२५ जेठ २०८३, सोमबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सोमवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेजीको माग गर्दै उन्मुक्तिका चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुख्यमन्त्री पदमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएका कागजात झिकाउने र रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस-एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमाले-माओवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए ।
एउटै पार्टीबाट दुई व्यक्तिका दाबी आएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नजिर मियाँले खारेज गरिदिएका थिए ।
त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले लक्षम्णकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लिएका निर्णयको सक्कल फाइल वैशाख २० भित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यस्तो छ आदेश
