काठमाडौं १९ पुस । नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सहमति कायम गर्न सरकार र सत्तारुढ दलहरुसँग आह्वान गरेको छ । संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा मंगलवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चुडामणि विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफुले लिएको अडानलाई पुष्टि गरेको एमाले संसदीय दल बैठकले दावी गरेको छ । संसदीय दलको बैठकलाई संम्बोधनगर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानको धारा २७४ को १ अनुसार प्रदेशको सीमाङकन हेरफेरका लागि प्रदेशको सहमति आवस्यक चाहिने आफूहरुको पूर्ववत अडानको सर्वोच्चले पुष्टि गरेको बताएका थिए ।
ओलीले सरकार निर्वाचन गर्ने दायित्वबाट भागेर पाँच महिनाको समय खेर फालेको समेत आरोप लगाए । ‘तीन तहको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरकारले देशका दलहरुबीच दूरी बढाउने काम गर्यो’ ओलीले भने ‘सरकाररले पाँच महिना विना सित्तैमा खेर फाल्यो । अब संशोधन फिर्ता लिनु पर्छ ।’ एमालेले पुस २२ गते काठमाडौमा हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।