार्यकाल क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील रहेँ,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘तर पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो । अन्ततः प्रतिनिधि सभा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो र यसको विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुन पुग्यो । अब पनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
