२६ जेठ २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्नका लागि यथाशीघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले असार २ गते यस्तो आदेश गरेको हो ।
२०७३ जेठ १९ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट २०७३ जेठ १९ गतेदेखि २०७७ जेठ १८ गते सम्मको ४ वर्षे कार्यकालका लागि नेतृत्व चयन भएकोमा युनियनको कार्यसमितिले २०७७ जेठमै चुनाव गर्नु पर्ने थियो।
दोस्रो कार्यकालको लागि २०७७ साउन ८ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन गराउन कलानिधि पौड्याललाई पत्र पनि काटेको थियो।
२०७७ मंसिर २७ गते निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिएको थियो। तर, चुनाव हुन नसकेर पटक-पटक गरेर युनियन पदाधिकारीको पदावधि एक वर्ष थप भएको थियो।
कोरोना महामारीका कारण निर्वाचन गराउन नसकेको युनियनको चुनाव गराउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यथाशीघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको हो ।
