नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा प्रशस्त आरोह र अवरोहहरू छन् । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले नेपालप्रति उपनिवेशी सोच कायम राखेको नेपालको गुनासो छ भने भारतको सुरक्षाचासोलाई नेपालले आवश्यक महत्त्व नदिएको र विभिन्न किसिमका सहयोग गरेको भए पनि कृतज्ञता नदेखाएको भारतको गुनासो छ ।

द्विदेशीय सम्बन्धका यिनै तीतामीठा कुरालाई पस्किइएको नयाँ अंग्रेजी पुस्तक हालै सार्वजनिक भएको छ । नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक ‘काठमाडौं डाइलेमा ः रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ को चर्चा नेपाली बौद्धिक वृत्तमा भइरहेको छ । पुस्तकको उपशीर्षकबाटै थाहा हुन्छ, नेपाल र भारतबीच कायम सम्बन्धमा ठूलै परिवर्तन (रिसेट) कै आवश्यकता छ । 

नेपालमा संविधान बनाउन भइरहेको माथापच्ची, संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी, जनधनको क्षति गराउने भूकम्प लगायत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम विकसित भएको बेलामा राजदूत रहँदा रेले गरेका अनुभव पुस्तकमा समेटिएको छ । 

दुई देशबीच शताब्दियौं पुरानो सभ्यतागत सम्बन्ध कायम रहेको भए पनि एकले अर्कालाई बुझ्न भइरहेका गल्तीलाई रेले पहिलो अध्यायमा उधिनेका छन् । नेपालीहरू हामीलाई किन मन पराउँदैनन् भनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलाई गरेको प्रश्नको उत्तर दिन यो अध्याय लेखेको भन्ने रेले चित्तबुझ्दो उत्तर भने दिएका छैनन् ।

मोदीको प्रश्नको प्रसंगमा रेले लेखेका छन्– भूकम्पपछि म दिल्ली फर्किँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लोककल्याण मार्गस्थित निवासमा भेटें । उनले मलाई सोधेको पहिलो प्रश्न थियो– नेपालीहरूले हामीलाई किन मन पराउँदैनन् ? हामीले नेपाललाई यति धेरै (सहयोग) गरेका छौं । अझै उनीहरू किन हामीप्रति यस्तो व्यवहार गर्छन् ?'

मोदीको प्रश्नको जवाफमा उनले पहाडी राष्ट्रवाद यसका लागि जिम्मेवार रहेको भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

यस भारतविरोधी राष्ट्रवाद चर्काउन नेपालका राजाहरूले योगदान गरेको रेको दाबी छ । अनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि यस्तो किसिमको राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गरेको उनी लेख्छन् । मधेशी र जनजातिलाई पहाडी समुदायले आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेकाले समस्या सिर्जिएको उनको भनाइ छ ।

तर भारतले पहाडी वा मधेशी वा जनजाति नहेरी सबै नेपालीमाथि हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको कटुसत्यलाई रेले चटक्कै बिर्सेका छन् । तराईका मधेशी समुदायहरूले पनि भारतमा आफूमाथि विभेद गरिने गरेको अनि आफूहरू पहाडी सत्ता र भारतीय सत्ता दुवैको चेपमा परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । भारतको अहंकारी तथा ठूल्दाइ मानसिकताका कारण पनि समस्या बल्झिरहेको वास्तविकता हो ।

त्यो ठूल्दाइ मानसिकता त नेपालमाथि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीले नै स्पष्ट पारेको छ । नेपालका ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सभासदले पारित गरेको संविधानमा चित्त नबुझाएर भारतले नाकाबन्दी लगाएको तथ्यलाई रेले मज्जैले घुमाएर प्रस्तुत गरेका छन् । उनले त्यो नाकाबन्दी नै नभएको भनेका छन् । 

मधेशी नेता र कार्यकर्ताले सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिँदा भारतीय सामान नेपाल आउन नपाएको भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षको दाबीलाई उनले पुस्तकमा दोहोर्‍याएका छन् । 

तर त्यो भारतले थोपरेको नाकाबन्दी नै थियो भन्ने कुरा भारतको विपक्षी दलका नेता मणिशंकर अय्यरले त्यतिबेलै त्यहाँको संसदमा बोलेका थिए । ब्रूकिङ्स इन्स्टिच्युसन नामक थिंकट्यांकमा आबद्ध विश्लेषक कन्स्ट्यान्टिनो जेभिएरले पनि त्यो भारतको अप्रत्यक्ष (इम्प्लिसिट) नाकाबन्दी नै भएको बताएका छन् । 

चीनभयबाट ग्रस्त भारतले उक्त घटनापछि नेपाललाई चीनको पोल्टामा आफैं फालिदिएको थियो । त्यसैले भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि उक्त नाकाबन्दी महाभूल थियो । 

नेपालको संविधान जारी गर्नुअघि भारतका विदेशसचिव (अहिले विदेशमन्त्री) एस जयशंकर नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूलाई हप्कीदप्की गरेको कुरालाई पनि रेले पुस्तकमा खण्डन गरेका छन् । जयशंकरसँगै आफू पनि नेताहरूसँगको भेटघाटमा संलग्न रहेको र जयशंकरको हाउभाउ त्यस्तो नपाएको उनी लेख्छन् । 

तर जयशंकरको एटिट्युड चित्तबुझ्दो नभएको शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन् । मुख्य कुरा त, संविधान जारी हुने बेलामा भारतले त्यसरी प्रतिनिधि पठाएर रोक्न खोज्नु नै आपत्तिजनक थियो । 

मधेशी जनताको हितका लागि भारतले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाइयोस् भनी पहल गरेको रेको भनाइ छ । अन्तरिम संविधानका कतिपय प्रगतिशील प्रावधानबाट पछि हटेर मधेशी जनताको आकांक्षालाई कुल्चिइएको भन्दै मधेशमा आन्दोलन चल्दा सुरक्षाकर्मीहरूले चर्को दमन गरेको सत्य हो । राज्यले निहत्था नागरिकमाथि त्यस्तो दमन गर्नु कदापि उचित हैन । 

तर भारतले मधेशीको कल्याणका लागि चासो देखाएको भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न किनकि मधेशको आन्दोलन मत्थर भएर यथास्थिति कायम भएपछि मधेशीलाई पाखा लगाउँदै भारतले नेपालको संस्थापन पक्षसँग हात मिलाएकै हो । संविधान संशोधन गराउने मधेशी जनताको चाहना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । 

वास्तवमा नेपालमा भौगोलिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण गर्ने रणनीति भारतले त्यतिबेला लिएको थियो । तराई र पहाडको ध्रुवीकरण गरी सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई थप धार दिने भारतको उक्त रणनीति नेपालको संस्थापनसँग हात मिलाएपछि विफल भयो । मधेशी दलहरूले केन्द्रमा सार्थक तथा सशक्त हस्तक्षेप गर्न नसकेपछि त झन् त्यो रणनीतिको अन्त्येष्टि नै गरियो । पछि कतिपय मधेशी विश्लेषकहरूले त्यसलाई भारतबाट पाएको धोकाका रूपमा चित्रण गरे ।

रेले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा विवादका विषयमा सिंगो अध्याय खर्च गरेका छन् । त्यसमा उनले बेलायती उपनिवेशकालदेखिका दस्तावेजहरूको सन्दर्भ उठाएर ती भूभागमा भारतकै हक लाग्ने लेखेका छन् । यो पहिल्यै सल्टिसकेको विषय भएको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको समयमा राष्ट्रवादी उभार ल्याउनका लागि यो विषय चर्काएको आरोप रेले लगाएका छन् । 

रेले कालापानीसम्म भारतको दाबी पुष्टि गर्न बेलायती दस्तावेजको सहारा लिएको भए पनि बेलायतीहरूले उक्त क्षेत्रको नक्सा (तिब्बत र चीनमा पहुँचका लागि) रणनीतिक कारणले गर्दा घरिघरि परिवर्तन गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि बेलायती उपनिवेशले नेपालसँग मिलेर नक्सा बनाएको पनि हैन । 

उसले सुगौली सन्धिपछि कालीपूर्वको भाग नेपालको हुने भनेको मात्र हो, दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी औपचारिक रूपमा नक्सामा काम गरेको हैन । काली नदीको उद्गममै विवाद रहेको अनि कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान भइनसकेको भनी भारत आफैंले स्वीकार गरेको स्थितिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु आपत्तिजनक थियो । त्यसको जवाफमा नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नुपरेको हो ।

विदेशी कूटनीतिकर्मीले आफ्नो मुलुकको प्रतिरक्षा गर्नु अपेक्षाकृत नै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि रेले नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतले गरेका केही गल्तीहरूको पनि चर्चा गरेको प्रशंसनीय छ । जस्तो, भारतबाट सामानहरू सहजै नेपाल आउने तर नेपालबाट भारत सामान लैजान अनेकौं समस्या भोग्नुपर्ने देखिएकोमा त्यसो समाधान गर्न रेले भारत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सीमामा वस्तु परीक्षणको संयन्त्र निर्माण गर्दा साना समस्या आफैं हल हुने उनी लेख्छन् । 

त्यस्तै संसारका अनेकौं देशमा लगानी गर्दै हिँड्ने भारतीय उद्योगीहरू छिमेकी नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक नभएको विषयलाई पनि उनले उठाएका छन् । नेपालमा भएका कच्चा पदार्थबाट विश्वस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी भारत तथा विश्वको बजारमा पुर्‍याउन सकिने उनको सुझाव भारतीय लगानीकर्ताले मनन गर्नु आवश्यक छ । विशेषगरी दी इकोनोमिक पार्टनरशिप : वी क्यान ग्रो टुगेदर शीर्षकको अध्याय र एपिलोग अध्यायमा रेले दिएका कतिपय सुझावहरू भारतीय संस्थापनले आत्मसात गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्छ । 

भारतले नेपालको विकासका लागि पुर्‍याएको योगदानलाई नेपालीहरूले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । तर त्यससँगै नेपालले भारतबाट सार्वभौम मुलुकको हैसियत अनुसारको सम्मान पाउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हैन । 

नेपालको राजनीति र प्रशासनतन्त्रमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन तथा अनावश्यक हस्तक्षेपले नै द्विदेशीय सम्बन्धलाई विषाक्त बनाएको तथ्य भारतीय संस्थापनले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका नेता तथा प्रशासकहरूले साना कुरामा समेत भारतलाई गुहार्दा पनि भारत हस्तक्षेपका लागि हौसिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका विषयमा नेपालका गृहमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई सोध्नु नै किन पर्‍यो ?

त्यस्तै सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीन तथा अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध घनीभूत बनाउन खोज्दा भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको खतराका रूपमा हेर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । आफूभन्दा ठूलो र शक्तिशाली मुलुक चीनसँग भारतले भय राख्छ भने नेपालले पनि भारतका विषयमा त्यस्तै भय राख्नु अस्वाभाविक हैन । त्यसलाई नेपालको बन्दी मानसिकता (सिज मेन्टालिटी) भनी रेले अवमूल्यन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भुटानसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गरेको भारतले नेपालसँग त्यसो गर्न हिच्किचाउनु भनेको नेपाललाई वस्तुगत रूपमा संरक्षित राज्यमा राख्ने अभीष्ट हो भन्न मिल्छ । भुटानले भारतको सुरक्षालाई विचार गर्ने गरेको तर नेपालले त्यसो नगरेकाले सन्धि पुनरवलोकन नगरिएको रेको आशय छ ।

त्यस सन्धिको परिमार्जनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतले कुन बुँदामा चित्त नबुझाएको नभनिदिँदा अविश्वास झनै गहिरिएको कुरालाई भारतीय संस्थापनले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतसँग जति आक्रोश व्यक्त गरे पनि भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाललाई भारतको साथ र सहयोग सदैव आवश्यक पर्छ । त्यस्तै नेपाललाई साथ र सहयोग नदिँदा पनि नेपाली भूमिबाट भारतलाई सुरक्षाको जोखिम कायम रहन्छ । त्यसैले दुवै देशले मतभिन्नता र अविश्वासलाई चिर्नका लागि सार्थक पहल गर्नुपर्छ । 

रेको पुस्तकले त्यस विषयमा थप बहसको अवसर दिएको छ । नीतिनिर्माण तहमा रहेका तथा सामान्य दुवैथरी पाठकले यस पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्छ ।