सातामा दुई दिने सार्वजनिक बिदा र दुरुपयोग भएका सरकारी सवारी खोस्ने सरकारको निर्णयका कारण देशको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिएको छ ।

इन्धन खपत घटाउन सरकारले गत चैत २२ गते हप्तामा शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, जुन चैत २३ गतेदेखि लागू भयो ।

यो निर्णय लागू भएपछिका तीन महिना अर्थात् चैत, वैशाख र जेठमा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको आयात र खपत ठ्याक्कै ६ करोड ९० लाख २४ हजार लिटरले गिरावट आएको छ ।

यद्यपि, सरकारको यो निर्णयका कारण कति इन्धन खपत र खर्च जोगियो भन्नेबारे कुनै छुट्टै सरकारी अध्ययन भने भएको छैन । यसमा बचतको केही हिस्सा महँगीका कारण खपत घटाएका सामान्य उपभोक्ताको पनि हो ।

यो बीचमा सुशासनको एउटा बलियो कदम चालियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियमविपरीत तथा दोहोरो सुविधा भोग गरिरहेका कर्मचारी, पदाधिकारी तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूबाट झन्डै ७ सय सरकारी सवारी साधन फिर्ता गराए ।

यसको फलस्वरूप पनि इन्धन खपत र खर्चमा ठूलो कमी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल बताउँछन्  ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, दुई दिने सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले मात्रै ठ्याक्कै कति इन्धन खपत कम भयो भन्ने छुट्टै सरकारी अध्ययन त भएको छैन । तर, गाडी फिर्ताको कडा कदम र दुई दिने बिदाको संयुक्त प्रभावले स्वाभाविक रूपमा इन्धन खपत घटाउन र राज्यको उल्लेख्य रकम जोगाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

हामीले किन्ने इन्धनमा सरकारले विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा ठूलो परिमाणमा कर उठाउँछ ।

यदि हामीले चालू आर्थिक वर्षको माघ र फागुन महिनाको आयातलाई सामान्य आधार मान्ने हो भने, देशमा औसतमा हरेक महिना ६ करोड ८१ लाख ७३ हजार लिटर पेट्रोल र १३ करोड ८४ लाख ४२ हजार लिटर डिजेल खपत हुने गर्दथ्यो ।

तर, चैत महिनादेखि सरकारले शुरू गरेका सुधारका कार्यक्रमका कारण पछिल्ला तीन महिनामा इन्धनको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

यो तीन महिनाको अवधिमा पेट्रोलको कुल आयात २ करोड ६२ लाख ७२ हजार लिटरले घटेको छ भने डिजेलको आयात ४ करोड २७ लाख ५२ हजार लिटरले घटेको छ ।

बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने हालको खुद्रा बजार मूल्यका आधारमा यसको हिसाब गर्दा देशको ठूलो वित्तीय स्रोत जोगिएको देखिन्छ ।

नेपाल आयल निगमको चैत २७ गते कायम भएको मूल्य संरचनाको आधार मानी हिसाब बुझौं ।

त्यस आधारमा प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँका दरले २ करोड ६२ लाख ७२ हजार लिटर पेट्रोलको आयात घट्दा बजार मूल्य अनुसार करिब ५ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ जोगिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिलिटर २०७ रुपैयाँका दरले ४ करोड २७ लाख ५२ हजार लिटर डिजेलको आयात घट्दा बजार मूल्य अनुसार करिब ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ जोगिएको छ ।

यसरी बजार कारोबारका आधारमा देशको कुल १४ अर्ब ६० करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन कारोबार बचत भएको देखिन्छ ।

हामीले पेट्रोल पम्पमा तिर्ने इन्धनको प्रतिलिटर खुद्रा मूल्यभित्र विभिन्न किसिमका कर, शुल्क र ढुवानी तथा व्यवस्थापन खर्चहरू जोडिएका हुन्छन् ।

हामीले २१९ रुपैयाँका दरले पेट्रोल किन्दा त्यसमा के कति कर लागेको थियो, त्यसबारे पनि बुझौं ।

भारतबाट पेट्रोल नेपाल भित्रिँदा सरकारले भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ६३ पैसा भन्सार कर उठाउँछ, जुन कुल बजार मूल्यको झन्डै ६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसका साथै देशका सडकहरू मर्मत र सुधार गर्नका लागि प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सडक मर्मत शुल्क उठाइएको थियो ।

सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यका लागि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क र देशका ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाका लागि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन गरिएको थियो ।

पर्यावरण संरक्षण र हरित प्रवर्द्धनका नाममा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर पनि उठाइएको थियो । यी सबै करहरूमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिन्छ, जसबापत मात्रै प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ १९ पैसा सरकारको खातामा गयो, जुन बजार मूल्यको साढे ११ प्रतिशत हो ।

भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बजारलाई धान्न सजिलो होस् भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १९ पैसा छुट्ट्याइएको थियो । यसरी सरकारले पेट्रोल बिक्रीबाट मात्रै कुल ५१ रुपैयाँ ५१ पैसा विभिन्न कर र राजस्वका रूपमा संकलन गरेको थियो ।

करबाहेक पेट्रोल व्यवस्थापन र वितरणका लागि अन्य खर्चहरू पनि उपभोक्ताकै मूल्यमा जोडिएका हुन्छन् । आयल निगमको आफ्नै प्रशासनिक खर्च र कर्मचारीको तलबका लागि प्रतिलिटर ६१ पैसा तथा बीमा खर्चबापत ९ पैसा खर्च हुन्छ । इन्धन ढुवानी गर्दा वा भण्डारण गर्दा उडेर वा चुहिएर हुने प्राविधिक नोक्सानीबापत प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ६१ पैसा छुट्ट्याइन्छ । डिपोदेखि पेट्रोल पम्पसम्म इन्धन ओसार्ने ढुवानी खर्चबापत औसतमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ७ पैसा भाडा तिर्नुपर्छ ।

यो सबै हिसाब २१९ रुपैयाँ प्रति लिटर पेट्रोलको हिसाब हो ।

त्यसैगरी, डिजेलको बजार मूल्य प्रतिलिटर २०७ रुपैयाँ हुँदा पनि यस्तै करहरू उठाइएको थियो । डिजेल नेपाल भित्रिँदा भन्सार शुल्कबापत प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ३ पैसा बुझाइएको थियो, जुन यसको खुद्रा मूल्यको झन्डै ३ प्रतिशत हो । सडक मर्मत सुधार शुल्कबापत डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ उठाइन्छ भने प्रदूषण शुल्क पेट्रोल जस्तै प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा नै तोकिएको छ ।

पूर्वाधार करबापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र हरित करबापत प्रतिलिटर १ रुपैयाँ डिजेलमा पनि जम्मा गरिन्छ । डिजेलमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रतिलिटर २३ रुपैयाँ ८१ पैसा हुन आउँछ, जुन यसको बजार मूल्यको साढे ११ प्रतिशत नै हो । त्यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ७ पैसा छुट्ट्याइने व्यवस्था छ ।

यी सबै जोड्दा डिजेलमा सरकारले उठाउने कुल कर प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ ४१ पैसा हुन आउँछ, जुन उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको ठीक २० प्रतिशत हो ।

डिजेलको आन्तरिक खर्च र वितरण शुल्कको कुरा गर्दा, निगमको प्रशासनिक खर्चबापत प्रतिलिटर ६१ पैसा, बीमा शुल्कबापत १४ पैसा र प्राविधिक नोक्सानीबापत प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५९ पैसा मूल्यमा जोडिएको हुन्छ ।

डिजेल ढुवानीका लागि ढुवानीकर्ताहरूलाई प्रतिलिटर औसत ३ रुपैयाँ ४२ पैसा भाडा तिर्नुपर्छ । डिजेल बिक्री गर्ने पम्प सञ्चालकहरूले आफ्नो कमिसनबापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ३३ पैसा पाउँछन् ।

इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्यभित्र रहेका यस्ता आन्तरिक कर, महसुल र स्थानीय खर्चहरू नेपालभित्रै रहने राजस्व र व्यावसायिक शुल्कहरू हुन् ।

आयात घटेका कारण यस्ता आन्तरिक कर र आन्तरिक खर्चको दायित्व मात्रै यो तीन महिनामा करिब ५ अर्ब १३ करोड ६६ लाख ५० हजार ८ सय ८० रुपैयाँ कम भएको छ ।

यदि हामीले तीन महिनामा कुल बजार मूल्यको बचत १४ अर्ब ६० करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँबाट यो आन्तरिक कर र स्थानीय खर्चलाई घटायौं  भने केवल इन्धनको मूल्यबापत मात्रै देशको करिब ९ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँ खुद रकम जोगिएको देखिन्छ ।

अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा, नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई करबाहेक भुक्तानी गर्ने वास्तविक खरिद मूल्य (पेट्रोलको प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ ७८ पैसा र डिजेलको प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ ४९ पैसा) का आधारमा मात्रै हिसाब गर्दा पनि यो तीन महिनाको अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने कुल ९ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख २० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत भएको छ ।

शुरूआति महिना चैतमा पेट्रोल आयात ८६ लाख ३५ हजार लिटरले घटेर खुद्रा बजार मूल्य अनुसार १ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ (विदेशी मुद्रातर्फ १ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ) जोगिएको थियो । तर, चैतको अन्तिम साता मात्रै बिदा लागू भएका कारण डिजेलको खपत घट्न सकेन, बरु आयात १५ लाख ८७ हजार लिटरले बढ्दा खुद्रा मूल्यमा ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुन पुग्यो । र, चैतको खुद बजार मूल्य बचत १ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँमा सीमित रह्यो ।

यद्यपि, दुई दिने बिदा र सरकारी सवारी साधन फिर्ताको पूर्ण प्रभाव परेको वैशाख महिनामा भने पेट्रोल आयात ९४ लाख ९३ हजार लिटरले घटेर बजार मूल्य अनुसार २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (विदेशी मुद्रातर्फ १ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ) जोगियो । डिजेल आयातमा ३ करोड ६३ लाख ७१ हजार लिटरको ऐतिहासिक गिरावट आउँदा बजार मूल्य अनुसार ७ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ (विदेशी मुद्रातर्फ ५ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ) जोगिन गई वैशाख महिनामा मात्रै कुल ९ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन कारोबार बचत भयो । यसैगरी, जेठ महिनामा पेट्रोलको आयात ८१ लाख ४४ हजार लिटरले घटेर बजार मूल्य अनुसार १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (विदेशी मुद्रातर्फ १ अर्ब २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ) र डिजेलको आयात ७९ लाख ६८ हजार लिटरले घटेर बजार मूल्य अनुसार १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (विदेशी मुद्रातर्फ १ अर्ब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ) जोगिन पुग्यो । जसले गर्दा जेठ महिनामा कुल ३ अर्ब ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजार मूल्य बचत हुन सक्यो ।

इन्धन खपत कम हुनुमा थप बिदाहरूको पनि संयुक्त भूमिका रहेको छ । वैशाख र जेठ महिनामा ९ वटा शनिबार र ९ वटा आइतबारका अतिरिक्त नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस जस्ता ५ वटा अन्य ठूला राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदाहरू पनि परेका थिए, जसले गर्दा वैशाखमा ११ दिन र जेठमा १२ दिन सार्वजनिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द रहे ।

महिनाको झन्डै एक-तिहाइ समय सार्वजनिक यातायात र कार्यालयहरू ठप्प हुनु नै इन्धन खपत घट्नुको मुख्य कारण बन्यो । यद्यपि बिदाको दिन सरकारी सवारीको दुरुपयोग पूर्ण रूपमा घटेको भने छैन ।

देशको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला सानो देखिने नीतिगत निर्णय र सुशासनका कडा कदमहरूले कति ठूलो वित्तीय राहत दिन सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण यो तीन महिनाको तथ्याङ्कले प्रस्तुत गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :