२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सरकारले निजामती सेवा ऐनमा ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको छ । संसद् वा अध्यादेशमार्फत् यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा तत्कालै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रभावित हुनेछन्, जसमा ५ हजार ४ सय ८२ जना निजामती कर्मचारीले त तुरुन्तै सेवाबाट हात धुनुपर्ने देखिन्छ ।
मुख्य सचिवदेखि खरिदारसम्मका विभिन्न तहका कतिजना कर्मचारीहरू घर जानुपर्ने हुन्छ ?
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको मतलब यदि कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष पुग्यो वा उसले सेवा गरेको ३० वर्ष पूरा भयो भने, दुईमध्ये जुन पहिले आउँछ, सोही आधारमा उसले अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।
यति मात्र होइन, पेन्सनको हकमा पनि नयाँ सीमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार अब ३० वर्षभन्दा बढी जागिर गरिसकेकाले पनि अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन सुविधा पाउनेछन् । उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले ३५ वर्ष सेवा गर्नुभएको छ भने पनि तपाईंले ३० वर्ष बराबरकै पेन्सन पाउनुहुनेछ, बाँकी ५ वर्षको कुनै हिसाब हुने छैन।
कानून मन्त्रालयमा निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उच्च तहका एक कर्मचारीले पुष्टि गरे ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
कानून मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार उक्त विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।
कानून मन्त्री सोविता गौतमसँग परामर्श गरेर यो विधेयक छिट्टै भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने गृहकार्य भइरहेको ती कर्मचारीले खुलाए ।
संसद्मा लैजाँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले आगामी साउनअगावै अध्यादेशमार्फत् यो कानून आउन सक्ने चर्चा पनि निकै चलेको छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ । त्यसका लागि असार मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशबाटै यदि नयाँ कानून आयो भने साउनपछि ५ हजार ४८२ जना निजामती कर्मचारीहरू घर जानेछन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट प्राप्त विवरणअनुसार ५५ वर्ष उमेर नाघेका कुल ४ हजार १३५ जना छन् ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कुल ३ हजार ३०४ जना र यी दुवै मापदण्ड पुगेका कुल १ हजार ९५७ जना कर्मचारी छन् ।
परम्परागत राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित श्रेणीतर्फ कुल ३ हजार ६३७ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका छन् भने २ हजार ८०१ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू छन् ।
त्यसैगरी, दुवै मापदण्ड पूरा हुने कर्मचारीहरूको संख्या १ हजार ६८१ छ ।
संवैधानिक श्रेणीअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ३४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १४ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना रहेका छन् ।
न्यायाधीशतर्फ ५५ वर्ष उमेर कटेका १७५ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १०९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १०० जना छन् ।
यस्तो अववस्थामा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल पनि बिदा हुनेछन् ।
विशिष्ट श्रेणी (सचिव) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर नाघेका ३२ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका १६ जना सचिव प्रभावित हुनेछन् ।
राप प्रथम श्रेणी (सहसचिव) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका १८० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ८८ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका ७५ जना सहसचिवहरू रहेका छन् ।
राप द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ५०१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका १८० जना उपसचिवहरू अवकाशमा जानेछन् ।
राप तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) अन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ५६० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ३६३ जना र दुवै मापदण्ड पुगेका २३४ जना प्रभावित हुनेछन् ।
सबैभन्दा बढी संख्यामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू नासु, खरिदार आदि प्रभावित हुनेछन् ।
त्यसमध्ये ५५ वर्ष उमेर कटेका २ हजार १५४ जना, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १ हजार ९४७ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १ हजार ६० जना कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिनेछन् ।
त्यसबाहेक तहगत प्रणाली (विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय सेवा) तर्फ कुल ४ सय ९८ जना ५५ वर्ष उमेर नाघेका छन् । ५ सय ३ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र २ सय ७६ जना दुवै मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीहरू छन् ।
अधिकृत बाह्रौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका २ जना छन् यस तहमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कोही छैनन् ।
अधिकृत एघारौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका २३ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ९ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा भएका ८ जना छन् ।
अधिकृत दशौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका २१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ६ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ४ जना छन् ।
अधिकृत नवौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारी छैनन्, तर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १ जना रहेका छन् ।
अधिकृत आठौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका १५ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ११ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ९ जना छन् ।
अधिकृत सातौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका ४४ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ५३ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ३२ जना छन् ।
अधिकृत छैटौं तहअन्तर्गत ५५ वर्ष उमेर कटेका २ सय २३ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २ सय ८७ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका १ सय ४५ जना छन् ।
सहायक कर्मचारीहरूमध्ये ५५ वर्ष उमेर कटेका १ सय ७० जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका १ सय ३६ जना र दुवै मापदण्ड पूरा भएका ७८ जना छन् ।
यसअघि २०८३ वैशाख ११ गते साविकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधिको कुनै प्रावधान थिएन ।
ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो वर्ष ५८ वर्ष र दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था भने गरिएको थियो ।
निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनका लागि न्यूनतम सेवा अवधि बीस (२०) वर्ष तोकिएको थियो ।
निवृत्तिभरण पाउने अवधि २० वर्ष नपुगेका तर न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष मात्र रहेको छ । तर, विशिष्ट पदहरू जस्तै मुख्य सचिवको हकमा ३ वर्ष र सचिवको हकमा ५ वर्षको पदावधि तोकिएको छ । स्वास्थ्य तथा संसद् सेवामा ६० वर्ष र न्यायाधीशहरूको हकमा ६३ देखि ६५ वर्षको उमेर हद छ ।
अहिले सरकारले पुराना कर्मचारीहरूलाई छिटो बिदा गरेर नयाँ र युवा जनशक्ति भर्ना गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरिए पनि, अचानक ल्याउन लागिएको यो परिवर्तनले वर्षौं दुःख गरेर सरकारी सेवामा छिरेका कर्मचारीहरूलाई ठूलो मर्का पर्ने र यो न्यायसंगत नभएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
