२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सुर्खेत, ३१ जेठ – कर्णाली प्रदेश सरकारको आजको बैठकले विभिन्न विधेयकलाई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई, कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी लुहादह कायम गर्नेबारे आएको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्को राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताइन् ।
